२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेवा विस्तार भत्तामा अन्यायपूर्ण नियम बनाएको भन्दै ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकको असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले खाइपाइ आएको सेवा विस्तार भत्ताको व्यवस्थामा अन्यायपूर्ण नियम बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अस्पतालका विभागीय प्रमुख तथा नर्सिङ इन्चार्जहरूले अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूहरूले पाउनुपर्ने खाइपाइ आएको सेवा विस्तार भत्ता सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार दिन समेत माग गरेका छन्।

उनीहरूले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) को नियम अनुसार खाइपाइ आएको सेवा विस्तार भत्ता २०७७ साल साउनदेखि कात्तिकसम्म अन्यायपूर्ण तरिकाले वितरण गरिएको बताएका छन्। न्याम्सको नियममा भएको व्यवस्था नै परिमार्जन गर्दै भत्ता वितरणमा अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ।

कोरोना महामारीमा समेत आफ्नो र परिवारको ज्यान जोखिममा राखी बिरामीको सेवामा खटिए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभेदपूर्ण भत्ता वितरण गरी मनोबल गिराएको उनीहरूको गुनासो छ।

सरकारले कोभिड जोखिमको बेलामा जारी गरेका निर्देशन अनुसार नै आफूहरूले पनि काम गरेको भए पनि उक्त अवधिमा सेवा विस्तार भत्तालाई घण्टाको हिसाब गरी अन्यायपूर्ण तरिकाले वितरण गरिएको उनीहरूको भनाई छ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उक्त निर्णयलाई यथाशीघ्र सच्याई निशर्त रूपमा भत्ता उपलब्ध नगराए सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिँदै आएको भत्तामा गरिएको अन्यायपूर्ण निर्णय निशर्त ३ दिनभित्र सच्याउन माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस