पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीभित्र विकास भएको मानवीय सभ्यताले तीव्र सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतमाथि अत्यधिक दोहन, आणविक तथा रासायनिक हातहतियारको उत्पादन जस्ता विषयको पक्षपोषण गर्याे ।

उद्योगधन्दा तथा कलकारखानवाट उत्पादन हुने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, विकास, वातावरण र जनसँख्याकाबीचमा तादाम्यता कायम गर्न चुकेका कारण एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातमा वातावरणको स्वरूपमा अप्राकृतिक अवस्था देखिएको छ, । यसले पृथ्वीको वास्तविक सुन्दर स्वरूपमा कुरूपता, तापक्रममा अप्राकृतिक तथा अस्वाभाविक वृद्धि, हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, मरुभुमीकरण, आणविक हिउँद, स्टोन क्यान्सर जस्ता प्रतिकुल अवस्था देखिन थालेका छन् । वातावरण विदहरुको भनाइअनुसार यो अगामी वर्षमा थप हुँदै जानेछ । यसको निदान गर्न नसके विश्वबाट मानवीय प्रणाली लगायत थुप्रै जीवहरू निकट भविष्यमा लोप हुन सक्ने खतरा रहेको छ ।

सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सेवा, विकास व्यवस्थापन र लोक कल्याणकारीताका अभ्यासहरू स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुने भएकाले लोकतन्त्रको अन्तर सम्बन्धित नवीन पक्षकोरुपमा रहेको वातावरणीय संरक्षणमा स्थानीय अग्रसरता बढेको छ । विश्वका नवीन व्यवस्थापकीय अभ्यासहरूको अनुभव स्थानीय सहभागितामा दिगो व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हो । नेपालमा स्थानीय अग्रसरता र सहभागितामा आधारित संङ्घीय प्रणाली स्थापना भएको छ । यस प्रणालीले कम्तीमा सामुदायिक परिचालनका क्षेत्रमा महत्त्व पूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ यो वातावरण संरक्षणमा हाम्रा लागि अवसर हो ।

वातावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशील मुद्दा समकालीन विश्वको लागि अति गम्भीर बनेको अवस्थामा भारत र चीन जस्तो औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मलुककाबीचको भूपरिवेष्टित, विविधतायुक्त, विषम भौगोलिक बनावट र आद्यौगिक अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित हाम्रा लागिसमेत वातावरण संरक्षण चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील विषय बनेको छ । वातावरण संरक्षण विश्वव्यापी मुद्दा हो । यसका लागि विश्व स्तरीय, क्षेत्रीय सहकार्य, समन्वय, साझा दृष्टिकोण र साझा प्रयत्न आवश्यक पर्दछ । यद्यपि समकालीन विश्वमा राज्य शक्ति जनताबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले प्राप्त शक्ति र व्यवस्थापन स्थानीय अग्रसरतामा हुनु पर्दछ । जनता उत्पादक र उपभोगका पात्र हुन् त्यसैले मानवीय प्रणालीमा वातावरण संरक्षणको उचित तवरबाट सम्बोधनसमेत जनचेतनाको विकास र परिचालन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले संवैधानिकरुपमा स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने, जन साधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक क्षेत्रमा वनक्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर निर्मूल गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापतको दायित्व व्यहोनुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने संवैधानिक नीति अख्तियार गरी वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा सङ्घको अधिकार सूचीमा, वातावरण संरक्षण स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा र वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिमा राखिएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली, वन ऐन, नियमावली र यससँग सम्बन्धित नीतिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । वातावरण संरक्षणको विषय तहगत सरकारहरूले आफ्ना नीति तथा विकासका कार्यक्रममा समाहित गरेको छ, तहगत सरकार नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्यात्मक ढङ्गबाट क्रियाशील छन् । यी सबै प्रयत्नहरूको एकीकृत सार भनेको स्थानीय अग्रसरतामा वातावरण संरक्षण गर्न संवैधानिक तथा कानुनी आधार सिर्जना गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि राज्यको पुनः संरचनामा स्थानीय तहहरू जनसमुदायको नजिक रही समुचित राज्य शक्ति परिचालनका औजार बनेका छन् । वातावरण संरक्षणमा पनि राज्यको नियमनकारी शक्ति र साझेदारको व्यवस्थापकीय दक्षताको कुशल परिचालन अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि बनेका हाम्रा स्थानीय तहहरूले नवीन अवसर सिर्जना गरेका छन् ।

स्थानीय तह क्रियाशील बनेको तीन वर्षसम्म पनि वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा ठोस कार्य भएको देखिँदैन । यसका पछाडिको मूल कारण भनेको वातावरणीय संरक्षण कुन ढङ्गबाट गर्ने, स्थानीय तहको जिम्मेवारी यसमा के हुने भन्ने विषयमा अस्पष्टता नै हो । तर त्यससँगै जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण कारणहरूमा स्थानीय सरकारहरूले वातावरण संरक्षणका लागि ठोस योजना, रणनीति, कार्यनीति ल्याउन नसक्नु, वातावरण शाखामा वातावरण सम्बन्धी चेतना भएको योग्य, क्षमतावान् र उत्प्रेरित जनशक्ति व्यवस्थापन गरी काम गराउन नसक्नु, वातावरण सम्बन्धी समुदायमा चेतनाको अभाव हुनु, विकास, जनसङ्ख्या र वातावरणमा तादाम्यता कसरी ल्याउने भन्ने व्यवस्थापन पक्षमा चेतनाको अभाव हुनु हो ।

बिहानले दिनको झल्को दिन्छ भनेझैँ वातावरण संरक्षणमा स्थानीय सरकार संस्थागत हुँदै गर्दा सिर्जना भएका असीम अवसरहरू नतिजामा रूपान्तरण गर्न नसके हाम्रो विकास, समाज, सहरीकरण प्रक्रिया तथा समग्र सभ्यता प्रदूषित हुने निश्चित छ । विश्वस्तको प्रयास आवश्यक पर्छ भनेर हामीले प्रदूषित वातावरणमा वातावरणीय विनाशको पक्षपोषण हुने कार्य गर्नु भविष्यका पुस्ताको लागि अपराध गर्नु हो । त्यसैले हाम्रो प्रयत्न भनेको सामुदायिक संलग्नता, सहकार्यता, सहभागिता र परिचालनमार्फत वातावरणको दिगो आन्तरिक व्यवस्थापन हो । विश्वभरिका मुलुकहरूले पनि यसै परीप्रेक्षमा वातावरण संरक्षणलाई दिगो बनाउन आवश्यक छ ।

वातावरण विनाशको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको प्राकृतिक स्रोतहरूको अनावश्यक दोहन हो । नेपालको सन्दर्भमा सुदूरको कैलालीमा रहेका गोदावरी, घोडाघोडी देखि लिएर दाङ, चितवन, मकवानपुर हुँदै पूर्वमा उदयपुर र झापासम्म चुरेको फेदमा अवस्थित स्थानीय तहहरूमा पहाडबाट बसाइसराइको प्रवृत्ति अत्यधिक छ । आन्तरिक आयकोरुपमा चुरे हुँदै बगेका नदीहरूबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिटी लगायतका नदीजन्य पदार्थको दोहन मुख्यमा पर्दछ । यो उदाहरण हो । यस्ता प्रवृत्तिले वातावरण सन्तुलनमा अस्थिरता पैदा गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको एकीकृत मापदण्डको निर्माण र त्यसको पालना गराई वातावरणमैत्री व्यवस्थापन गराउनमा तहगत नियमन आवश्यक पर्ने अवस्थामा आयको लोभमा तहगत सरकारकाबीच भएको घर्षणले झन् अप्राकृतिक तवरबाट वातावरणीय ह्रासलाई प्रश्रय दिइराखेको छ । यो सब अन्तरतहगत बहुपक्षीय विषयमा हुने घर्षणको रूप हो । व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा वातावरण संरक्षणमा स्थानीय तह निष्प्रभावि जस्ता देखिएका छन् भन्ने विषय मात्रै हो ।

फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री जीवन प्रणालीको स्थापना, वातावरण संरक्षणबारे जनचेतना वृद्धि, वातावरण संरक्षणलाई टेवा पुग्ने कार्यमा समुदायगत परिचालन गर्न सकेमा स्थानीय स्तरबाट स्वच्छ वातावरणीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने थियो यसका लागि मुख्यरुपमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय दक्षता वृद्धि गरी वातावरणीय संरक्षणका कार्यमा स्पष्ट उत्पादकत्व देखिने कार्य गर्नु पर्दछ । वातावरण सम्बन्धी विश्वव्यापी विद्यमान संरचना निष्प्रभावकारी छन् कतिपयको सिर्जनात्मक विध्वंस, कतिपयको रूपान्तरण र कतिपयको नवीन निर्माणबाट मात्रै स्थानीय अग्रसरतामा वातावरणीय संरक्षण सम्भव हुने देखिन्छ । यो नै विश्व भरी दिगो वातावरण संरक्षणको आधार लाइन हो ।

स्थानीय तहहरूले वातावरण संरक्षणको नीतिगत र संरचनागत स्वरूप बलियो र समाजसापेक्ष बनाई जल, जमिन, वायुमण्डल लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा वातावरणीय दिगोपन कायम गर्न जोड दिनु पर्दछ, जैविक विविधता संरक्षणका लागि वनजंगल, सिमसार र पारिस्थितिक प्रणालीहरूको दिगो व्यवस्थापनमा साझेदारका पात्रहरू परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । सूचना, प्रविधि र स्वचालित आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सिको प्रयोग वातावरण संरक्षणमा गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएकाले उचित प्रविधि हस्तातरणमार्फत तहगत सरकारहरूको साझा प्रयत्न गर्नुपर्दछ । विकासका बहुपक्षमा दिगो विकास तहगत सरकारहरूले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । वातावरण व्यवस्थापनको मुद्दा बहुपक्षीय र संवेदनशील भएकाले अल्पकालीन र दिर्घकालीनरुपमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयको खोज गरी प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ । विश्वव्यापी अध्ययन र अनुभवका आधारमा भन्दा ती उपाय यसप्रकारका हुन सक्दछन् ।

•  विकासको शैली, प्रवृत्ति, बुझाइ र समग्र संस्कृतिमा आमूल रूपान्तरण गर्ने ।
•  वातावरणीय कूटनीतिको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन व्यापार गर्ने आधारभूत क्योटो पोर्टाेकलमा परिमार्जन गरी विकसित देशलाई कार्बन उत्सर्जनको कानुनी अधिकार कोटा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कानुनी, संरचनागत प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
•  रासायनिक, आणविक हातहतियार र ऊर्जाको उत्पादनमा पूर्ण रोक लगाउनु पर्दछ ।
•  उद्योग धन्दा कलकारखानामा वातावरणमैत्री उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक प्रबन्ध गरी सरकारहरूबाट उचित निगरानी हुनु पर्दछ ।
•  वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको खोजी गरी ऊर्जा दक्षताको व्यापक अनुसरण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्दछ ।
•  प्लास्टिक, सिसा लगायतका नसड्ने वस्तुहरूको उत्पादन र उपभोग पूर्ण रूपमा कटौती गर्नुपर्दछ ।
•  वनजंगल संरक्षणका कार्यहरूमा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ ।
•  विकासका बहुपक्षीय अवयवहरूमा वातावरण संरक्षणको मुद्दा दिगोरुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।
•  जनजागरणमार्फत वातावरण संरक्षणका पक्षमा समुदायगत अभियान ल्याउनुपर्दछ ।

प्रकृति सुन्दर छ । त्यसको सुन्दरताको रस हाम्रा सन्ततिहरूले पनि पिउन पाउनुपर्दछ । यो पृथ्वीमा मानिस मात्रै बस्दैन अन्य जीवहरू पनि छन् । मानवीय क्रियाकलापले अन्य जिवाआत्माको अस्तित्वमाथि प्रतिकूल प्रभाव त पारेको छ्रैन भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । विश्व मानव सभ्यताको वर्तमान स्वरूप पूर्ण मानव निर्माण तर्फको को हो । स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वलाई आधार मान्ने पश्चिमी प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक दर्शन र आध्यात्मिक दर्शनका आधारमा प्रवर्धन हुन्छ भन्ने पूर्वीय दर्शन दुवैको आधार प्राकृतिक सन्तुलन हो ।

त्यसैले विकृत विकासका मान्यताले मानवीय सुख, शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने विषय वोध गरी वातावरणीय संरक्षणकै वरिपरि विकास गर्नुपर्दछ । सूचना र प्रविधिमा आएको तीव्र विकास र त्यसमा मानवीय पहुँच बढेको छ । जनताहरूकै पहलकदमीमा शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने भन्ने मान्यताको विकास र अभ्यास भइसकेकाले स्थानीय अग्रसरतामा वातावरण संरक्षणको कार्यलाई गति दिन सान्दर्भिक र उचित नतिजा प्राप्तिको विकल्प बन्न जानेतर्फ सबै सचेत प्रकृति प्रेमी लाग्नुको विकल्प छैन ।