जनकपुर । छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन, सुरक्षित भविष्य बनाउन र सशक्तीकरण गर्नका लागि प्रदेश नंं. २ मा प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमले हिजोआज देशव्यापी चर्चा पाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रमले प्रदेशमा रहेका विपन्न परिवारका अभिभावकहरूमा छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्यका लागि ठुलो आशा पलाएको छ ।

प्रदेश नंं. २ मा छोरीहरूले विभिन्न किसिमका सामाजिक समस्याहरू झेल्दै आएको अवस्था सर्वविदितै छ । छोरीहरू किचनमा छोराहरू स्कुलमा भन्ने भनाई यथार्थमा यहाँका विपन्न परिवारलाई हेरेरै बुझ्न सकिन्छ । यहाँ अहिले पनि छोरीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा र छोरालाई महँगा बोर्डिङ विद्यालयहरूमा पढाउने चलन रहेको पाइन्छ ।

छोरी ठुली भएपछि अझै अगाडी पढाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि छोरीलाई बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने आम सोच यहाँका कतिपय मानिसहरूमा अझैँ व्याप्त भएको देखिन्छ । प्रदेश नंं. २ मात्रै नभई देशका अन्य धेरैजसो ठाउँमा पनि छोरा र छोरीमा विभेद हुने गरेको हामीलाई अवगत नै छ ।

प्रदेश नंं. २ मा दाइजो प्रथाबाट पनि महिलाहरू निकै पीडित छन् । महिलाहरूको स्थिति सुधार्नका लागि प्रदेशमा सरकारले निकै काम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको छोरी बिमा कार्यक्रमले विपन्न परिवारका छोरीलाई पढाउनका लागि ठुलो सहयोग पुग्ने आशा लिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश नंं. २ का अनुसार प्रदेशमा २०७५ साल माघ १ गतेपछि जन्मेका सबै बालिकाको एक लाख २५ हजारसम्मको निःशुल्क बिमा गरिदिने योजना सुरु गरेको थियो ।

पछिल्लो समयमा यस कार्यक्रमको आवश्यकता र मूल्याङ्कनपछि बिमा रकम थप गर्ने प्रदेश नंं. २ को निर्णय अनुसार हाल छोरी बिमा कार्यक्रमको रकम तीन लाख पुर्‍याइएको प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि प्रदेशमा गरिब पिछडिएका, दलित समुदायका घरपरिवार सबैभन्दा बढी खुसी भएका छन् । यस कार्यक्रमले छोरीमाथि हुने विभेदमा पनि कमी ल्याउन मदत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रदेशमा रहेका छोरीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र सशक्तीकरण प्रदान गर्नु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

प्रमुख सचिव दुवाडीले प्रदेशमा रहेका छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाई उज्ज्वल भविष्य बनाउन, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूको सुरक्षित भविष्यको लागि यो कार्यक्रम कोशेढुंगा साबित हुने बताए ।

छोरीलाई पढाएर मात्रै सुरक्षित बनाउन सकिने बताउँदै प्रमुख सचिव दुवाडीले यस कार्यक्रममार्फत राज्य आम नागरिकसम्म पुगेको पनि बताए ।

यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर अगाडी बढ्ने योजनामा रहेको प्रमुख सचिव दुवाडीको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशको ८ वटा पालिकाबाट सुरु भएको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम प्रदेश नं. २ को आठ वटै जिल्लामा लागू छ ।

छोरी शिक्षा बिमा अन्तर्गत हालसम्म करिब १० हजार बिमा प्रदेश सरकारले गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । बिमा गराइसकेका छोरीहरूले समेत यो सुविधा पाउने भएकी छिन् ।

प्रदेश सरकारले नवजात बालिकाको नाममा एकमुष्ट रकम जम्मा गरेपछि २० वर्षपछि बैङ्कले बालिकालाई तीन लाख रुपैयाँ रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने सहमतिमा बैङ्कसँग सम्झौता गरिएको पनि प्रमुख सचिव दुवाडीले बताए ।

छोरी बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षाको लागि रकमको आवश्यकता परे प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बिचमा समेत केही रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

बिमाको लागि आवेदन दिन नवजात छोरीको फोटो, आमा वा बुवाको नागरिकता, जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र र वडा सिफारिस अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अति विपन्न दलित तथा मुस्लिम परिवारका कक्षा १ देखि ८ सम्मका छात्राहरूलाई प्रति महिना पाँच सय दिने पनि प्रदेश सरकारको योजना रहेको र यसै आर्थिक वर्षदेखि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गरिनेसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिलेलाई छोरी बिमा रकम तीन लाख पुर्‍याइएको भए पनि स्थानीय सरकारले सहयोग र सहकार्य अगाडी बढाएर यो रकम लाई २० वर्षमा २० लाख पुर्‍याउने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशका सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारका सचिव यामप्रसाद भुसालले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रशासनसँग बताए ।

अहिले बजेटरीको हिसाबले पनि सुरुमै सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम पुग्न नसके पनि बिस्तारै प्रदेश भरी विस्तार गर्दै लगिने सचिव भुसालको भनाई छ ।

प्रदेश नं. २ मा प्रायः छोरीलाई पढाउनुको साटो छिटै बिहे गरिदिने चलन रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा यहाँका महिलाहरू हरेक तवरले पछाडि परेको देखिन्छन् । प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमले छोरीको छिटो विवाहलाई पनि रोक्न मदत पुर्‍याउने आस गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बैङ्कहरूसँग पनि २० वर्षपछि मात्रै बिमा रकम पाउने भनी सम्झौता गरिएकाले छोरीहरूले अनिवार्य १० कक्षा पास गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सचेतना यस कार्यक्रमले आम मानिसलाई प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

सचिव भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारले बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी बिमा कार्यक्रम, छोरीलाई साइकल वितरण कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र लोकसेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम रहेका छन् ।

छोरी बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा जन्मेकी छोरीको जन्म दर्ता गराई ३५ दिनभित्र वडाको सिफारिस लिएर बिमाको लागि आवेदन दिएमा छोरीले २० वर्षपछि ३ लाखसम्म पाउने गरी बिमा प्रदेश सरकारले गरिदिने कार्यक्रम छ ।

छात्रालाई साइकल वितरण काय क्रम अन्तर्गत कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई स्कुल जान सहज होस् भन्ने हेतुले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । यस कार्यक्रमले घरबाट टाढा स्कुल जानुपर्ने छात्रालाई निकै सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार छात्राहरूका लागि पहिलो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गर्ने र दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरिद गर्ने तयारीमा रहेको सचिव यामप्रसाद भुसालले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

कतिपय पालिकामा स्कुलहरू पनि घरबाट टाढा हुने भएकाले छोरीहरू स्कुल जान छोड्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले छात्रालाई साइकल वितरण गरेको खण्डमा छात्राहरूको स्कुल छोड्ने दर पनि घट्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।

यस्तै प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम छ, जसअन्तर्गत छोरीहरूले पनि प्राविधिक विषयहरू पढ्न पाउन्, उनीहरूको सशक्तीकरण होस् भन्ने हेतुले छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

यसै गरी लोक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम छ, जस अन्तर्गत सरकारी सेवामा प्रवेश गराउनका लागि छोरीहरूका लागि निःशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेश नं. २ मा गरिब विपन्न दलित समुदायको अवस्था निकै नाजुक छ । यही अवस्थामा छोरीहरूलाई उज्ज्वल भविष्यको लागि छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश नं। २ ले ल्याएको यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी मानिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने भनिए पनि कतिपय स्थानीय तहमा विविध कारणले यो कार्यक्रम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

तर पनि केही स्थानीय तहले निकै राम्रो काम गरेका छन् । प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइरहेका छन् ।

बालिकाहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात् प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत छोरी बिमा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गरेको असल कार्य हो ।

यद्यपि प्रदेशका आम जनताको अपेक्षाअनुसार छोरी बिमा हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा शिविर सञ्चालन गरी घरदैलोसम्म पुगेर बिमासहित अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन बिमा सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा भने स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत निराश बनेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनीधिहरु पनि यो कार्यक्रम पालिकामा छिटै लागू होस् भन्ने चाहन्छन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेश राय यादवले प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरवको यस छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमलाई छिटै नै सबै पालिकामा लागू गरोस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेरै आफ्नै स्रोतमा पनि यस्ता कार्यक्रम अगाडी बढाएका छन् ।

बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता साह भन्छिन्, ‘छोरा र छोरीमा हुने विभेद कम गर्न पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।’

छोरा र छोरीमा विभेद नहोस्, छोरीले पनि छोरा समान पढ्न लेख्न पाउन् भन्ने हिसाबले प्रसौनी गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतमा छोरी बिमा कार्यक्रम चलाइएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष साह बताउँछिन् ।

उपाध्यक्ष साहले छोरीहरूलाई पढाइमा सहयोग पुर्‍याउन छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि लागू गरिएको बताएकी छिन् । उनले गाउँपालिकामा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्ने छोरीलाई गाउँपालिका सरकारले ५१ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरेको प्रशासनसँग भनिन् ।

यस बाहेक स्कुलमा ८ कक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याई पास हुने विद्यार्थीहरुमध्ये ५ छात्र र ५ छात्रालाई ५ हजारका दरले प्रोत्साहस्वरुप छात्रवृत्ति पुरस्कार दिने गरिएको छ ।

त्यस्तै १० कक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याई पास हुने ५ छात्र र ५ छात्रालाई २५ हजारका दरले छात्रवृत्ति पुरस्कार दिने गरिएको छ ।

यस्तै सुवर्ण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष वविता यादव भन्छिन्, ‘छोरी बिमा कार्यक्रम निकै राम्रो कार्यक्रम छ, यस कार्यक्रमले यहाँका छोरीहरूमाथि हुने विभिन्न किसिमका विभेदहरू घट्दै जानेछन् ।’ उनी छोरीहरूको सशक्तीकरण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले छोरीको शिक्षादीक्षा राम्रो बनाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

प्रदेशमा छोरीहरूको शिक्षामा उज्ज्वल भविष्य बनाउनका लागि यो कार्यक्रम दीर्घकालसम्म प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएमा यसले प्रदेशका छोरीहरूका लागि ठुलो अवसर दिलाउने आशा राख्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सशक्त रूपमा अगाडी बढाओस् भन्ने प्रदेशका आम मानिसको चाहना छ ।