काठमाडौँ । ९ महिना पछि आज(सोमबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७’ दफावार छलफलका लागि संसदमा पेस गरेकी हुन् ।

१५ असार २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बिबादकैबीच पारित गरिएको विधेयक लामो समयसम्म अड्किएको थियो ।

समयमै ऐन नआउँदा स्थायी सरकारसमेत भनिने प्रशासनयन्त्र ठप्प जस्तै मात्र भएन कि लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत अड्चन उत्पन्न भयो ।

राजनीतिक बेवास्ता तथा केही प्रशासनिक इन्ट्रेष्टका कारण संविधान निर्माण गर्ने भन्दा जटिल बनाइएको विधेयकमा समावेश कतिपय व्यवस्थाहरू कर्मचारीमैत्री मात्रै छैनन् कि राजनीतिक परिवर्तनले खोजेको र आम जनताले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाहबारे केही बोलेको छैन । जसले यो ऐन कसका लागि भन्ने अहम् प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।

दफावार छलफलका क्रममा नमिलेका कतिपय विषयवस्तुबारे गहन छलफल गरी संशोधनसहित तत्काल जारी गर्न जरुरी छ ।