२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई लाख ७५ हजार कर्मचारीको सञ्चयकोषको भुक्तानी अब विद्युतीय माध्यमबाट

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका देशभरका दुई लाख ७५ हजार कर्मचारीको कर्मचारी सञ्चयकोषको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयका राजस्व सचिव तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनी तथा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले संयुक्त रुपमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली(सीजीएएस) मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (इएफटी) बाट भुक्तानी हुने प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

यसले संचयकर्ताको खातामा सिधै रकम जाने हुँदा अब सञ्चय कोष रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा नहुने, हराउने, दोहोरो प्रविष्टि हुने, घटी–बढी दाखिला हुने तथा एकै व्यक्तिका धेरै वटा खाता रहनेजस्ता समस्या समाधान हुने बताइएको छ ।

यो प्रणालीबाट नेपाल सरकार तथा सातै प्रदेश सरकारका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सञ्चयकोष, निवृत्तभरण कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोष सापटी भुक्तानी रकम कारोबारको बास्तविक समयमा नै व्यक्तिगत खातामा विद्युतीय माध्यमबाट लेखाकंन बताइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै कोषका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनीले प्रणालीको विकासले सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारमा ईटा थप्ने काम गरेको बताए । उनले सञ्चयकोष रकम कारोबारको बास्तविक समय नै सञ्चयकर्ताको खातामा प्रविष्ट हुने भएकोले सञ्चयकर्ताले छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने बताए ।

महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले यो प्रणालीले सरकारको डिजिटल गभर्नेन्स कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले यस किसिमको प्रणालीको विकासले पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा समेत सघाउ पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले विधुतीय सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको फाँटबारी संकलन कार्यमा सरलीकरण र सहजीकरण हुने बताए ।

हाल संघीय तथा प्रदेश सेवा अन्तर्गतका निजामती, प्रहरी र जंगीतर्फ करिब २ लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ता यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुने दावी कोषको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस