मुलुकको आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई नै आर्थिक नीति भनिन्छ । यसलाई समग्र नीतिको आर्थिक आयामको रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालको आर्थिक नीति, संविधान चालु आवधिक योजना, प्रत्येक वर्षको आर्थिक एन र बजेट एवं सरकारद्वारा गठित विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यदल, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कार्यदल जस्ता आयोग, समिति कार्यदलका सुझावहरू र सरकारद्वारा बेलाबेलामा सार्वजनिक गरिने आर्थिक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमद्वारा निर्देशित तथा नियन्त्रित भएको पाइन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान गर्ने वा वाञ्छित दिशा तिर डो¥याउनसमेत सहयोग गरेको हुन्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात् विभिन्न नीतिहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नियमहरू मापदण्ड तथा कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने कार्यमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ । बि.स. २००८ सालमा प्रथम बजेटको व्यवस्था, २०१३/१४ पश्चात् आवधिक योजनाको सुरुवात, सरकारी खर्च रकमहरूको वर्गीकरण, नयाँ स्रेस्ता प्रणाली, बैङ्किङ व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक आर्थिक नीतिको कुशल व्यवस्थापन द्वारा मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याईएको हुन्छ ।

आर्थिक नीतिका विभिन्न पक्षहरू
मूलतः मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय नीति, मौद्रिक व्यवस्थापन तथा मौद्रिक नीति, औद्योगिक व्यवस्थापन तथा औद्योगिक नीति, सार्वजनिक संस्थान निजीकरण, वैदेशिक सहायता र अन्य सम्बद्ध पक्षलाई नै आर्थिक नीतिका मूलभूत पक्ष मानिन्छ । आर्थिक नीतिका विभिन्न पक्ष र सो सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूलाई बुँदागतरुपमा देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

– खुला र बजारमुखी तथा उदारीकृत अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने
– मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले प्रयोग गर्नु
– उच्च र दिगो फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु
– विकास र पँुजिगत बजेटमा राजश्वको योगदान बढाउने
– वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने
– मुलुकको औद्योगिक विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने
– लगानीमैत्रि वातावरण सिर्जना गर्ने
– खुला आकाश नीति अवलम्बन गर्नु
– गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिने
– रोजगार केन्द्रित आर्थिक गतिविधिलाई जोड दिने
– अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई मुलप्रवाहीकरण तथा सबलीकरण गर्ने
– आर्थिक सुशासन कायम गर्ने
– स्वाधीन समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अर्थात् समृद्धि हासिल गर्ने

नेपालको आर्थिक नीति तथा व्यवस्थापनमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू
नेपाल विश्व मानचित्रमा अतिकमविकसित मुलुकहरूको स्तरमा सूचीकृत, करिब एक चौथाइ जनता गरिबीको रेखा मुनी , बेरोजगारको समस्या, मानव विकास सुचकांको अवस्था कमजोर, आन्तरिक परिचालनको अवस्था तथा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको भएता पनि नेपालले हाल आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी साझेदारीको नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ । तथापि आर्थिक नीतिमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू निम्नलिखित देखाउन सकिन्छ ।

– न्युनउत्पादकत्व
– न्युनआर्थिक वृद्धिदर
– न्यून आन्तरिक लगानी
– मन्द गतिको औद्योगिक विकास
– सुशासनको कमी
– व्यापक गरिबी र बेरोजगारी
– सामाजिक सुरक्षा लक्षित कार्यक्रमको कमी
– कमजोर पूर्वाधार निर्माण
– सार्वजनिक संस्थान र निकायको असक्षमता
– पर्यावरणीय प्रतिकुलता
– नवीन प्रविधिको प्रयोगमा कमी
– कृषिमा व्यवसायीकरणको अभाव

आर्थिक नीतिका मूलभूत उद्देश्यहरू
– राज्य संयन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु
– देशमा समावेशी तथा सन्तुलित विकास कायम गर्नु
– सरकारको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता कायम गर्नु
– आन्तरिक आम्दानी तथा स्रोतको प्रवर्द्धन गरी लगानी गर्नु
– कर तथा राजश्वको दर रेटलाई समयसापेक्ष बनाउनु
–क्षेत्रगत नीतिका उद्देश्यहरूलाई सार्थक तुल्याउनु
– आर्थिक क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु
– आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना तथा दिगो विकास कार्यान्वयन गर्नु
– राज्यको लगानीलाई प्रतिफल मुखी बनाउनु
– सरकारका आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता कायम गर्नु
– व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नु
– राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्नु
– आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता एवं सुशासनमैत्री वातावरण कायम गर्नु

नेपालको आर्थिक विकासका लागि विषेश ध्यानदिनुपर्ने क्षेत्रहरू
– ऊर्जा विकास
– पर्यटन विकास
– पूर्वाधार विकास
– कृषि विकास तथा कृषिको आधुनिकीकरण
– लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना
– शान्ति सुरक्षा तथा औद्योगिक व्यावसायिक सुरक्षा
– मानव संसाधन विकास र उपयोग
– सरकारी–निजी–सहकारी साझेदारीको प्रभावकारितामा जोड
– समावेशी विकास
– विप्रेषणको उत्पादनमुखी क्षेत्रमा उपयोग
– निर्यात प्रवर्द्धन
– विकसित राष्टको श्रम बजारमा पहुँच्
– नीजिक्षेत्रको विकास र मूल–प्रवाहीकरण
– पर्यावरण अनुकुलनता अभिवृद्धि

आर्थिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उपायहरू
समग्र नीति व्यवस्थापनकोसमेत नीति हो । आर्थिक नीतिमा हरेक नीति समेटिएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा पक्कै पनि अर्थतन्त्र चलायमान दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्ति एवं संविधानले लिएको आर्थिक उद्देश्य पुरा हुन सक्दछ । अतः आर्थिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू निम्नलिखित रूपमा देखाउन सकिन्छ ।

– सरकारी क्षेत्रमा पुँजीगत लगानीको हिस्सा बढाउने
– दिगो र दरिलो स्थिर नीति कायम गर्ने
– प्रादेशिक सन्तुलन सहितको योजना कार्यान्वयन गर्ने
– विकास खर्चमा विदेशी परनिर्भरता हटाउने आन्तरिक क्षमतामा जोड दिने
– पुँजी पलायन रोक्न लगानीमैत्रि वातावरण निर्माण गर्ने
– आर्थिक वृद्धि आर्थिक स्थायित्व तथा सामाजिक न्यायलाई बढवा दिने
– जनसहभागिता, सुशासन, सार्वजनिक लेखापरीक्षण जस्ता विषयहरूमा जोड दिने
– मूल्य स्थिरता, आर्पुति व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा गुणस्तरलाई नतिजामुखी ढङ्गले लागु गर्नु
– समावेशी विकास हुने खालको आर्थिक नीतिमा जोड दिने
– क्षेत्रगत नीतिको उद्देश्य किटान गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने
– निर्माण भएका समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवं कार्यान्वयनमा जोड दिने

उपसंहार
आर्थिक नीति समग्र नीतिहरूको अभिभावकीय नीति हो । समयसापेक्ष ढङ्गले देशको शासन विकास र सेवा प्रवाहमा उपयुक्तता हुने गरी आर्थिक नीति बनाउन सकेको खण्डमा पक्कै पनि आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नुका साथै सामाजिक न्याय र समानतासहितको राजनीतिक उद्देश्यसमेत हासिल गर्न सकिन्छ ।