१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि १० अर्ब रुपैयाँको कोष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएनए)को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसमेतको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा यसरी स्थापना हुने कम्पनीमार्फत उक्त कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व सहमति बमोजिम पाँच प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट उक्त कोष सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक रकमका साथै अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै एक हप्ताभित्र कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लगाई तत्काल काम सुरु गर्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई आग्रह गरेका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले अहिले कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया छिट्टै टुङ्ग्याई दर्ता काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त कम्पनीमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको १० प्रतिशत रहनेछ भने ८५ प्रतिशत शेयर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हुनेछ।

गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीका लागि आइपिओ जारी गरिने जनाइएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार लगानीका क्षेत्रहरूबारे पनि प्रस्तावहरू आइसकेको र विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक रहेको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस