२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक निकायका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । वुधबार सपथ लिएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुलाई कामकाज रोक्न माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक निकायका ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउनआज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधानविपरित रहेको दावी गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २,८३, २८४ र २९२ को बर्खिलाप भएको उल्लेख छ । रिटमा परिषदका ६ मध्ये ३ जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनुवाईबिनै ती आयोगहरुमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधान नगरेको उल्लेख छ ।

रिटमा आदेश माग गर्दै त्रिपाठीले भनेका छन्ः ‘२०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रतिषेधको आदेशद्वारा कार्यान्वयन नगर्नु र सो मितिको सिफारिस एवं निर्णयको आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त, सपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस