काठमाडौँ । निजामती सेवा र प्रहरीको सेवा प्रवेश र सुविधामा असमानता रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । तर यो विषय हाल चर्चामा छैन । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
यो मुद्दालाई पूर्वएसएसपी गणेश रेग्मीले अदालत पुर्याएका हुन् ।
कानुन अनुसार निजामतीतर्फ नायब सुब्बा र प्रहरी तर्फको असइको लागि शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ वा प्रमाण पत्र तह तोकिएको छ । तर मर्यादाक्रममा असइलाई एसइइको योग्यता तोकिएको खरिदार भन्दा पनि तल राखिएको छ । जस अनुसार सुविधामा पनि समानता हुने त परको कुरा हो ।
नायब सुब्बाको तलब अहिले ३० हजार छ भने, त्यहीँ शैक्षिक योग्यता पेश गरी लोक सेवा परीक्षा पास गरी १८ महिने शारीरिक अभ्याससमेत पास गरेका असइको तलब सुविधा भने जम्मा २६ हजार रहेको छ । अब कसरी समानता भन्न मिल्ला र ?
प्रहरीतर्फ सेवा प्रवेशका लागि अहिले लोक सेवा परीक्षा मात्रै पास गरेर पुग्दैन । प्रहरी निरीक्षक हुनको लागि लोक सेवाको लिखित परीक्षासँगै कठिन शारीरिक तालिम पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकातिर समान शैक्षिक योग्यता भएका निजामती कर्मचारीको भन्दा न्यून सुविधामा काम गर्नु पर्ने, अर्कोतर्फ काम गर्दाको पीडा त छँदै छ । न्यून तलब सरुवा बढुवा लगायतका सुविधा पाउन त झन् कहाँ त्यति सजिलो छ ?
राष्ट्रकै सेवक भएर पनि प्रहरी तर्फ यस किसिमको विभेद किन भइरहेको छ ? हाल सर्वोच्चमा सुनुवाइको क्रममा रहेको असईमाथिको विभेदको यो मुद्दामाथि सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला आम चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा हाल पाँच हजार भन्दा बढी असई कार्यरत छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
