कोरोनाले पारेको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

कोरोनाले पारेको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता


१२ जेष्ठ २०७८, बुधबार


पृष्ठभूमि
सन २०२० को डिसेम्बरमा चीनको बुहानबाट सुरु भएको पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा २०७६ सालको माघ महिनाबाट देखिएको थियो । पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिन नपाउँदै पुन: २०७७ चैत्रबाट दोस्रो चरणको भाइरस देखा परी देश पुरै लकडाउनको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा कोरोनाले मुलुकका मुख्य गरी निम्न क्षेत्रमा नराम्रोसँग प्रभाव पार्‍यो ।

नकारात्मक प्रभाव
अर्थतन्त्र
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र धरमरायो । उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार, निर्माण वैदेशिक रोजगार, आयात निर्यात रोजगारी लगायत सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्‍यो । लामो समय पछि आर्थिक वर्ष २०१९/२०२० मा मुलुकको अर्थतन्त्र १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । चालु आ.व. २०७७/०७८ का पछिल्ला महिनाहरूमा आर्थिक गतिविधिमा ह्वात्तै सुधार भई अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर अगाडी बढ्दै गर्दा २०७८ को सुरुवातबाटै कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले देश पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा छ । कोभिड-१९ ले करिब १५ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् भने १२ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान छ । गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतबाट बढेर २२.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । ११ प्रतिशत उद्योग सधैँका लागि बन्द भएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार
सरकारले २०७६ फागुन ३० गतेबाट बन्द गरेको वैदेशिक रोजगार २०७७ असोजबाट खुल्ला गरी श्रम स्वीकृति जारी गर्न थालेको थियो । कोरोनाको महामारी पछि गन्तव्य मुलुकबाट माग आउन नसक्दा महामारी सुरु हुनु अघि दैनिक १५ सयको सङ्ख्यामा वैदेशिक रेजगारीमा जाने गरेकोमा खुम्चिएर ६/७ सयको हाराहारीमा सीमित हुन पुग्यो । परदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका जनशक्तिलाई सरकारले उचित प्रबन्धका लागि ठोस कार्ययेजना ल्याइ कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरे पनि यत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

परियोजना
कोभिड-१९ को प्रभाव, उपकरण अभाव, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती लगायतका कारण नेपालका ठुला परियोजनाहरूको कार्य प्रगति प्रभावित भयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अपरतामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल नारायणगढ सडक स्तरोन्नति, स्यार्फुबेशी-रसुवा सडक आयोजना, लगायत मुलुकभर करिब ८ खर्वका ६ हजार भन्दा धेरै परियोजना प्रभावित भए । कोभिड-१९ का कारणले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रलाई करिब २ वर्ष पछि धकेलिएको छ । परियोजनाको अभरहेड खर्च बढेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई मुख्य कर्मथलो बनाएका करिब १९ लाख मजदुर समस्यामा परेका छन् ।

शिक्षा
कोभिड-१९ का कारण विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका ९० लाख विद्यार्थी त्रासका कारण घरमै बस्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । कोभिडको प्रतिकुलतालाई चिर्दै विद्यालय र कलेजहरूले म्यासेन्जर, भाइवर, ह्वाट्सएप, जुम कक्षा, रेडियो, टिभी, गुगल, माइक्रोसफ्ट प्रयोग गरी अध्ययन र अध्यापनलाई निरन्तरता दिएता पनि सबै विद्यार्थीहरूसँग मोबाइल, नेट कम्प्युटर, नेट, ल्यापटप, लगायत सामाग्री नभएकोले विद्यालय तहका ७० लाख विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट जोड्न समस्या भयो । सहरी क्षेत्रमा प्रविधिको विकल्प अपनाएर शिक्षा लिने क्रमलाई निरन्तरता दिए पनि सबै स्थानमा यो पहुँच पुगेको छैन ।कोभिडको दोस्रो लहरसँगै भइरहेका र हुन तय भएका परीक्षा कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् ।यसले विद्यार्थीहरूमा अन्योल सृजना भएको छ ।

पर्यटन
नेपालमा कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र तहसनहस भई मासिक १० अर्ब क्षति बेहोर्नु परेको छ । वैदेशिक क्षेत्र भित्र्याउने यो क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइनसमेत मानिँदै आएको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्षसहित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आयोजना गरिएकोमा २० हजारमा सीमित हुन पुग्यो । ट्राभल, ट्रेकिङ, होटेल, एयरलाइन्ससहितका पर्यटकीय क्षेत्रले सबै भन्दा बढी क्षति बेहोर्नु परेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २.६ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झरेको अध्ययनले देखाएको छ । करिब १२ लाख श्रमिक पर्यटन प्रतिष्ठानमा संलग्न रहेकोमा तिनीहरूसमेत मारमा परेका छन् ।

होटेल
पर्यटन क्षेत्रको सबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने होटेल व्यवसाय कोरोनाका करण थला परको छ । होटेलमा कार्यरत २ लाख भन्दा बढी रोजगारी जोखिममा परेको छ । तारे होटेल, रिसोर्ट, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट प्राय: बन्द रहेका छन् । यसबाट १० खर्व भन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ ।

हवाई सेवा
भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि भरपर्दो साधन मानिने हवाई सेवा कोरोनाका कारण बन्द हुँदा आन्तरिक विमान कम्पनीले अरबाैँ घाटा बेहोर्नु परेको छ । हवाई उडान बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जहाज कम्पनी र सरकारलाई मात्र नभएर होटेल, अरोहरण, ट्रेकिङ, हेलिकप्टर ट्रान्सपोटेशन, लगायतमा ठूलो असर परेको छ ।

पर्वतीय पर्यटन
सन् १९५३ पछि पहिलो पटक गत वर्ष नेपालका कुनै पनि हिमालमा आरोहण हुन सकेन । यसले एकातिर पर्यटन क्षेत्रको आरोहणसँग सम्बन्धित हजारौँको जागिर गुम्न पुग्याे भने सरकारले करोडौँ रकम सलामी दस्तुर सङ्कलन हुन सकेन।

मानसिक तनाब
लकडाउनको अवधिमा धेरै सक्रिय जीवनमा रहेका मानिसहरू निष्क्रियरूपमा घरमै बन्दीकोरूपमा बस्नु पर्दा उनीहरूमा एक प्रकारको मनोटोनस उत्पन्न भएको, आलस्यता बढेको, अत्महत्यामा वृद्धि भएको, मनोरोगी भएको, स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः कमजोर बन्दै गएको, काम गर्ने बानी हराउने, पारिवारिक कलह बढ्ने जस्ता अवस्थाहरूसमेत देखा पर्न थालेकोसमेत पाइएको छ ।

सकारात्मक प्रभाव
मोबाइल र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोग
कोरोना सङ्क्रमणका कारण शैक्षिक संस्था विविध व्यवसायदेखि कार्यालयका कामसमेत घरबाट हुन थालेपछि डिजिटल सामाग्रीको माग ह्वात्तै बढेको छ । अनलाइन सेवाका लागि इन्टरनेट, मोबाइल र कम्प्युटरको आवश्यकता पर्ने र जुम ह्याट्सएप, फेसबुक म्यासेन्जरलगायत न्युमिडियाको संयोगमा अनलाइन कक्षा हुने हुनाले पनि डिजिटल सामाग्रीको माग बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १९ अर्ब २७ करोड ७० लाखको ४२ लाख ७५ हजार ५ सय थान मोबाइल आयात भएको थियो । लकडाउनका कारण घरमा बस्नेहरूले टिकटक फेसबुक, इष्ट्राग्राम, युट्युब, ट्विटर जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेपछि इन्टरनेटको माग बढेको छ । विगतमा घरमा इन्टरनेट जडान गरे काे छ । छोरी बिग्रन्छन् भन्ने मानसिकता बोकेका कतिपय बाबु आमा कोभिडको समयमा पठनपाठन सुचारु गर्न प्रविधिसँग जोडिन बाध्य भए । लकडाउनका कारण इन्टरनेटको प्रयोग र ग्राहक दुवै ३० प्रतिशत वृद्धि भए ।

स्वास्थ्य क्षेत्र
कोभिडको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात भएको छ । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बन्न सुरु भए भने कोभिडबाट बच्न चाहिने सामाग्री उत्पादन सुरु भयो । उद्योगीले आफ्ना लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी मास्क, स्यानिटाइजर, पी.पी. सेट, ग्लोब उत्पादन सुरु गरेर आफ्ना लगानी क्षेत्र सुरक्षित गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्पतालमा वेडर स्वास्थ्य उपकरणमा वृद्धि भयो।

कृषि क्षेत्र
कोभिडका कारण देशभित्र र बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर धेरै युवाहरू ग्रामीण बस्तीमा फर्कँदा ग्रामीण क्षेत्रका वर्षौँदेखि बाँझा रहेका जग्गामा खेती लगाउँदा कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको र कृषि आयातमा कमी आइ कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको भनेर सरकारलाई घोषणा गर्न सजिलो बनाइ दिएको छ ।

आगामी बजेटको कार्यदिशा
राजनैतिक खिचातानी र कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिरहेको अवस्थामा सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजन छैन । मानिसले सहज उपचार पाएका छैनन् । स्वास्थ्य संकट लाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा समेटिनु तल उल्लेखित विषयहरू समेटिनु पर्दछ ।

पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य सुधार
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फेलिए सँगै स्वास्थ्य क्षेत्र बढी नै चापमा परेको छ ।यो दोस्रो मात्र नभई छैटौँ/सातौँ लहरसम्म फैलन सक्ने र यसले ६/७ वर्षसम्म कायम रहने विज्ञको भनाइ बाहिर आइरहेको छ । यसर्थ यसको नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ । त्यसका लागि एक वर्ष भित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा बजेट सुनिश्चित हुनु पर्दछ । कोरोना फैलँदैन नियन्त्रण हुन्छ । कोरोनाका कारण कुनै नेपाली दाजु भाइले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्ने प्रत्याभूति बजेटमा आउनु पर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलपकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

दोस्रो प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा
कोरोना महामारीसँगै स्वदेश तथा विदेशमा हजारौँ नेपालीले रोजगारी गुमाइ बेरोजगार बन्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूलाई दैनिकी सञ्चालनमा समस्या परिरहेको छ । उनीहरूलाई राहत र पुर्नस्थापनका प्याकेज ल्याउनु पर्दछ । यससँगै जोखिममा बाँच्ने वृद्ध, असहाय, गरिब, विपन्न वर्ग र श्रमिकहरूलाई राहत र सुविधा उपलब्ध गराइ जीवनयापन सहज बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। रोजगारी दिन सकिनेलाई रोजगारी र राेजगारी दिन नसकिनेलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

तेस्रो प्राथमिकता राजस्व
कोरोनाको प्रभावले नेपालको उद्योग व्यवसाय, व्यापारचक्र, पर्यटन, होटेल व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, यातायात, हवाई सेवा, शिक्षा क्षेत्र, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यी क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिएमा समग्र राजस्व खुम्चिन गई अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्दछ । त्यसैले यी क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न बजेट विशेष कार्यक्रम समेटिनु पर्दछ ।

चौथो प्राथमिकता फजुल खर्च नियन्त्रण
गत वर्ष सुरु गरिएको फजुल खर्च नियन्त्रण गरी कोरोना महामारीमा लगाउने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अनुत्पादक, काम नलाग्ने र रुग्ण प्रकारका परियोजना/ कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिई खारेज गरिनु पर्दछ । विकास खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गरिनु पर्दछ ।

पाँचौँ प्राथमिकता कृषिमा प्राथमिकता
नेपालको वैकल्पिक रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको कृषि हो । कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशबाट गाउँ घर फर्किएर युवाहरू कृषि पेसामा संलग्न भएको देखिन्छ । गाउँघरमा वर्षौँदेखि बाँझा रहेका जग्गामासमेत खेती सुरु गरेको अवस्था छ । यसर्थ कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय तहमा लैजाने र परिणाममुखी बनाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्दछ ।स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनु पर्दछ । अद्योगिकरण नभई मुलुकको विकास नहुने र रोजगारीसमेत सृजना नहुने हुनाले कृषिजन्य साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनम टेवा पुग्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु पर्दछ ।

छैटौँ प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
विकास साझेदारकोरूपमा रहेको निजी क्षेत्र प्रोत्साहित नभई राज्य एक्लै अगाडी बढ्न सक्दैन । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्दछ । केन्द्रमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रीकृत नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गर्नु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी उनीहरूलाई थप साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाउनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
कोरोना महामारीले समस्या मात्र नल्याई अवसरसमेत ल्याएको छ । कोरोना कालमा कृषि, प्रविधि, इन्टरनेटको क्षेत्रमा सुधार ल्याएको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको समस्यालाई अवसरकारूपमा उपयोग गर्न सकेमा धरमराएको अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी बुटी दिन सकिन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले सस्तो लोकप्रियता र चुनाव केन्द्रित भन्दा पनि नेपालको वर्तमान आवश्यकता के हो ? त्यसमा फोकस गरेर बजेट ल्याउन सकेमा कोरोनाको कहरकाबीच पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्दछ । यसतर्फ विशेष ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस