काठमाडौँ । सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारले लिलाम गर्नुपर्ने सरकारी सवारी साधनहरूको लिलाम बिक्री तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा यही मङ्सिर २२ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारी सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो र आफू अन्तर्गतको सवारी साधन लगायत सरकारी सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पब्लिक एसेट्स म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पौष १५ गतेभित्र प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा भएका चारपाङग्रे सवारी साधन तथा तिनका प्रयोगकर्ताको पूर्ण अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने पनि निर्णयमा भनिएको छ ।
मन्त्रालय तथा मातहतका अन्य निकायमा हुने सरकारी सवारी साधनको अनधिकृत प्रयोगलाई रोक्न पनि आवश्यक कदम चाल्ने तयारी सचिवस्तरीय बैठकले गरेको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
