काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ । आइतबार संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस सकेसँगै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको हो ।
आइतबार नै सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले पनि बहस गरेका थिए । यो बीचमा सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरे थिए भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् ।
बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत रहेको दावी गरेका छन् । तर यसअघि नै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका ७२ कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको वकिलको बहस सुरु भएको छ । अधिवक्ता रमेश बडालले बहस थालेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार पक्षको बहस माघ ३० गतेभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसका लागि उनले बहसको समयमा कडाइ गरेका छन् । अब २० मिनेटभन्दा बढी समय नदिइने उनले इजलासमा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
