२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री २०० प्रतिशत विश्वस्त : नेता नेम्वाङ

अ+ अ-

विराटनगर। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई सय प्रतिशत विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

आज (शनिबार) विराटनगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्री सयमा दुई सय प्रतिशत संसदको विघटन फिर्ता हुँदैन, अदालतबाट समर्थन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूमाथि मलाई साह्रै विश्वास छ ।’ नेम्वाङले निर्वाचनको माहोल शुरु भइसकेको पनि दावी गरे ।

नेता नेम्वाङले दाहाल-नेपाल पक्षका नेकपालाई पनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह गरे । ‘ढिलो होला बरु तपाईंहरु पनि चुनावमा लागिहाल्नुस्’, उनले भने । उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत नभएका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे ।

नागरिकता विधेयक, एमसीसी, सत्य निरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस