२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपत्यकामा निषेधाज्ञा झन् कडा : बाहिर जान १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने स्थानीय तहको पत्र अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानका लागि १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनिवार्य रूपले १० दिन क्वारेनटिन राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिसका आधारमा मात्र जान दिने निर्णय गरेको हो ।

वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई झन् कडा पार्दै २९ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको बैठकले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था संस्थान, बिमा लगायतका कार्यालयहरू एक चौथाइ कर्मचारी मात्र उपस्थित हुने गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बैठकले सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी गरेको सवारी पास र परिचय पत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : भोलि राती १२ बजेदेखि हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउने उपत्यका सिडिओहरूको निर्णय, सबै पास खारेज

त्यस्तै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने र विभागको प्रेस पास नभएका सञ्चारकर्मी÷कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूले न्यूनतम कर्मचारीहरू मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरिएको छ

बैठकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकामा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरू मात्र खुला गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयहरूले २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस