२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिल्दैन : सुवास नेम्वाङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा ओली समूह का नेता सुवास नेम्वाङले संसद् विघटन संवैधानीक हो की असंवैधानिक भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ओली समूहको प्रदेश १ सम्पर्क कमिटीका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेम्वाङले संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकाले आफू बोल्न नमिल्ने बताए ।

संसद विघटनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको मुद्दामा धारणा राख्न मिलेपनि आफू भने केही नबोल्ने बताए । नेम्वाङले संसद विघटनको विषयमा आफू मौन नहरेको पनि बताएका छन् । उनले अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट आफूले बोल्ने अडानमा कायम रहेको बताए । ‘म मौन होइन्,’ उनले भने ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको हो, उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ’ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले म बोल्दिनँ भनेको थिएँ । ‘अहिले पनि त्यै भन्छु । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनबारे आफ्ना कुरा भन्न सक्नुहुन्छ । भन्न पाउनुहुन्छ । तर ठीक हो होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छु’, उनले भने ।

उनले ताजा जनादेशमा जाने कुरा ठिक भए नभएको जनातले फैसला गर्ने बताए । उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने पनि बताए । वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदाललाई दबाब दिने खोजेको कुरा आइरहेको बताए ।

तर सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन समयमै हुने उनको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस