कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । मुख्य सचिव शंकर दाश वैरागीले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा निकायहरूको एक मात्र आधिकारिक ‘सरकारी डाटा केन्द्र’को रूपमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र(जीआइडीसी)बारे चासो लिएका छन् ।
मुख्य सचिव वैरागीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन क्षेत्र हेर्ने सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, पूर्वाधार हेर्ने सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र सञ्चार सचिव हरिप्रसाद मैनालीसमेतले सिंहदरवारस्थित गृह मन्त्रालय परिसर भित्र रहेको सरकारी कार्यालयहरूको सम्पूर्ण रेकर्ड भण्डारण गर्ने केन्द्रमा पुगी त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएका हुन् ।
स्थलगत निरीक्षण पछि मुख्य सचिव वैरागीले समृद्धि प्राप्तिसँगै सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र चुस्त–दुरुस्त बनाउने मुख्य आधार प्रविधि नै भएकोले केन्द्रलाई ठिकठाक अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
सो क्रममा सरकारी डोमेनमा इमेल सेवा प्रदान गर्ने, कम्तीमा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सरकारी काममा सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने, सरकारी इमेललाई सुरक्षित बनाउने, डिजिटल फ्रेमवर्कको बारेमा एकमत भई नीति, कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाई एकीकृत गर्न आगामी सचिव बैठकको एजेन्डा बनाउने र त्यसमा युद्ध स्तरमा अगाडी बढ्न सञ्चार सचिव मैनालीलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
केन्द्रको समग्र अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका मुख्य सचिव वैरागीले अफिस अटोमेसन, साइवर सेक्युरिटी, डाटा सेक्युरिटी र स्याटालाईटका बारेमा स्पष्ट मार्ग दिशा तय गर्नसमेत सञ्चार सचिवलाई भनेका छन् । विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्य सचिव वैरागीले इन्टरनेटको पहुँच बढाउन र क्रस कटिङको रूपमा विकास गर्न योजनाबद्ध रूपमा त्रिवर्षीय योजना बनाई कामको लागि स्रोतको जष्टिफाई र पूर्ण सदुपयोग हुने आधारसहित पेस गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
इमेल सरकारी डोमेनमा भएपछि आचरण शुद्धीकरणसँगै सुशासन प्राप्त भई मजबुत प्रशासन बनाउन सघाउ पुग्ने मुख्य सचिव वैरागीको भनाई थियो ।
उनले स्मार्ट गभरमेन्ट, फास्ट डेलिभरी र डाटालाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ लाग्नसमेत सचिवहरूलाई भनेका छन् ।
आम जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच बनाउनु तथा बढाउनु मूल उद्देश्य रहेको केन्द्रले पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयको इमेल तथा इन्टरनेटसमेत राम्ररी सुचारु गर्न सकेको छैन । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारभित्रकै निकायहरुमासमेत नियमित इन्टरनेट सेवा हुँदैन भने कमसल उपकरणका कारण बारम्बार बिग्रने तथा कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण ह्याकिङको समय दोहोरिँदै आएको छ ।
ढिलै भए पनि मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित निकायकासचिवहरुको चासोले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत महत्त्वपूर्ण निकायको इमेल ह्याक हुने समस्या दोहोरिने छैन र खरिद गरिएका उपकरणहरूको वास्तविक मूल्य र त्यसको गुणस्तरीयताबारे बारम्बार उठ्दै आएका प्रश्नहरू तेहरिई रहने छैनन् ।
