२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिकित्सकको बिरामी जाँच शुल्क बढाउने निर्णयमा मन्त्रालयको बिमती

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको बिरामी जाँच्ने शुल्क बढाउने निर्णयमा बिमती जनाएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा.जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको जनाएको हो। उक्त निर्णयलाई मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सा संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)को एकलौटी निर्णय भएको बताएको छ।

‘मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वय गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी एकलौटी रूपमा वृद्धि गरिएको परामर्श शुल्कप्रति मन्त्रालयको सहमति नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल चिकित्सा संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपालले बृद्धि गरिएको चिकित्सक शुल्कप्रति मन्त्रालय सहमती नरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका विशेषज्ञ र चिकित्सकहरूबीच माघ ४ गते बैठक बसेको थियो। मन्त्रालयद्वारा गठन गरेको परामर्श शुल्क सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको हुँदा शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

डाक्टरहरूले बिरामी जाँच्ने शुल्क २०७१ भदौ ११ गते जारी गरेको पत्रअनुसार नै कायम रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग यस विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको छ।

बुधबार संघ र अफिनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टरहरूले दिने परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढाएको घोषणा गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार : चिकित्सकले बढाए बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क

स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरूको संयुक्त संघर्ष समितिसँग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघ ४ गते सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्कलाई ३० दिनभित्रमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस