२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्ट्रेलियामा पत्रकारिता क्षेत्रमा थप लगानी गर्न फेसबुक इच्छुक

अ+ अ-

सिड्नी । प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी संस्था फेसबुकले अस्ट्रेलियाली समाचार संस्थाहरुसँग जारी विवाद समाधान भएको जनाएको छ ।

अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमको दबाबमा सरकारले फेसबुक र गूगलमा अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमका सामग्री प्रकाशन गरे त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुन ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

फेसबुकले संचार माध्यमका समाचार र अन्य सामग्री फेसबुकमा प्रकाशन भए त्यसको भुक्तानी नगर्ने बरु संचार माध्यमका सामग्री नै फेसबुकमा देखिन बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो ।

अस्ट्रेलिया सरकारले संचार माध्यम र फेसबुक दुबैलाई मान्य हुने किसिमले कानुन संशोधन गर्न राजी भएपछि विवाद समाधान भएको हो ।

अस्ट्रेलियाली अर्थमन्त्री जस फ्राइडेन्बर्ग र फेसबुकबीच केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको बताइएको छ । फेसबुक अस्ट्रेलियाका व्यवस्थापन निर्देशक विल एस्टोनले जनचासोको पत्रकारिताका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न फेसबुक इच्छुक रहेको बताउँदै आगामी दिनमा अस्ट्रेलियाली नागरिकका लागि फेसबुकमा समाचारको पहुँच बढाइने जानकारी दिए ।

फेसबुकले अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमबाट प्रवाहित समाचारमा रोक लगाएसँगै अस्ट्रेलियाली जनमानसमा नकारात्मक असर परेको थियो ।

अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले फेसबुकको कदमप्रति रोश प्रकट गर्दै कडा आलोचना गरेका थिए । अस्ट्रेलियाको संसदले यसै साता पारित गर्न लागेको कानुनमा फेसबुक र गूगलले स्थानीय संचार माध्यमलाई भुक्तानी गरेमा थप दण्डित नगरिने उल्लेख छ ।

साथै गूगल र फेसबुकलाई मध्यस्थताका लागि दुई महिनाको समय थप गरिएको छ । दुबै प्रविधि कम्पनीले अस्ट्रेलिया सरकारले अघि बढाएको कानुन उपयुक्त नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

एक अध्ययन अनुसार, हाल अस्ट्रेलियाली विज्ञापनदाताहरुले विज्ञापन बापत १०० डलर खर्च गरे गूगलले ४९ डलर र फेसबुकले २४ डलर प्राप्त गर्दछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस