२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : रमण श्रेष्ठले मागे बहसका लागि ५ घण्टा समय

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्न वरिष्‍ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ५ घण्टा समय मागेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले भने बढी १ घण्टा भन्दा दिन नसकिने बताए ।

बहसका पूर्व महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले ५ घण्टा समय मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र उनीबीच केहीबेर यही विषयमा भनाभन भएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमध्ये अहिले संवैधानिक इजलासमा नेकपा नेता देवप्रसाद गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ ।

बहसका लागि श्रेष्ठ आउनेबित्तिकै चालेन्द्रले १५ मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गरे । तर श्रेष्ठले प्रतिवाद गर्दै आफूलाई १५ मिनेटले नपुग्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले देव गुरुङसमेतको रिटमा नै ६६ जना कानुन व्यवसायी रहेको र छिटो बहस सक्नुपर्ने भन्दै १ घण्टा भन्दा बढी समय दिन नसकिनेमा अडिग रहे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस