२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले चार प्रश्नमा बहस गर्दै

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदविघटनको मुद्दामा आज वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले चार प्रश्नमा बहस गर्दैछन् । संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका रुपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले आफ्नो बहस चार प्रश्नमा केन्द्रीद हुने जानकारी दिएका हुन् ।

यस्ता छन् उनका प्रश्न :
१. वर्तमान संविधानको कुनै प्रावधानले प्रष्ट रुपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन ?

२. संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्यमान्यता छ कि छैन ? स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको अभावमा कथित अभ्यास र मूल्य मान्यता संसद विघटनको आधार हुन सक्छ कि सक्दैन ? संसदीय अभ्यासमा संसद विघटनको अधिकार स्वतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र रहेको हुन्छ कि सम्बन्धित मुलुकको संविधानअनुसार हुन्छ ?

३. संसद विघटनको विषय संवैधानिक विषय नभई विशुद्ध राजनीतिक विषय हो कि होइन ? संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने आधार के हुन्छ ? संसद विघटनको विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ कि सक्दैन ?

४. एउटा नागरिक र कानून व्यवसायीको हैसियतले अदालतबाट के निर्णयको अपेक्षा गर्छु ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस