रेफ्रीले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा… « प्रशासन
prasaLogo
२५ पुष २०७७, शनिबार

रेफ्रीले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा…


प्रकाशित मिति : 9 January, 2021 9:47 am

रेफ्री भन्ने बित्तिकै कुनै पनि खेलको निर्णायक व्यक्तिलाई बुझिन्छ । कुनै पनि खेलको निर्णायक छनौटका आधारहरू क)निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नाम र सङ्ख्या, ख)निर्णायकको स्तर र सङ्ख्या, ग)सम्बन्धित खेल संस्था वा संघको सिफारिस, घ)राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त गरेको तक्मा पुरस्कार, प्रशंसापत्र आदिलाई मान्न सकिन्छ ।

माथि उल्लेखित बुँदाहरूको आधारमा कुनै पनि खेलको निर्णयको लागि निर्णायक व्यक्ति चयन गर्ने हो । तर उक्त रेफ्री कुनै एक खेलको पक्षमा गयो भने खेलको नतिजा नै अर्कै तर्फ मोडिन्छ । यस प्रकारको कार्यले त्यस्तो खेलप्रति सबैलाई संवेदनशील बनाए मात्रै खेल प्रेमीहरूले त्यस्ता खेल र पात्रलाई सहजै रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछन् ।

खेल जीवनलाई अनुशासित, मर्यादित एवं सुव्यवस्थित बनाउन पनि रेफ्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसरी निर्धारण गरेको क्रम र अवस्थालाई रेफ्रीले विचार गरेन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष पनि भएन भने खेलमा सहभागीहरूले कित त्यस्तो खेल बिर्सी दिन्छन् कित रेफ्री नै परिवर्तन गर्दछन् ।

खेलका रेफ्रीहरु एक आपसमा बाझदैनन् । एउटाले नदेखेको अवस्थामा अर्कोले देख्छन् । रेफ्री त्यस्ता व्यक्तिकारूपमा परिचित हुन्छन् जसले सबै खेलाडीको अभिभावकत्व प्रदान गरेको मानिन्छ । रेफ्रीको भूमिकाले खेल जीवनलाई जीवनोपयोगी बनाउन कति महत्त्व राख्दछ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खेल जीवनका धेरै खेलहरू मध्ये हाम्रो लागि राजनैतिक खेल पनि एक महत्त्वपूर्ण खेलको रूपमा लिने गरिएको छ । तर जतिबेला राजनैतिक खेल परिपक्व भयो भन्ने अवस्थामा नै अर्को प्रकारको गञ्जागोल र गडबडी भइरहेको हुन्छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थासम्म पनि राजनीतिले खासै दिशाबोध लिन सकिरहेको छैन ।

राजनैतिक खेलका रेफ्रीलाई संविधानले व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनैका लागि विभिन्न प्रकारका संवैधानिक अङ्गहरूको गठन गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान न्यायाधीशहरु शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सम्बन्धमा प्रमुख पात्रहरू हुन् ।

यसै गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अख्तियार प्रमुख पनि संवैधानिक जगलाई मजबुत बनाउने पात्रहरू हुन अर्को अर्थमा भन्दा ती अङ्गहरूमा रहँदा उनीहरूले जनाउने भूमिका रेफ्रीकै भूमिका हो । ती संवैधानिक अङ्गहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो मातहतमा रहने सम्पूर्ण नागरिकहरूको हकमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित किसिमले संरक्षण गर्ने नै हो ।

कानुनीरूपमा कस्तो प्रकारको अङ्ग पुराउने भन्ने पनि उनीहरूकै नियत र नियतिमा नै आम नागरिक भर गरेका हुन्छन् । नागरिकहरू सोच्दछन् उनीहरू कुनै बिचौलिया खडा गर्दैनन् उनीहरूको नियति र नियतमा कुनै शङ्का हुन्न । उनीहरू देशको भलो चिताउँछन्, नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउँछन् भन्ने नै हो । राजनैतिक जीवनमा उनीहरूले गरेको त्याग संघर्ष र बलिदानको पाटो यही हो भन्ने गर्दछन् ।

राजनैतिक जीवनको उच्च तहमा पुग्ने फ्रान्सका लुइ १४ औँ ले भने जस्तो ‘आइ एम स्टेट’ भन्ने त अवश्य होइन । हाम्रा ऐन नियम कानुनले सीमित सरकारको परिकल्पना गरेको पनि यसैको आधार हो । संघर्ष बलिदानको उपलब्धि माथिल्लो स्थानमा पुगेर आफ्नो स्वार्थमा ढाल्ने अभिप्राय अवश्य होइन त्यसले त निरङ्कुशता मात्र निम्ताउने हो । राज्य स्तरमा देखिएका द्रुतगतिपूर्ण कार्यको लागि एउटालाई दोष पन्छाएर आफू साखुल्ले बन्ने प्रवृत्ति देखिँदा फेरी अर्को व्यक्ति सोही पदमा पदासीन हुँदै कुनै कुराको निरूपण हुन सकेको पाइँदैन ।

राजनैतिक त्याग र चरित्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई छनौट गर्ने हो । तर पनि घुमाइ फिराई उनै चरित्रलाई छनौट गर्दा अन्य कुनै निकास पाउन सकेको पाइँदैन । अहिले त्यस्तो परिपाटी आम नागरिकले सोच्न पनि चाहेका थिएनन् तर दुर्भाग्यपूर्ण फेरी पनि उही चरित्र दोहोरी रहेको छ । उनीहरू निर्णायक भूमिकामा पुग्नु भनेको सबै विधि प्रक्रिया मिच्नु भनेको हो र ? अवश्य होइन । आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेर्ने कानुनको पालना गर्न इन्कार गर्नु कदापि उचित मानिँदैन ।

पार्टीले गर्ने राजनैतिक निर्णय आन्दोलन संघर्ष र युद्धमा मात्र हो । जहाँ उनीहरूले कुनै पनि कानुन पालना गर्न होइन उल्लंघन गर्नको लागि मात्र अगाडि बढेका हुन्छन् । सत्ताको बागडोर लिएकैले त्यस्तो हर्कत गर्नु पनि उचित मानिँदैन । अहिले देखिएको पात्र एउटा हुन सक्छ । तर आक्षेप लगाइरहने पात्रहरूले पनि रेफ्रीको भूमिका निर्वाह नगरेको विगतका इतिहासले प्रमाणित गरिरहेको छ । उनीहरू सुध्रिएको प्रमाण खोज्न पनि हम्मे हम्मे देखिन्छन् ।

एउटा खेल रेफ्रीको आधार सम्बन्धित खेल संस्था वा संघको सिफारिसमा भए जस्तै देशको कार्यपालिकाको अङ्गको माथिल्लो तहमा पुग्नको लागि पनि संविधानको व्यवस्थापिकाको गठन, कार्यपालिकाको गठनलाई हेर्ने हो । व्यवस्थापिकाको सिफारिसले कार्यपालिकाको प्रमुखमा पुगेका व्यक्तिले त्यस्तो व्यवस्थापिकालाई बिर्सने होइन त्यसका नियम पालना गर्नु पर्दछ नकी त्यसलाई उल्लंघन गर्ने ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख यसैका उपज हुन् । यिनीहरूले आफ्ना संस्थालाई कमजोर होइन बलियो बनाउने हेतुबाटै अगाडि बढ्न जरुरी देखाएको छ तर त्यहाँ पुग्ने पात्रले बलियो होइन कमजोर बनाइरहेका छन् ।

एउटा खेलको रेफ्री खेलाडी भन्दा माथि हुन्छ तर माथि हुँदैमा सबै खेल र खेलाडीलाई डिसमिस तथा निष्कासन गर्न मिल्दैन । खेलाडीलाई निष्कासन गर्नु पूर्व सुनुवाइको मौका पनि दिनु पर्दछ । राख्दा एउटा प्रक्रियाले र हटाउँदा पनि कानुनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । राजनैतिक खेलको व्यवस्थापनमा पनि देशको मूल कानुन नै सारवान् हो र सो कानुनको कार्यान्वयन सोही कानुनको कार्यविधि अनुसार हुने भनी व्यवस्थापिकाले नै निर्धारण गरेको छ । संविधानले कार्यपालिकाको पद्धति पनि निर्धारण गरेको हो जसको पालना त्यहाँ पुग्नेले गर्ने हो ।

राजनीतिमा दाउपेच होलान् तर सबै दाउपेच देशको कानुनको परिधि भन्दा बाहिर गएर हुँदैन बाहिर जाने भनेको सत्तामा सामेल नहुनेहरूले हो वा राजनैतिक व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नेले नै हो ।

सशस्त्र संघर्ष, युद्ध वा आक्रमणबाट प्राप्त भूमिमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि तत्कालीन कानुन आकर्षित नहोला । सिक्किम भारतमा विलय भएपछि सिक्किमेली नागरिकको लागि पहिलेको संविधान कानुनहरू स्वतः विघटन हुन सक्दछ तर राज्य असफल नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसेका व्यक्तिले संविधान भन्दा माथि आफूलाई राख्न मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । यस सम्बन्धमा राज्यको प्रमुख संवैधानिक अङ्गमा बस्नेले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लोग्ने स्वास्नीको झगडा भयो आपसमा मन मुटाव भयो गाउँका मान्छेले साथ दिएनन् भन्दै गाउँमा गएर आगो लगाउन मिल्दैन । घर झगडा हो यसले गाउँमा अन्य प्रकारको अशान्ति फैलाउनको लागि कसैलाई पनि प्रश्रय दिन हुँदैन । संसद् विघटनको साक्षी बस्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई हेर्दा खेलको रेफ्री माथि शङ्का गरे जस्तै राष्ट्रपतिको कार्यप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एकाएक राजनीतिक तरङ्ग तातेको छ । पार्टीका नेताहरू यो वा त्यो कित्तामा विभक्त छन् । याँहासम्म की देशको सर्वोच्च संस्थामा रहेका व्यक्तिहरू नै एकदमै तल्लो स्तरको भाषा र संस्कृतिको प्रयोग गर्न थालेका छन् । संविधानको संवैधानिक तहमा बस्ने व्यक्तिहरू राज्यको सम्पूर्ण सेवा सुविधा लिएर विराजमान भएको पाइन्छ । तर तिनै संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरूले निकृष्ट क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्दा मुलुकले कुन गति लिएर अगाडि बढ्ला । निमुखा नागरिकहरूको लागि यो भन्दा पीडा के होला र ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस