काठमाडौँ । विश्वव्यपी रुपमा फैलिएको नेवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नयाँ भेरियन्ट तिव्ररुपमा फैलिएसँगै सर्वोच्च अदालतले आफूले दिने सेवामा कटौती गरेको छ ।

अदालतले वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च जनाएको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ती बाहेकका अरु काम कारबाही र सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

सेवा स्थगितको समयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ ।