२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्रुतमार्गको सुरुङ र पुल निर्माण : दोस्रो प्याकेज टेण्डर रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ। संघीय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को पुल र टनेल अन्तर्गतको दोस्रो प्याकेज टेण्डर रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज (बिहीबार) बसेको बैठकले पूर्व मूल्यांकन छनोटमा परेको एउटा कम्पनीलाई विना प्रतिष्पर्धा टेण्डर दिँदा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंका गर्दै पूर्व मूल्यांकन छनोट प्रक्रिया नै पुनः शुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सेनाले द्रुतमार्गअन्तर्गतको पुल र सुरुङ निर्माणको दुई वटा प्याकेजमध्ये पूर्व योग्यता मूल्यांकनमा दुई वटा कम्पनी छनोट भएको प्याकेज–१ को टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने नरोक्ने निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ ।

पूर्व योग्यता छनोट गर्दा चीनको पोली चांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड मात्रै टेण्डर हाल्न योग्य देखिएपछि आर्थिक प्रतिष्पर्धा नहुने समितिले ठहर गरेको हो । समितिका सभापति भरत साहले पूर्व योग्यता छनोट गर्दा एउटा मात्रै गर्ने र उसलाई मात्रै टेण्डरमा सहभागी गराउँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताए ।

‘हाम्रो मुख्य ध्यान कुनै पनि आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अघि बढाउनु पर्छ । एउटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पुर्‍याउने गरी स्ट्याण्डर्ड तोक्नु हुँदैन’, सभापति साहले भने, ‘अर्बौको ठेक्कामा विना प्रतिष्पर्धा एउटा कम्पनीले मात्रै पाउने अवस्था हुनु हुँदैन।’

त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा लेखा समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले पूर्व योग्यता निर्धारणको मापदण्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत नगराई सेनाले कानुनी प्रक्रिया मिचेको बताए । ‘कसैले पनि कानुन म्युट गरेर जानु हुँदैन’, राईले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियालाई स्वतः रद्द गर्नुपर्छ । उपसमिति बनाई छानबिन गर्नुपर्छ ।’

सांसद मिना सुब्बाले एउटा मात्रै कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी किन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सेनालाई प्रश्न गरेकी थिइन् । एमाले सांसद विरोध खतिवडाले यस्ता आयोजनामा ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा हुँदा २० देखि २५ प्रतिशत कम रकम कबोल गर्ने गरेको बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाए सरकारलाई १० अर्ब नोक्सान हुने बताए ।

आयोजना प्रमुख तथा सहायक रथी विकास पोखरेलले भने दोस्रो प्याकेजको लागि २२ वटामध्ये एउटाको मात्रै पूर्वयोग्यता पुगेकाले छनोट गरेको दाबी गरे । बैठकमा सहभागी सबै सदस्यले आर्थिक प्रतिष्पर्धा विना कुनै एक कम्पनीलाई काम गर्न दिन नहुने बताएका थिए । प्याकेज नं. २ मा धेद्रे टनेल (सुरुङ) १.६३ किमि र लेनडाँडा टनेल १.४३ किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस