२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपचार खर्च सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको लागेको उपचार खर्च सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका सात दिनभित्र अस्पतालले आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा सबैले देख्ने गरी बिरामीको उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा मदनकुमार उपाध्ययले सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई एक हप्ताभित्र आ–आफ्नो सञ्चालक समिति, बोर्ड र आधिकारिक निकायबाट निर्णय गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको उपचारबापत चर्को शुल्क लिने गरेकाले शुल्क सार्वजनिक गर्न भनिएको उनले बताए । ‘बिरामीको उपचारबापत लाग्ने रकमबारे जानकारी पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो भने बिरामीको उपचार शुल्क सार्वजनिक र पारदर्शी गर्नु हरेक स्वास्थ्य संस्थाको कानूनी एवम् नैतिक कर्तत्व हो’, उनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

साथै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षकसमेत उल्लेख गरी शुल्क सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले बिरामीका लागि अत्यावश्यक प्राणवायु (अक्सिजन) को समेत अत्यधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाई बिरामीमाथि थप आर्थिक व्ययभार बढाएको, उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको बस्दोबस्त गर्न बिरामी आफैँलाई लगाउने गरेको, आवश्यकभन्दा बढी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न लगाएको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेलो सरकारमार्फत र कतिपय गुनासा सामाजिक सञ्जाल आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस