२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोना सङ्क्रमित कर्मचारीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बद्ध बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित कर्मचारीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बद्ध बिमा कम्पनीले व्यहोर्न नियामक निकाय बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बिमा कम्पनीहरूलाई शुक्रवार परिपत्र गरेर सङ्क्रमित कर्मचारी तथा उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका कर्मचारीलाई समेत पीसीआर परीक्षण शुल्कलगायत सबै खर्च बेहोर्न समितिले भनेको हो ।

‘सङ्क्रमित कर्मचारीलाई घर, अस्पताल वा होटेलमा आइसोलेसन वा क्वारेनटाइनमा सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था पनि सम्बद्ध कम्पनीले मिलाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आइसोलेसन वा क्वारेनटाइनमा रहेका कर्मचारी तथा कार्यालयको अत्यावश्यक कामको सिलसिलामा कार्यालय बाहिर खटाइएका कर्मचारी कार्यालयमा फर्कँदा पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै कार्यालय आउने व्यवस्था मिलाउनू ।’ आइसोलेसन वा क्वारेनटाइनमा रहेका कर्मचारीलाई उक्त अवधिको पूरा तलबसहित अतिरिक्त बिदा उपलब्ध गराउन, हाजिरीमा अतिरिक्त बिदा र वर्क फ्रम होम उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ । बिमा कम्पनीका कर्मचारी कोरोना सङ्क्रमणबाट आइसोलेसनमा बस्नुपर्‍यो भने अन्य बिदाबाट कटौती गर्न पाइनेछैन ।

सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको समयमा बढीमा १० जना कर्मचारीबाट मात्र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न, बिमा समितिबाट जारी भएको पास लिएर मात्र सवारी चलाउन, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा शाखा कार्यालयको काम पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्न र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी सेवा प्रवाह गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

‘निषेधाज्ञाको कारण बितिमलाई भौतिक रूपमा उपस्थित भई जीवन बिमा शुल्क बुझाउन असहज हुने भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क सङ्कलनको व्यवस्था गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क सङ्कलन गर्न नसकिने अवस्था भए शुल्क सङ्कलन गर्ने काम निषेधाज्ञा अवधि सकिएको १५ दिनसम्म ब्याज नलिई सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ गत वर्ष पहिलो चरणको कोभिड सङ्क्रमण तीव्र भएको समयमा पनि समितिले भुक्तानी अवधि बढाउन र सो अवधिमा ब्याज नलिई बिमा शुल्क सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा बिमा लेख सकिएको बिमा लेखको हकमा सम्बद्ध बिमितको लिखित अनुरोध (विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन प्राप्त भएका आधारमा समेत) बिमा लेख नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको निर्देशन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस