२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी आवास पुनःनिर्माणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न

अ+ अ-

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङ जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणको काम ७५.०८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सोमबार खोटाङको दिक्तेल बजारमा आयोजना गरेको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त नौ हजार ३१० लाभग्राहीमध्ये सात हजार ३९८ घर लाभग्राहीले पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्तासमेत लिएको जनाइएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ खोटाङका अनुसार २४२ घर लाभग्राहीले अहिलेसम्म आफ्नो निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता नै नगरेको जनाइएको छ ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा आठ हजार ६० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ खोटाङका प्रमुख घनश्याम उपाध्यायले बताए। ‘दोस्रो किस्ता बुझ्ने अधिकांश लाभग्राहीले आफ्नो घर पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छन्’, उनले भने, ‘पुनःनिर्माणको काम सकेका लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्तासमेत दिने काम भइरहेको छ ।’

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा झुटो विवरण पेश गरेर सम्झौता गरी पहिलो किस्ता बुझ्ने एक जनाबाट रकम फिर्ता तथा दोहोरो भुक्तानी लिने तीन लाभग्राहीबाट रकम असुल गरिएको जनाइएको छ । यस्तै भूमिहीनलाई जग्गा खरिद गर्न उपलब्ध गराइने रु दुई लाखका लागि जिल्लाभरमा पाँच जना पहिचान भएकामा चार जनाले उक्त रकम बुझेको र बाँकी एक जनासँग पनि सम्झौताको काम सम्पन्न गरिएको कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी मणिराम ढकालले जानकारी दिए ।

पुनःनिर्माण प्रबलीकरणतर्फ ९७१ घर लाभग्राही छनोट भएकामध्ये ७८५ घरले सम्झौता गरेर काम थालेको र १८६ घरले सम्झौता नै नगरेको जनाइएको छ । सम्झौता नगर्नेमा अधिकांश जिल्ला छाडेर बाहिर घर बनाएर बसेका तथा कतिपय लाभग्राहीको मृत्युसमेत भएको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले कतिपय ठाउँमा नक्कली लाभग्राही बनेर अनुदान लिएको र वास्तविक लाभग्राहीले अहिलेसम्म अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने रातो कार्ड प्राप्त व्यक्तिले समेत अहिलेसम्म अनुदान नपाएको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले बताए ।

जिल्लास्थित सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग गरिएको अन्तक्र्रियामा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राईले प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘प्राधिकरणका कर्मचारी खोज्दाखोज्दै भूकम्प गएको पाँच वर्ष बित्यो’, उनले भने, ‘यसप्रति सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्यो । अन्यथा पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्रभावकारी काम हुने छैन ।’

पुनःनिर्माण प्राधिकरणकै लगानीमा कालोपत्रको काम थालिएको दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडकको कामसमेत गुणस्तरहीन भएको गाउँपालिका प्रमुख राईले बताए । याक्थुम्हाङ/साप/सिरुवा जेभीले रु २१ करोड एक लाख ८८ हजार १५३ मा कालोपत्रको जिम्मा लिएको उक्त सडक १०।९७४ किलोमिटर लामो छ । विसं २०७६ चैत ७ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त सडक कालोपत्रको काम ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले सम्पन्न नभएपछि पुनः एक वर्षका लागि समय थप गरिएको छ । सगरमाथा राजमार्ग हुँदै तराईका जिल्ला जोड्ने उक्त सडक कालोपत्रको काम करिब ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अन्तक्र्रियामा उठेका प्रश्नको जवाफमा आयोजना प्रमुख श्यामकिशोर सिंले छुटेका लाभग्राहीको विवरण अझै पेश गर्ने समय रहेकाले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गरे । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस