नेपाल सरकारले जारी गर्ने आधिकारिक सूचना तथा दस्ताबेज नै नेपाल राजपत्र हो। सरकारी सूचना, ऐन, अध्यादेश, परिपत्र, संशोधन भएका कानुनका कुराहरू, सरकारले गर्ने सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू औपचारिक एवं आधिकारिक रूपमा प्रकाशित हुने खबर पत्रिकालाई राजपत्र भनिन्छ। नेपाल सरकारले जारी गर्ने आधिकारिक निर्णयहरू तथा कानुनहरूको प्रकाशन गरिने भएकाले राजपत्रलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक मुख पत्रसमेत भन्ने गरिन्छ।

नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारी भएका सम्बोधन, विधायिका सांसदबाट पारित भएका ऐन, अध्यादेश, नियम तथा नेपाल सरकारबाट जारी भएका सूचनाहरू प्रकाशन गरिन्छ। कुनै पनि ऐन, कानुन तथा सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र जनताले थाहा पाएको मानिन्छ भने त्यसको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ।
प्रस्तुत लेखमा राजपत्रको प्रकाशन कसरी गरिन्छ ? राजपत्रको नियमित अङ्क र अतिरिक्ताङ्क भनेको के हो ? नेपाल राजपत्रलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ ? राजपत्रको महत्त्व किन छ ? आदि विषयमा जानकारी दिन खोजिएको छ।

नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन सर्वप्रथम वि.सं. २००८ साल श्रावण २२ गतेदेखि ‘नेपाल गजेट” को रूपबाट सुरु भएको हो। नेपाल गजेटलाई २०२३ साल माघ १७ गते संशोधन गरी “नेपाल राजपत्र’ भन्न थालियो। विभिन्न प्रकारका महत्त्वपूर्ण सरकारी निणर्यहरुलाई वैधानिकता दिने तथा नागरिकहरूलाई ऐन, नियमको दायरा भित्र राख्ने सरकारी पत्र “नेपाल राजपत्र” वि.सं. २००८ साल देखि नै मुद्रण विभागबाट प्रकाशन हुँदै आइरहेको छ।

एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा केन्द्रीय सरकारबाट राजपत्रको प्रकाशन गर्ने गरिन्छ भने संघात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा विभिन्न तहका सरकारहरूले राजपत्रको प्रकाशन गर्दछन्। नेपालको हकमा मुलुक संघात्मक संरचनामा जानुभन्दा अघि केन्द्रीय सरकारबाट मात्र राजपत्र प्रकाशन हुन्थ्यो भने हाल तिनै तहका सरकारले राजपत्र प्रकाशन गरी त्यसको आधारमा आफ्नो कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने गरेका छन्।

नेपाल राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रियाः
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरू नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारिक प्रमाणीकरण पश्चात् मात्रै प्रकाशन गरिन्छ । ऐन, अध्यादेश वा सन्धि भए कानुन मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तीमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरू कानुन मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ।

नेपालमा हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मुद्रण विभागबाट संघीय सरकारका सूचना तथा निर्णयहरू प्रकाशन तथा वितरण हुँदै आइरहेको छ। मुद्रण विभागले नियमित प्रकाशन हुने र अतिरिक्ताङ्कको रूपमा प्रकाशन हुने गरी राजपत्र सङ्ख्यालाई २ तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने गर्दछः
(१) नियमित अङ्कः नियमित प्रकाशन हुने अकंमा सामान्यतयाः ऐन र अध्यादेश बाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बबाट पारित भएका सबै प्रकारका सूचना तथा नियमावलीहरुलाई प्रत्येक हप्ताको सोमबारका दिन प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।
(२) अतिरिक्ताङ्कः नेपाल सरकारले निर्णय गरेकै मिति उल्लेख गरी संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित जरुरी सूचनाहरूलाई उक्त मितिदेखि नै लागू हुने गरी पछि प्रकाशन हुने राजपत्रलाई अतिरिक्ताङ्क भनिन्छ। हालै सरकारले २०७७ पुस ५ गतेको मिति राखी प्रकाशन गरेको “प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना” यसको उदाहरण हो।

सामान्यतयाः राजपत्र २३” * ३६” साइजको कागजमा छाप्ने गरिन्छ। राजपत्र प्रकाशित भएपछि मुद्रण विभागले राजपत्रको अग्र भागमा नेपालको निशाना छाप लगाउने गर्दछ। यसरी मुद्रण विभागले लगाउने छापलाई क्रेस्ट भनिन्छ । क्रेस्ट लगाएपछि मात्रै राजपत्रले वैधानिकता पाउँछ। नेपालमा हालसम्म प्रकाशित भएका राजपत्रलाई डिजिटल भर्सनमा परिवर्तन गरी मुद्रण विभागको वेब साइट www.dop.gov.np मा राखिएको छ। साथै www.rajpatra.dop.gov.np बाट पनि हालसम्म प्रकाशन भएका सम्पूर्ण राजपत्र हेर्न सकिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।
नेपाल राजपत्रका भागहरुः

राजपत्रमा प्रकाशन हुने सामाग्रीहरूको महत्त्व र गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राजपत्रलाई निम्नलिखित ६ भागमा विभाजन गरिएको छः
भाग १ – यो भागमा संविधान वा संविधान सरहका घोषणा पत्रहरूको प्रकाशन गरिन्छ।
भाग २ – यसमा व्यवस्थापिका सांसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरू प्रकाशन गरिन्छ।
भाग ३ – यो भागमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकारपत्रहरु प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।
भाग ४ – संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरूलाई यस भागमा समावेश गर्ने गरिन्छ।
भाग ५ – ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका सूचनाहरू यस भागमा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।
भाग ६ – नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौताहरू यस भागमा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।

राजपत्र प्रकाशनको उद्देश्य तथा महत्वः
 नेपालको ऐन, नियमबारे सर्वसाधारणलाई सहज रूपले जानकारी गराउनु,
 नागरिकहरूलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउनु,
 नागरिकहरूलाई ऐन, नियमको दायरामा ल्याउनु,
 विभिन्न प्रकारका महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिनु,
 सरकारी क्रियाकलापमा पारदर्शिता ल्याउनु,
 राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं नियुक्तिहरुलाई सार्वजनिक गर्नु,
 नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचना तथा दस्ताबेजहरूलाई सहज रूपमा आमजनतासमक्ष पुर्‍याउनु,
 कानुन निर्माण भएको, संशोधन भएको तथा खारेज भएको आधिकारिक जानकारी एउटै माध्यमबाट प्राप्त गर्नु आदि।

अन्त्यमा,
जनताको जानकारीको लागि भनेर प्रकाशन गरिने राजपत्र प्रयाप्‍त मात्रामा छपाई नहुनु, वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नहुनु, राजपत्रमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुनु तथा राजपत्र खरिद गर्न रकम खर्चिनुपर्ने जस्ता विषयलाई राजपत्र वितरणमा देखिएको कमजोरी मान्न सकिन्छ। हालसालै सुरु भएको राजपत्र डिजिटलाईजेशन गर्ने कार्यले धेरै हदसम्म जनताको पहुँच बिस्तार गरेको छ। तर देशका सबै भागमा सूचना प्रविधिको विस्तार भई नसकेको अहिलेको अवस्थामा राजपत्र प्रयाप्‍त मात्रामा छपाई तथा प्रकाशन गरी देशका सबै भागमा सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सन्दर्भ सामाग्रीः
• समसामयिक कानुन तथा अभ्यास, बस्याल रामप्रसाद
• ना.सु. नेपाल न्याय सेवा तृतीय पत्र, खनाल गोविन्द
• www.dop.gov.np
• विभिन्न पुस्तक, पत्रपत्रिका र वेबसाइटहरू।

(लेखक काठमाडौँ जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत हुन्।)