काठमाडौँ । सरकारका मुख्य सचिव शंकरदाश वैरागीले बिजुली खेर जाने अवस्था आउन नदिन कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुँदा माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएर बिजुली खेर जाने अवस्था आउन नदिन सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।

आन्तरिक उपभोग वृद्धि तथा बाह्य निर्यात रणनीतिको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार बैठकमा जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन सुरु हुने समय तालिका अनुसार प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यलाई सामञ्जस्यता मिलाउनेदेखि जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिने, प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्ति र वनको स्वीकृतिलगायतका विषयलाई अन्तर निकाय समन्वय गर्दै अवरोध र ढिला तत्काल हटाउनेबारे छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, हाल प्रतियुनिट विद्युत उत्पादन लागत उच्च भएकोले लागत घटाई विद्युत उत्पादनलाई कम खर्चिलो बनाउने, विद्युतलाई प्रेट्रोलियमको विकल्पको रूपमा स्वच्छ ऊर्जा प्रदान गरी कार्बन उत्सर्जन घटाई हरित पुनरुत्थान ध्यान पुर्‍याउने विषयमा विस्तृतमा छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।