पुस । कैलालीको टीकापुरमा ‘थरुहट आन्दोलन’का क्रममा २०७२ भदौ ७ मा एक बालक र सात प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय भएको छ । उच्च अदालत दिपायलले बिहीबार चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।

उच्च अदालतले, यसअघि ३ वर्षको कैद सजाय पाएर मुक्त भएका लक्ष्मण चौधरीलाई पनि जन्मकैदको सजाय तोकेको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले लक्ष्मण चौधरीलाई तीन वर्षको सजाय फैसला गरेको थियो । उनी तीनवर्ष भन्दा बढी पुर्पक्षमा रहेकाले जिल्ला अदालतको फैसलापछि छुटिसकेका थिए ।

‘उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरी सहितका सबैजनालाई जिल्ला अदालत कैलालीकै फैसला अनुसार जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ, तर जिल्ला अदालत कैलालीले तीन वर्षको कैद सजाय फैसला गरेपछि रिहा भएका लक्ष्मण चौधरीलाई भने जन्मकैदको फैसला गरेको छ’ उच्च अदालत दिपायलकी निमित्त रजिष्टार सीता रेग्मीले भनिन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीस सीताराम मण्डल र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले बिहीबार दुबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि रेशमको माग अनुसार उनलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेको रेग्मीले जानकारी दिएकी छन् ।

टीकापुर घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । रेशम चौधरी सहितका ५८ जनाका विरुद्ध पीडितहरुले कर्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी गरी तीन थरिका मुद्धा दिएका थिए ।

कैलालीको टीकापुरमा ‘थरुहट आन्दोलन’ का क्रममा २०७२ भदौ ७ मा एक बालक र सात प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले २०७४ फागुन १४ मा रेशमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीकै आदेश सदर गरेको थियो ।

उक्त आदेश सदर भएपछि उनी सर्वोच्चमा पुगेका थिए । ०७५ पुस २३ गते सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रेशमलाई कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।

मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैद ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत गएका थिए । चौधरीलाई थुनामा रहेकै समयमा २०७५ पुस १९ गते सांसदको शपथ ग्रहण समेत गराइएको थियो ।