नगरपालिकाहरूको शासकीय प्रबन्ध र क्षमतामा देखिएका चूनौतीहरु « प्रशासन
prasaLogo
२८ चैत्र २०७७, शनिबार

नगरपालिकाहरूको शासकीय प्रबन्ध र क्षमतामा देखिएका चूनौतीहरु


प्रकाशित मिति : 10 April, 2021 2:32 pm

१. पृष्ठभूमि :
चालु ‘नेपालको संविधान’ले प्रबन्ध गरेको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अधिकारहरूको सूची विश्वका कुनै पनि मुलुकको भन्दा कम रहेको छैन । हजारौँ जनताको बलिदान, लाखौँ जनताको पसिना र हाम्रा विगतका अनुभवहरूको सारबाट निःसृत यी अधिकारहरूको उचित प्रयोग गरी राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण गर्दे मुलुकको नव निर्माणमा ऐतिहासिक प्रस्थान ‘डिपाचर’ गर्नु आजको युगीन आवश्यकता हो ।

राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा स्थानीय तहहरूलाई कानुनबाट हैन स्वयम् मूल कानुन संविधानबाटै शासकीय अधिकार प्रबन्ध गरिएको यो उचाइको व्यवस्था लोकतन्त्रका चर्चित मुलुकहरू हाम्रा छिमेकी मूलक भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत रहेको छैन । ती मूलकहरूमा संविधानबाट होइन केवल कानुनबाट स्थानीय तहहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा मूलतः संविधानको अनुसूची-८ मा गरिएको एकल अधिकार सूचि तथा अन्य अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकार सूचिका आधारमा स्थानीय तह वा सरकारहरूले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र शासकीय प्रबन्धका कार्यहरू सम्पादन गर्दे आएका छन् । साथै ती निकायहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा संघ र प्रदेशका अन्य ऐनहरू तथा स्वयमले निर्माण गरेका कार्यसम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावली एवम् अन्य स्थानीय कानुन अनुसार कार्यसम्पादन गर्दे आएको पाइन्छ ।

यस लेखमा स्थानीय निकायहरू मध्ये नगरकार्यपालिकाहरुले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूको छोटो चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

२. नगरपालिकाबारे सामान्य वोध : 
सैद्धान्तिक, तथ्यगत र व्यवहारिकरुपमा अध्ययन गर्दा वा समीक्षा गर्दा नगरपालिकाहरू भनेका मुलुकका अर्थतन्त्रका इन्जिनहरू पनि हुन् । नेपालमा पनि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारी सृजनामा नगर तथा सहरहरूको उल्लेख योगदान रहेको कुरामा कसैको विमति रहँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जनसङ्ख्या, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरूको अवस्था लगायतका निश्चित सर्त र सुविधाहरूका आधारमा नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका गरी तीन प्रकारका नगरपालिकाहरूको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

३. नगरपालिकाहरूका हालसम्मका उपलब्धीहरु :
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् विगतका चार वर्षमा नेपालका नगरपालिकाहरूका नगर सभा र नगर कार्यपालिकाहरूले सम्पादन गरेका शासकीय प्रबन्धहरू र तिनका उपलब्धिहरू सन्तोषजनक रहेका छन् । विभिन्न नगरपालिकाहरूका वार्षिक समीक्षा बैठकहरू, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, नगरपालिका क्षेत्रहरूमा देखिएका भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासका कार्यहरू, मानवीय विकासका कार्यहरू, नियामक निकायहरूबाट भए गरेको अवलोकन र सुपरिवेक्षण, संस्थागत क्षमताको प्रबन्धहरू तथा विविध सञ्चार माध्यम र सोसल मिडिया समेतको अध्ययन गर्दा समीक्षा अवधिका उपलब्धिहरू तुलानात्मकरुपमा प्रशंसनीय नै रहेका छन् । सन्तुलित विकास, रोजगारी सृजना, स्थानीय बजार केन्द्रहरूको विकास, सेवा प्रवाहमा देखिएको प्रभावकारिता तथा गाउँ घरमै स्थानीय सरकारको अनुभूति जस्ता सूचकहरू समेत प्रचारयोग्य रहेका छन् । विद्युतीय शासन, जनसहभागिताको मात्रा र गुणस्तरमा सुधार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको नेतृत्व विकास तथा अन्य सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास भएको अनुभूति समेत गरिएको छ ।

४. चूनौतीहरु :
४ वर्षको यस समीक्षा अवधिमा नगर कार्यपपालिकाहरुले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सृजना गरेका शासकीय प्रबन्ध र विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लिएको दिशा र गतिको समीक्षा समेत गर्नु आवश्यक छ । केही नगरपालिकाहरुले अझै पनि सही दिशा समात्न सकेका छैनन् भने प्रायः सबै नगरपालिकाहरुले लिएको दिशा सही भएता पनि तिनीहरूलाई प्राप्त अधिकारको वजन र नागरिक चाहाना अनुसारको गति भने लिन सकेका छैनन् ।

माथि उपलब्धिको बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयक्षेत्रहरुमा नगरकार्यपालिकाहरुले हासिल गर्नुपर्ने स्तरको परिमाणात्मक र गुणात्मक उपलब्धिहरू पुरा गरी नागरिक सन्तुष्टिका लागि देहाय बमोजिमका नीतिगत, संरचनागत, व्यवस्थापकीय, प्रणालीगत तथा मनोव्यवहारगत चुनौतीहरू रहेका देखिन्छन् ।

४.१ संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी चूनौती :
स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको एकल अधिकार सूचिमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि एकै प्रकारको अधिकारको प्रबन्ध गरिएकाले सो अनुसारको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू मिलाउँदा समग्र सहरी शासनका क्षेत्रमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । थोरै जनसङ्ख्या, सामान्य पूर्वाधारका समस्या र आवश्यकता भएका नगरपालिकाहरू तथा ठुला ठुला मुद्दाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने खालका समस्या भएका महानगरपालिका जस्ता तहहरूका लागि एकै प्रकारको संवैधानिक र कानुनी अधिकारले मौजुदा चुनौतीहरू तथा जनताको आवश्यकताको समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले कार्य प्रकृति, संस्थागत क्षमता, सेवाहरूको संवेदनशीलता, समन्वयको दायरा, श्रोतहरूको उपलब्धता, जनशक्तिको व्यवस्थापन, नागरिकहरूको चेतनास्तर र क्षमता आदिका आधारमा छोटो संवैधानिक व्यवस्था, पृथक् नीतिगत एवम् छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनु तथा नगरपालिकाहरूका लागि बेग्ला बेग्लै नमुना कानुनको प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ ।

४.२ संस्थागत क्षमता विकासका चूनौतीहरु :
नेपालको संविधानमा प्रबन्ध गरिएका एकल अधिकार सूचिमा रहेका सबै कार्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगको सम्पादनका लागि नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षाकृतरुपमा सुदृढ भएको छैन । राम्रा भनिएका नगरपालिकाहरूमा समेत अझै पनि नगर सभा तथा कार्यपालिकाहरूमा रहनुपर्ने विभिन्न समितिहरूको गठन भएको छैन भने गठन भएता पनि तिनीहरूको सक्रियता प्रायः न्यून रहेका छन् । एकल अधिकार सूचिभित्रका कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा क्षेत्रगत मापदण्ड, निर्देशिकाहरुको निर्माण र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नगरपालिकाहरूको सबै नीति, कानुन र निर्णयहरुलाई समावेश गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने वेभसाईटलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भएको छैन ।

सुस्पष्ट तथा एकीकृत कार्यसम्पादन कार्यविधि ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेडुयर’को निर्माण गरी स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।संवैधानिक,विविध कानुनी विषय तथा अन्य कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता,सीप, सकारात्मक तथा सहकार्यात्मक मनोविज्ञान विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

४.३ प्रशासकीय नेतृत्व तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या :
नगर सभा तथा नगर कार्यपालिकाबाट पारित भएका ऐन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमतावान्, उत्साहित, सकारात्मक सोच भएका तथा अनुभवी प्रशासकीय नेतृत्व र कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्दछ । सम्बन्धित नगरपालिकाको सम्भावना र समस्याहरूलाई गहिरो गरी बुझ्ने सूचना र क्षमता रहेको, स्थानीय सरोकारवालाहरू तथा नागरिक समुदायसँग निकटको सम्बन्ध राखी सहकार्य गर्ने रुचि र शैली भएको प्रशासकीय नेतृत्व आवश्यक छ । नगरपालिकाका हर चुनौतीहरूलाई जागिरे मनस्थितिकोरुपमा हैन आफ्नै चूनौतीकोरुपमा ग्रहण गरी मन र आत्मबाटै अहोरात्र खट्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विषयगत शाखा प्रमुखहरूको पहिचान र खोजी गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मातहतका कर्मचारीहरूलाई कुशल नेतृत्व गरी नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने र लागु गर्ने प्रशासकीय नेतृत्वलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी प्रोत्साहन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सबै विषयगत महाशाखाका प्रमुख र शाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदान गरिनु आवश्यक छ ।

संवेदनशील समयको ख्याल समेत नगरी छिनछिनमा प्रशासकीय नेतृत्व परिवर्तन गरिरहने वा भई रहने र लामो समय सम्म पदपूर्ति नगर्ने हालको परिपाटिमा गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राजनैतिक आस्था र नेतृत्वलाई व्यक्तिगतरुपमा रिझाउने क्षमता भएका भन्दा नागरिकहरूको दृष्टिमा समेत नैतिकताको परीक्षामा विगतमा खरो उत्रिएका, प्रशासकीय व्यावसायिकतामा विश्वास गरी नागरिकहरूको सेवामा दत्तचित्त हुने तथा सन्तुलित कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भएमा मात्र नगर सभा र नगरकार्यपालिकाले तयार गरेको तथा नागरिकले अपेक्षा गरेको नतिजा प्राप्त हुने देखिन्छ ।

४.४ सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौती तथा समस्याहरुः
नगर कार्यपालिकाहरूको प्रमुख कार्यहरू मध्ये आफ्ना नागरिक तथा सेवाग्राहीहरूको आधारभूत सेवाको प्रवाह गर्नु पनि हो । अझै पनि नगरपालिकाका कामहरू केन्द्रीय कार्यालयहरूबाट मात्र सम्पादन हुनु, वडाहरूमा जनशक्तिको अभाव रहनु, वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था नगरिनु, प्रविधिको सदुपयोग नहुनु, कर बाहेक अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने हुनु, समयमा सेवा प्राप्त नगर्नु, भनसुन कायमै रहनु जस्ता समस्याले पहुँच र दबाब दिन नसक्ने आवाज विहीन नागरिकहरूलाई असल नगर सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने चुनौती कायमै छ ।थप नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध, अधिकार प्रत्यायोजन तथा संस्थागत क्षमता विकासका व्यवस्थाहरू गरी उल्लिखित समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

४.५ विकास व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुः
नगरपालिकाहरूमा विकास आयोजनाहरूको सही पहिचान नहुनु, योजना छनौटमा दलीय नेतृत्व र टाठावाठाहरुको बोलाबाला कायमै रहनु, आयोजनाहरू अधुरै रहनु, कनिके योजनाहरूको सङ्ख्या बढी देखिनु, डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययन हचुवाका भरमा गरिनु, समितिहरू सक्रिय नहुनु, निश्चित कार्य योजना बनाइ योजनाको कार्यान्वयन नगरिनु, उपभोक्ता समितिहरूले जुटाउने लागत सहभागिता कागजमा धेरै तर व्यवहारमा कम हुनु, प्राविधिकहरूलाई दबाब दिनु, निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम नगर्नु आदि जस्ता व्यवहारिक समस्या देखिएका छन् ।

कामै सुरु नहुँदै उजुरी पर्नु, अनुगमन न्यून हुनु, समन्वय नहुनु, श्रोतको व्यवस्था नभईकन योजना सुरु गर्नु र पछि बजेटका लागि दबाब दिनु, राजनैतिक आस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु र फरफारक गर्नु, मिलेमतोमा ठेक्का हाल्नु नभए ज्यादै न्यून रकममा बोलपत्र पेस गर्नु जस्ता समस्या देखिएका छन् । प्राविधिक जनशक्तिको सङ्ख्या कम हुनु, नागरिकहरूको अनावश्यक, अनुचित तथा असम्भव माग पेस हुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । यसरी समग्र विकास व्यवस्थापन चक्रमै समस्या रहेका छन् ।

४.६ सरोकारवालाहरूको समन्वयमा देखिएका चूनौतीहरु :
नेपालको संविधानले मुलुकको राज्य शक्तिको प्रयोगका लागि व्यवस्था गरेका  तीन तहका सरकारहरूको  अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयमा आधारित गरी नेपालमा सह शासनको अवधारणालाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था मिलाएको छ । त्यति मात्र होइन आर्थिक ,सामाजिक विकासका लागि  सरकारहरूदेखि बाहिरका जिम्मेवार र सहयोगी निजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस, सञ्चार माध्यमहरू तथा सामुदायिक संगठनहरुसँगको सहकार्य र समन्वयलाई समेत जोड दिएको पाइन्छ ।

चालु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा हालै जारी भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन,२०७७ ले तीन तहका सरकारहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य, नीतिगत सामान्जस्यता तथा एकल र साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयन जस्ता विषय क्षेत्रमा गरेको थप तथा सु स्पष्ट व्यवस्थालाई नगरपालिकाहरुले आफ्ना कानुन, नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा मार्गदर्शनकोरुपमा लिई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको योजना तर्जुमा मार्गदर्शनले समेत सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिएको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियता समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको दिगो विकास लक्ष्य समेतको प्राप्ति समेत हुने गरी नगरपालिकाका आवधिक तथा  दीर्धकालिन  प्रकृतिका योजनाहरू, कर दस्तुरका विषयहरू, भू-उपयोग र भवन निर्माण आचारसंहिता लगायतका विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुवाट मात्र निर्णय नगरी सबै स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूका बिचमा छलफल र परामर्श लिनु आवश्यक देखिन्छ । आफूसँग निर्वाचनको प्रक्रियामा पराजित भएका उम्मेदावारहरुलाई समेत ‘रेस्पोन्स’ गरी उनीहरूसँगको निरन्तरको संवादले सहकार्य र सद्भावमा बढोत्तरी देखा पर्दछ । माथिका मान्यता र अभ्यासहरूलाई हाम्रा नगरपालिकाका सभा तथा  कार्यपालिकाहरूले अझै गहिरो गरी बुझ्ने र अन्तर तह समन्वय गर्ने तथा सबैसँगको साझेदारीका कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने चुनौती देखा परेको छ ।

४.८. नैतिकता प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्याहरु :
शासकीय प्रबन्धका लागि गरिएका तमाम प्रबन्ध र सुधारहरूको सफलताको मुख्य आधार सुशासन हो भन्ने मान्यता विश्वभर स्थापित भएको छ । नगर कार्यपालिकाहरू भनेका सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका बलिया संरचना मात्र होइनन् तिनीहरू त सभ्यता र संस्कारको प्रवाह गर्ने समुन्नत इकाईहरू समेत हुन् । नेपालका नगर सरकारहरूले नागरिक जबाफदेहीताका आधुनिक ओजारहरुको माध्यमबाट आफ्ना कार्यसम्पादनको दिशा, गति र स्तरको लेखाजोखा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

नेपाल सरकारले तयार गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार निर्धारण गरिएका स्वमूल्याङ्कनका विषय क्षेत्र र तिनका मापनका सूचकहरूको व्यवस्थाले शासकीय प्रबन्ध लगायतका क्षेत्रमा आ- आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्न सकिने सु स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी नगर सरकारहरूले आवधिक समीक्षा, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सूचनाको हक र सुशासन ऐन नियममा रहेका उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिताका व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने कार्यमा अझै तदारुकता र क्षमता प्रकट गर्न सकेका छैनन् ।

आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति कमजोर रहेको छ भने नागरिक अनुगमन तथा महत्त्वपूर्ण नीतिहरूमा सरोकारवालाहरूको सहभागिताको स्तर कमजोर रहेको छ । फजुल खर्च गर्ने र अनावश्यक कर्मचारीहरू करारमा राखी संस्थालाई बोझिलो बनाउने कार्य भएको देखिन्छ । अयोग्य र खराब कर्मचारी सङ्गठनमा भित्र्याउनु भनेको टाउको विनाको काँटी जस्तो हो जो ठोक्न सजिलो हुन्छ तर झिक्न ग्राह्रो हुन्छ (प्रशासनविद् तथा लोक सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनाली) भन्ने अनुभवलाई सिक्न नगरकार्यपालिकाहरुलाई आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि चाहिने आवश्यकताको श्रोतको माग भन्दा अधिक लोभ गर्दा अधिकांश नगर कार्यपालिकाका सचिवालयको दैनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती देखा परेको छ ।

नगरपालिकाका तीन वटा कामः बैठक, भत्ता, चियापान भन्ने आम आरोपलाई खारेज गरी करदाताहरूको सम्मानका लागि वित्तीय सुशासनमा बढोत्तरी गर्नु महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निगरानी निकायहरूले समय समयमा दिएको सुझावको पालना तथा अनुसन्धानका लागि माग गरेका विवरणहरू समयमै उपलब्ध गराउने अभ्यासको पालना गर्नु आवश्यक छ ।

४.९ सन्तुलित विकासमा देखिएका चूनौतीहरु :
अधिकांश नगरकार्यपालिकाहरुले विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका लागि श्रोतको विनियोजन सुव्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सकेका छैनन् । नेपालका अधिकांश नगरपालिकाहरूको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्दा मुख्य सहरी क्षेत्र, अर्ध सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र रहेका छन् । तिनीहरुकाबीचमा भूगोल, जनसङ्ख्या र विभिन्न समुदायका आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था आदिका आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन ल्याउने र समतामूलक विकासका लागि नीतिगत, कार्यक्रमगत तथा बजेट विनियोजनलाई सूत्रमा आधारित बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सबै वडालाई बराबरी दिने गरी विनियोजन गर्ने सजिलो उपायको खोजी गरेको देखिन्छ ।

मुख्य सहरी क्षेत्रमा, अर्ध सहरी क्षेत्रमा तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि बेग्ला वेग्ले लागत सहभागिताका नीतिको अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्को तर्फ डरलाग्दोरुपमा देखा पर्दे आएको सहरी गरिबिको चित्रलाई मध्यनजर गरी तीनै तहका सरकार तथा सरोकारावालाहरुवीच सहकार्य र समन्वयका आधारमा विशेष तथा एकीकृत रणनीति तर्जुमा गरी नगरका विपन्न र जोखिममा रहेका वर्ग, समुदाय र व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक स्तरमा सुधार ल्याउनु आजको थप चुनौती बनेको छ ।

४.१० अनुभव जन्य समस्याहरु :
संविधानले गरेको नयाँ शासकीय प्रबन्धको व्यवस्था र नगरपालिकाहरूलाई प्रदान गरेका एकल अधिकार सूचिहरू तथा साझा अधिकार सूचिहरूको कार्यान्वयनको पूर्णता समीक्षा अवधि वा चार वर्षभित्रै हुनुपर्छ भनेर तर्क र दलिल पेस गर्नु नगर सभा  र नगरकार्यपालिकाप्रति उचित न्याय हुन सक्दैन । हरेक निकायहरू भनेका लर्लिङ संस्थाहरू पनि हुन् । यी चार वर्षका अवधिमा शून्यबाट काम सुरु गरी विभिन्न ऐन निर्माण, आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत र रणनीतिक योजनाहरूको निर्माण, सचिवालय र कर्मचारीहरूको प्रबन्ध, अन्तर तह समन्वयका विषय, क्षमता विकास, वार्षिक योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन, विभिन्न कार्यविधिहरूको निर्माण र तथा नागरिकहरूसँगका हरेक संवादहरूको व्यवस्थापनमा नगरकार्यपालिकाहरुले वृहत् सिकाई हासिल गरेका छन् ।

साबिकमा नगरपालिकाको सचिवालय जस्ता आधारभूत संरचना र जनशक्ति भएका नगरपालिकाहरूको लागि तुलानात्मकरुपमा काम गर्न सजिलो भएता पनि नवगठित नगरपालिकाका कार्यपालिकाका लागि भने विशाल चुनौती देखा परेको थियो । नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनका माध्यमबाट कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सघाउ पूर्याएको र रिक्त पदहरूमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिका लागि सिफारिस गरिए वाट नगरकार्यपालिकाहरुले सन्तोषको श्वास फेरेका थिए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेका नमुना कानुनहरू, विभिन्न निकायले गरेका क्षमता विकासका कार्यहरू तथा सूचना व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विकसित गरिएका कार्यप्रणालीहरुले कार्यसम्पादनमा सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

५. निश्कर्ष :
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दौडानमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका नगर कार्यपालिकाका प्रमुख लगायत सबै सदस्यहरूको लागि यो कार्यकाल नेपालको नवीन राजनैतिक प्रणालीको मूल्याङ्कन गरिने कार्यकाल मात्र होइन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको राजनैतिक जीवन तथा स्वमूल्याङ्कनको ऐतिहासिक कालखण्डकोरुपमा सदा स्मरणीय रहनेछ ।नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट आफ्नो नगरपालिकाको आधारभूत जग बसाल्ने सुअवसर प्राप्त भएको यस समयको बाँकी अवधिलाई पनि अझ फलदायी बनाइ नगरवासीहरूको भाग्य र भविष्यमा सकारात्मक दिशा र गति प्रदान गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरुले अबको एक वर्षमा के पो गर्न सकिएला र ? भन्ने सोच राखी तर्क र बहस गरेको देखिन्छ ।

मेरो विचारमा यो वर्ष झन् ठुलो ‘टर्निङ पोइन्ट’को वर्ष हुन सक्दछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पदमा बहाल रहुन्जेल सबै जनताको प्रतिनिधिकोरुपमा आफूलाई परिचय दिने गरी कार्यसम्पादन गर्ने थप अवसर आएको छ । राजनीति आग्रह र पूर्वाग्रहदेखि माथि उठेर चार वर्षका अनुभवका आधारमा सबै राजनीतिक दल, विकासका सरोकारवालाहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी , सामुदायिक सङ्गठनहरूसँग हातेमालो गरी सहमतिका आधारमा वहुवर्षीय योजनाहरूको निर्माण , वार्षिक नीति र बजेट तर्जुमा गरिएमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि तथा निकायहरूबिच आफ्नो नगरको विकासका लागि प्राथमिकता र विवेकशीलताका आधारमा वार्षिक योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन मोडालिटिको पहिचान र विकास गर्न सकिन्छ । विकासको कुनै ‘डेस्टिनेशन’ हुँदैन यो त यात्रा ‘जर्नि’ हो भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गरिएमा बुझाइमा एकरुपता देखा पर्दछ ।

यो अन्तिम वर्षमा प्रशासकीय नेतृत्व तथा  कर्मचारीहरूले अझ सुझवुझ र विवेक पुर्‍याई हालका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाललाई  ‘सम्झनायोग्य’ बनाउन र ‘सेफ ल्यान्डिङ’ का लागि मद्दत पूर्याउनुपर्दछ । आगामी बजेट चूनावी बजेट भएकाले पपुलिष्ट वजेटको माग हुन सक्दछ, घाटा वजेटको तयारीका लागि दवाव हुन सक्दछ । नगरको दीर्धकालिन हितलाई हेरी बजेट निर्माणका लागि व्यवस्थापकीय सहयोग पुर्‍याइ वर्तमान पदाधिकारीले जनताप्रति गरेको प्रतिवद्दतालाई पुरा गर्न मद्दत पुर्‍याउने मात्र होइन आगामी जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीहरुलाई विश्वास गर्न सक्ने आधार समेत तयार गरी आफ्ना सोच र व्यवहारलाई सन्तुलित बनाई राख्नुपर्ने चुनौती देखापरेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस