२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने कानुन व्यवसायीको जिकिर

अ+ अ-

काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीका रुपमा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बहस गरिरहेका छन्।

बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जंगबहादुर नभइ शक्तिशाली बनाउन खोजिएको बताए।

भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बनाउन खोजिएको होइन। शक्तिशाली बनाउन खोजिएको हो। विगतका ४ वटा विघटनबाट सिकेर सुदृढ (अविश्वासमा बन्देज) गरियो।’

लुइँटेलले शक्ति नभएको प्रधानमन्त्री चाहने हो भने संसदीय व्यवस्था नै निषेध गर्न पर्ने समेत बताए।

नेताहरुबीचको जुँगाको लडाइँले यो विषय विघटनसम्म पुगेको उनको तर्क थियो। त्यसैले विशुद्ध राजनीति झगडाको कारणले आएको रिट खारेज हुनुपर्ने उनको माग थियो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावका कारण विगतमा काम गर्न नसक्दा निर्माण भएको अवस्था इजलासले मनन गर्नुपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रमुखको उत्ताराधिकारीका रुपमा शक्ति प्रयोग गरेको उनले बताए। त्यसैले नलेखिएको विषय भएपनि प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार पाउने दाबी उनले प्रस्तुत गरे।

ओली सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेकोले निर्वाचनको वातावरणलाई हेरेर इजलासले फैसला गर्नपर्ने उनको दावी थियो।

लुइँटेलले बेलायत, श्रीलंका, अफ्रिका, केन्याको विघटनको सन्दर्भ समेत सुनाएका थिए। उनीभन्दा अघि बहस गरेका अधिवक्ताले पनि कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस