सरकारी सर्भर डाउन : कमिसनको खेलमा कमसल सामानको कमाल ! « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सरकारी सर्भर डाउन : कमिसनको खेलमा कमसल सामानको कमाल !


१० श्रावण २०७७, शनिबार


काठमाडौँ । सरकारी सर्भर ९ घण्टादेखि डाउन भएको छ । बिहान ९ बजेदेखि डाउन भएको सर्भर यो समाचार तयार पार्दासम्म अर्थात् साँझको ५ बजेसम्म पनि बनेको छैन ।

सरकारी सिस्टम मेल डट नेपाल डट गभ डट एनपी डाउन भएपछि सबै सरकारी सिस्टम प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, रक्षा, गृहलगायत दर्जनौँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको वेवसाईटहरुसमेत बन्द भएका छन् ।

सिंहदरवारमै ९-९ घण्टासम्म सर्भर डाउन रहने अवस्था कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश पोखरेलले बिद्यूत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरलाई दोष देखाए । ‘हाम्रो डाटा सेन्टर छेउकै ट्रान्सफर्मर फड्केर त्यसको झट्का आयो हजुर’, पोखरेलले भने ।

त्यसो त सर्भर डाउन भएको यो पहिलो घटना भने होइन, बारम्बार दोहोरिई रहन्छ तर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका केही उच्च पदाधिकारीहरूसँगको सेटिङमै यस्तो भइरहेकोले तत्काल यो यस्तो समस्या सुल्झिहाल्ने छाँट देखिँदैन ।

वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बजेट छुट्याइदै आएको र सतप्रशित खर्च देखिने भए पनि सो अनुसार उपकरण र काम नहुने गरेकै कारण यस्तो अवस्था दोहोरिई रहने प्रशासन स्रोत बताउँछ । ‘कमसल सामाग्री खरिद, प्राविधिक ज्ञानको कमी र सेटिङ नै मुख्य समस्या हो’, ती स्रोतले भने, ‘सामान, मूल्य र खरिद प्रक्रियालगायत कर्मचारी व्यवस्थापन हेर्नुस्, सबै घाम जतिकै छर्लङ्गै देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय म्याक्स कम्पनीसँगको सेटिङमा सीमित व्यक्तिहरूले बजेट कुम्ल्याउँदै आएको उनको भनाई छ ।

त्यसो त पत्याउनै नसकिने सामानको मूल्य हेर्न केन्द्रमा आउनु पर्ने सञ्चार मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘हजारमै सम्पन्न हुने कामका लागि लाखौँको भुक्तानी भएको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘हजार पर्ने बाहिरको खोस्टो देखाएर लाखौँको गुदी गायब छन् ।’

विगत १४ महिना यता केन्द्रले गरेका विभिन्न सम्झौता र उपकरणबारे केही दस्ताबेजहरू प्रशासनलाई प्राप्त भएका छन् । सोबारे विज्ञसँग जाँच्ने काम भइरहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस