१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोना बिमाको भुक्तानी ३ दिनभित्रै दिन बिमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी तीन दिन भित्र गरी सो जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना बिमा रकम ७ दिनभित्रै भुक्तानी दिनू भन्ने आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः ताकेता निर्देशन पठाएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले यस अघिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बिमा समितिलाई ३ दिनभित्रै कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गरी सो जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

हाल कुन–कुन बिमा कम्पनीमा कति सङ्ख्यामा दाबी परेको छ सोको विवरण समेत पठाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि समितिबाट के कति प्रयास भइरहेको छ र मन्त्रालयमा सहजीकरणको लागि पहल गर्नुपर्ने विषय के९के हुन् भन्दै त्यसको विस्तृत विवरण पठाउन समेत भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ ‘कोरोना बिमाको हालसम्मको दाबी सङ्ख्या, कागजात पूरा भएका दाबी सङ्ख्या, प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाएको सङ्ख्या, प्रमाणीकरण नभएका वा नक्कली दाबी विवरण, दाबी भुक्तानीको विवरण र सबै कागजात पूरा भई भुक्तानी गर्न बाँकी विवरण सार्वजनिक समेत गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस