२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीशले भेटेको भन्दै इजलासमै उठ्यो प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीनमा अवस्थामा रहेकै बेला न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

रिट निवेदक तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य शशी श्रेष्ठले पुस २६ र २७ गते ४ न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले मुद्दा चलिरहेको बेला विपक्षी प्रधानमन्त्रीसँग इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले भेट्नुले गम्भीर प्रश्‍न उठेको बताइन् ।

उनले संवैधानिक इजलासमा भनिन्, ‘न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, दिपक कार्की, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ ।’ यस्ता गतिविधिले जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास टुट्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बोलेकी उनले पुस २६ गते न्यायाधीश दिपक कार्की र मीरा खड्काले राति ८ बजेदेखि ९ः१० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यस्ता कुरा इजलासमा नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस