दश वर्षे रणनीतिक योजना : विकास प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन कोशेढुङ्गा साबित हुने दाबी « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

दश वर्षे रणनीतिक योजना : विकास प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन कोशेढुङ्गा साबित हुने दाबी


२५ चैत्र २०७७, बुधबार


काठमाडौँ । विकास प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन कोशेढुङ्गा साबित हुने दाबीसहित ‘दश वर्षे रणनीतिक योजना’ सार्वजनिक हुँदैछ ।

परिवर्तित शासकीय संरचना एवम् सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सबल तुल्याउँदै आम नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण अभिवृद्धि गराई सहज, सरल एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि २०८७–०८८ सम्म ‘दश वर्षे रणनीतिक योजना’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरवारमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच बुधवार(आज) सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

‘सबल सङ्घीयता, सक्षम, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन’ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको रणनीतिले स्थानीय तहको सबलीकरण, तहगत अन्तरसम्बन्धको सुदृढीकरण एवम् व्यावसायिक, सदाचारी र उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउने लक्ष्य बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘परिवर्तित शासकीय संरचना एवम् सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सबल तुल्याउँदै आम नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण अभिवृद्धि गराई सहज, सरल एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अहिलेको मुलुकी प्रशासनको प्रमुख दायित्व रहेको र सोही दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दश वर्षसम्म सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न रणनीतिक योजना तयार गरेको छ’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन गरी चार रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ ।

प्रशासन सुधार एवम् स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी विगतका प्रयासहरूको वस्तुगत समीक्षा गरी प्रशासन सुधार सम्बन्धमा गरिएका प्रयास र प्राप्त भएका सुझावसमेतका आधारमा सार्वजनिक सेवाको समयसापेक्ष विकास तथा रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गर्न आवश्यक देखिएकोले यो योजना ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसअनुसार सबल सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने सु–स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्न, व्यावसायिक, जनमुखी एवम् सदाचारी सार्वजनिक सेवाको विकास गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय तहको सबलीकरण तथा सङ्घीय इकाईहरूबिच समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई प्रभावकारी तुल्याउने रणनीति तथा कार्यनीति तय गर्न, सङ्घीयताका सरोकारवालाहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहकार्यका क्षेत्र र सीमाको पहिचान गरी प्रभावकारी समन्वयका लागि उपयुक्त आधार तय गर्न र दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि तहगत सरकारहरूबाट सम्पादन हुने विकास कार्यक्रमबिच परिपूरक सम्बन्ध कायम गर्न यसको औचित्य रहेको पनि मन्त्रालयको भनाई छ ।

केन्द्रीय प्रशासनिक निकायको हैसियतले मन्त्रालयबाट जारी भएको रणनीतिक योजना सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तहको प्रशासनिक समन्वय तथा नीति निर्माणमा सहयोगी हुने अपेक्षासमेत मन्त्रालयको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस