काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उखु किसानले क्रेता वा चिनी उद्योगबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी एक महिनाभित्र दिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उखु किसानलाई तिर्नु पर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिनू दिलाउनू’ भनी सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले ‘आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्व स्वीकार्य सिद्धान्त तथा नियम भित्र पर्ने विषय’ भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमा ‘उखु उत्पादन गर्ने कृषकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम हुँदै काठमाडौँसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि हारगुहार र धर्ना गर्नु पर्ने स्थिति आफैँमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोक कल्याणकारी राज्यका लागी स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएको’ समेत उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यो संवेदनशील सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यथासम्भव छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै रिटलाई अग्राधिकार पनि दिएको छ। आफूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य नपाउँदा किसानको सम्पत्तिको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन भएको पनि सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘आफ्नो उत्पादनको तत्काल मूल्य नपाउनु र त्यही कच्चा पदार्थ उखुबाट उत्पादन हुने चिनी लगायतका अन्य वस्तुहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठुलो माग हुनुले उखु उत्पादक किसान चरम अन्यायमा परिरहेको देखिन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र रिट जारी नहुनुपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।