नागरिकता अध्यादेशले उब्जाएका शङ्का « प्रशासन
prasaLogo
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

नागरिकता अध्यादेशले उब्जाएका शङ्का


प्रकाशित मिति : 27 May, 2021 10:05 am

हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका पक्ष विपक्षमा विभिन्न विचार तथा मतहरू अभिव्यक्त भएका छन् । कसैले यो अध्यादेश संविधानसम्मत र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम जारी भएको हो भनेका छन् भने कसैले नागरिकता राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकोले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक सङ्कट चुलिएको अवस्थामा यस्तो महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन थियो भनेका छन् । मुलुक हाल राजनीतिक अस्थिरताको उच्च विन्दुमा पुगेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले कोरोनाको कहरसँगै समाजमा वैचारिक मुठभेडको अवस्था सृजना गरेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई मध्यनजर गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएको थियो । समितिमा मिति २०७५ साल असोज १९ देखि मिति २०७७ साल असार ७ गतेसम्म करिब दुई वर्ष लगाएर जम्मा ३४ वटा बैठकहरू (उपसमितिका नौ वटाबाहेक) सञ्चालन भएका थिए ।

समितिमा उक्त विधेयकमाथि व्यापक छलफल, विचार विमर्श, विज्ञको राय परामर्श तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया भएको थियो । समितिले उक्त विधेयकको गाम्भिर्यतालाई मनन गरी विशेष महत्त्वका साथ विषय विज्ञ, कानुन एवं संविधानविद, गैर नेपाली नागरिक संघ, तेस्रो लिङ्गी लगायत सरोकारवाला व्यक्ति एवं संस्थाहरूसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा यथेष्ट र पर्याप्त छलफल गरेको थियो ।

उक्त विधेयक छोटो भएता पनि संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी सबै पक्षको विचार समेटेर विधेयकलाई पूर्णता दिन समितिले उक्त विधेयकमाथि निरन्तर छलफल एवं परामर्श अघि बढाइ नै रह्यो । समितिको अथक प्रयासका बाबजुद समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र अन्य एकाध विषयमा सहमति हुन नसकेपछि ती विषयलाई निचोडमा पुर्‍याउन सहमतिका बुँदासहित समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । तथापि उपसमितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको मुख्य विवादित विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकेन । अन्त्यमा समितिबाटै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्ने र नागरिकता नपाएसम्मको अवधिका लागि उनीहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता सरहको काम गर्ने स्थायी आवासीय अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखी विवादको टुङ्गो लगाएको थियो । यसरी छलफलका क्रममा सहमति हुन नसकेका विवादित विषयलाई समेत निष्कर्षमा पुर्‍याइ समितिबाट २०७७ असार ७ गते उक्त विधेयकलाई पारित गरेर प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समितिबाट गम्भीरतापूर्वक लिई प्राथमिकताका साथ प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको भएता पनि उक्त विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रीले नै अघि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा विचारणीय पक्ष यो छ कि यदि सरकारले उक्त विधेयक तत्काल ल्याउनुपर्ने जरुरत देखेको भए उहिबेला सरोकारवालाहरूसँग किन छलफल गरिएन ? नागरिकता प्राप्तिका लागि परेका निवेदन उपर तत्काल किन कारबाही गरिएन ? हालको तरल राजनीतिक सङ्कटपूर्ण घडीमा आएर उक्त विषयलाई अध्यादेशको रूपमा किन जारी गरियो ? यी आदि विषयले हरेक नागरिकका मन मनमा शङ्का उपशङ्का जगाएको छ ।

जबकि गृह मन्त्रालय र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकताबाट वञ्चित धेरै व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध भएको, लेखपढ गर्न नपाएको, विदेश जान नपाएको, पहिचान हुन नसकेको, रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न नसकेको लगायत थुप्रै गुनासा एवं उजुरीहरू परेका थिए । यदि ती गुनासाकर्ताहरूको ख्याल हुन्थ्यो अर्थात् वास्तविक रूपमै सरोकारवालाहरू मर्कामा परेका छन् भन्ने सरकारलाई हेक्का हुन्थ्यो भने सोही बखत नागरिकता विधेयकलाई प्राथमिकता दिई सदनबाट पारित गराउने प्रयास किन गरिएन ? संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने जरुरत थियो भने फास्ट ट्रयाकको प्रक्रियालाई किन अवलम्बन गरिएन ? सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा उक्त विधेयकलाई किन अघि बढाउनु भएन ? अनि त्यत्रो सङ्ख्यामा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइमा संवेदनशील भएर सरकारले समयमै उक्त विधेयकलाई अगाडि नबढाई कानमा तेल हाली बस्ने अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नाले अझ बढी शङ्का उब्जाएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको पारित प्रतिवेदनमा रहेका वैवाहिक अङ्गीकृत, तेश्रोलिंगी, गैर आवासीय नेपाली(एन.आर.एन.), जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने वंशजको नागरिकता, झुटा विवरणका आधारमा नागरिकता दिने र लिनेलाई हुने दण्ड सजायका कडा प्रावधान लगायत धेरै विषयहरूमध्ये जारी अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने वंशजको नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको छ भने दण्ड सजायलाई समितिबाट पारित विधेयकका प्रावधानको तुलनामा खुकुलो बनाइएको छ । अध्यादेशले संविधानमा भएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने वंशजको नागरिकता प्राप्तिका प्रावधानहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको भएता पनि अन्य विषयलाई उपेक्षा गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का प्रावधानलाई संशोधन नगरी यथावत् राख्ने मनसाय रहेको हो कि भन्ने संशय खडा गरेको छ । यदि उक्त अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई एकदमै जरुरी भएको भए राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट लामो समय र परिश्रम खर्चिएर परिपक्वताका साथ तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर जारी गर्नलाई कसले र के कुराले वाधा अवरोध गरेको थियो र ? भन्ने कुराप्रति आम नागरिकको चासो रहेको देखिन्छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ नियमित सदनबाट पारित नगराई अध्यादेशमार्फत जारी गर्नाले एकातर्फ हाम्रो मुलुकमा स्थापित संसदीय प्रणाली एवं संसदीय व्यवस्थाकै उपहास हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ संसदीय समितिको भूमिका तथा योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको, समय र परिश्रमको ख्याल नगरिएको, स्रोत साधनको वरवादी भएको आदि कुराले संसदीय सर्वोच्चतालाई उपेक्षा गरेको आभास मिल्न पुगेको छ । एक त गरिब मुलुक, त्यसमा पनि कोरोनाको कहरले थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्र माथि उठ्न विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकको हित हुने नभई यस्तो खालको अपुरो र अधुरो अध्यादेशले सीमित वर्गलाई त फायदा पुर्‍याउला बाँकी सरोकारवाला वर्गलाई भने न्याय गर्न सकेको देखिँदैन ।

निष्कर्षमा, नागरिकता सम्बन्धी विषय राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने र मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको अति संवेदनशील विषय हो । तसर्थ मुलुकमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका अनागरिकहरूलाई नागरिकता दिलाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्भव भएसम्म संसदबाट नै पारित गरी जारी गर्नुपर्दछ । अन्यथा उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा भएकै प्रावधानलाई समेटेर पुनः अर्को अध्यादेश जारी गर्न सकिएमा एकातिर सबैलाई लाभ हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दल तथा आम नागरिकमा अध्यादेशले उब्जाएका शङ्का उपशङ्का स्वतः निवारण हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

मिश्र सङ्घीय संसद् सचिवालयकी उपसचिव हुन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस