काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको लेखाजोखा राख्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल सरकारको मिति २०७७ साल कार्तिक २० गते को निर्णयअनुसार सबै तहको सरकारी कार्यालयको सार्वजनिक कोषको खर्चमा वित्तीय पारदर्शिता र जबाफदेहिता साथै विद्युतीय सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा चुस्तता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्न यसै आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सरकारी लेखांकन प्रणाली(सिजिएएस) लागू गरिएको हो ।

कार्तिक २० गतेकै सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको लेखांकन, प्रतिवेदन र एकीकृत विवरण तयार गर्न सङ्घ र प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयहरू एवं सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पिएएमएसएस(प्याम्स) लागू भइसकेको पनि सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक सञ्चालन निर्देशिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जारी भएको तथा युजर नेम पासवर्ड सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा खर्च लेखांकन तथा प्रतिवेदनको लागि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखांकन प्रणाली(सिजिएएस) र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पिएएमएस(प्याम्स) अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि भनिएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा पिएएमएसएस(प्याम्स) प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको एकएक रेकर्ड राखिने भएकाले यसबाट सरकारी रकम हिनामिना हुनबाट जोगिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आकलन गरेको छ

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ साउन २६ मा सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधन तथा अन्य बेकम्मा सामग्रीहरूको तथ्याङ्क समावेश गरी प्रस्ताव तथा कार्य योजना सहितको प्रस्ताव पेस गर्न कार्यादेश सहितको समिति गठन गर्ने भन्ने आदेश अनुसार सोको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सोहीअनुसार मङ्सिर ९ गते नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ‘पिएएमएस’ सफ्टवेयरमा सबै निकायहरूको सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिहरूको तथ्याङ्क मिति यही पुस १५ गतेभित्र प्रविष्टिका लागि समन्वय गरिदन अनुरोध गरिसकेको छ ।

‘तीनै तहका सरकारमा रहेका सरकारी कार्यालयमा लागू गर्न लागिएको यो प्रणाली लागू भइसकेपछि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट रोक्न निकै सहज हुनेछ’ महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले प्रशासनसँग भने । उनले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली-पिएएमएसएस को अहिले परीक्षणका रूपमा छौँ, सिस्टमलाई सुधार गर्दै जाँदै छौँ, कार्यालयमा भएका स–साना सियोदेखि सवारीसम्मै, कुर्सीदेखि भवनसम्मै सार्वजनिक सम्पत्तिको एकएक रेकर्ड यस प्रणालीमा रहनेछ ।’

सार्वजनिक निकायमा भएका चल अचल सबै सम्पत्तिको तथ्याङ्क चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट कम्युटराइज्ड विधिबाट राख्न सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली लागू गर्ने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अगाडी बढिरहेको बताउँदै महालेखा नियन्त्रक मरासिनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारसँग के कति सम्पत्ति रहेको छ भन्नेसमेत यस प्रणालीमार्फत एक क्लिकमै हेर्न सकिन्छ ।’

सरकारी कार्यालयहरूमा पिएएमएसएस(प्याम्स) प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको एकएक रेकर्ड राखिने भएकाले यसबाट सरकारी रकम हिनामिना हुनबाट जोगिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आकलन गरेको मरासिनीको भनाई छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यो प्रणाली सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा लागू गरेसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाई हिनामिना गर्ने जो कोही व्यक्तिको धन्दा पनि बन्द हुनेछ । साथै यस कार्यले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तय गरेको ‘नतिजामुखी प्रशासन : समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ ।