काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वनजन्य स्रोतको उपयोग गरिने बताएका छन् ।

वन मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा अनियमितता रुपमा रुख कटान भएको देखिएकाले सो कार्यक्रम खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गतेको बैठकले सो कार्यक्रम खारेज गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री आलेले उक्त निर्णय एक÷दुई दिनमा राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताए । साथै वैज्ञानिक वनको कार्यक्रम आगामी दिनमा दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबाहेकका सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पुर्याएर खुल्ने उनले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।

यसैगरी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा प्रशोधन कार्यक्रम, पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउराको व्यवस्था, जीवजन्तु बृहत् उद्यान बनाउने, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा हरियाली बगैँचा, सातै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, पाँच वटा ठूला ताललाई नमूनारुपमा विकास गर्ने, सुदूरपश्चिमका बडीकेदार, सैपाल र रामारोशन क्षेत्रमा समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायत विषयमा छलफल अघि बढेको उनले बताए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री आलेले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता नभई रुख कटान नहुने र आफ्नो मन्त्रालय विकासको बाधकरुपमा समेत नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । विमानस्थल क्षेत्रमा रहेको मानव बस्ती स्थानान्तरण र कमभन्दा कम वातावरण क्षतिमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बाहिर हल्लामा आएजस्तो लाखौँ रुख नकाटिने र तत्काल धावनमार्ग तथा अतिआवश्यक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका रुखमात्र काटिने स्पष्ट पारे ।