२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माधव नेपाल पक्षका १६ सांसदद्वारा शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका १६ जना सांसदले प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएकाले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि समर्थन नरहने जानकारी उनीहरूले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएका हुन् ।

भीमप्रसाद आचार्य, राजेन्द्र कुमार राई, जीवन घिमिरे, गणेश कुमार काङवाङ, तुलसी प्रसाद न्यौपाने, लछुमन तिवारी, उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे, लीला वल्लभ अधिकारी, खिनु लङ्वा, पद कुमारी गुरुङ, सरिता थापा, सुनिता कुमारी चौत्ररी, होम कुमारी साँवा, यशोदा अधिकारी, सावित्रा कुमारी रेग्मी र सावित्रा जोशीले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव माथिको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् ।

माधव नेपाल पक्षका १६ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि शेरधन राईको सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ । राईविरुद्ध पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत छ ।

मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अविश्वास प्रस्ताव ३ दिनभित्र फिर्ता नलिए कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो ।

अविश्वासको प्रस्तावमा माधव नेपाल पक्षका २१ र १६ प्रचण्ड पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस