काठमाडौँ । डीडीसीमा म्याद नाघेको बटर कारबाहीबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भूमिका संकास्पद देखिएको छ । असोजको २७ गते नै काठमाडौँ महानगरका पदाधिकारी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र पत्रकारलगायतको अनुगमन टोलीले डीडीसीको बालाजुस्थित उद्योगको स्थलगत अनुगमनको क्रममा १ लाख ९४ हजार किलो म्याद नाघेको बटर गोदाममा रहेको तथ्य बाहिरिएको भोलिपल्टै खाद्य ऐन २०२३ अनुसार तुरुन्तै कारबाही गर्ने भनी मिडिया सामु डंका पिटेका खाद्य विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले कारबाही गर्न देखाएको उदासीनताले घटना रहस्यमय बन्दै गएको हो ।

विभागको तर्फबाट छुट्टै २ जना खाद्य निरीक्षकहरू खटाएर अनुगमन गराए पनि सोको प्रतिवेदनसमेत लुकाएर करिब डेढ महिनासम्म विभागको तर्फबाट प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने कार्य अगाडी बढेको छैन । महानिर्देशक रायले कानुनी दायरालाई छलछाम गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा छानबिन समिति गठन गर्न लगाई मन्त्रालयसँगको मिलेमतोमा कारबाही प्रक्रियालाई नै निष्क्रिय पार्दै अमुक शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन लागि परेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयेसमेत कानुनी कारबाही छल्न र आम उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्नकै लागि मन्त्रालयका सहसचिव विमल कुमार निर्मलको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । यसमा आश्चर्यको कुरा के छ भने विभागले म्याद नाघेका यस प्रकारका कैयन केसमा अखाद्य वस्तु नष्ट गरी मुद्दा दायर गरेर कारबाही गरी रहँदा सरकारको स्वामित्वमा रहेको डीडीसीको हकमा भने छानबिन नामको समिति बनाएर नाटक रचिएको छ ।
‘विशेष छानबिन समितिको आवश्यकता किन पर्‍यो ?’ मन्त्रालय स्रोतले प्रश्न गरे, ‘खाद्य ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको रहेकोमा यस समितिको कानुनी हैसियत के हो ? र, कुन कानुनी आधारमा समिति बनेको हो ?

यसबाट मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग डीडीसीको मिलेमतोमा केस ढिसमिस पार्दै खाद्य ऐन नियम विपरीतको कार्यलाई संरक्षण गरी कारबाहीलाई ओझेलमा पारेर आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्न लागेको स्पष्ट बुझिएको उनको भनाई छ ।

मिडियामा सुशासन, नैतिकता एवं इमानदारिताका कुराहरू गर्ने विभागका महानिर्देशक रायको व्यवहार भने ठिक उल्टो पाइन थालिएको छ,जसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो डिडिसिको यो ‘बटर काण्ड’ ।

विभागका महानिर्देशक रायलाई सोध्दा उनले म्याद नाघेको बटर कति किलो फेला परेको हो भन्नेसमेत बताउन सकेनन् । उनले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । कारबाही गर्ने निकाय तपाईँहरू होइन र ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले ‘कारबाही गर्ने निकाय आफू भएपनि मन्त्रालयले समिति बनाएर काम गरिरहेकोले कति हो के हो भन्ने कुरा हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्दैन’ भन्ने उनको दाबी छ ।

प्रशासन विशेष स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार असोज ३० गते विभागबाट खटिएको दुई जना खाद्य निरीक्षकको टोलीले ९ हजार किलो उपभोग्य म्याद नाघेको बटर पाइएको, एमोनिया ग्यास लिकेजका कारण कामदारको स्वास्थ्य तथा ज्यान जोखिममा रहेको, बटर भण्डारण कक्ष अव्यवस्थित र असल भण्डारण अभ्यास नगरेको अवस्थामा रहेको तथा प्रशोधित दूध वितरण गर्नु अगाडी भण्डारण गर्दा उचित तापक्रम कायम गरेको अभिलेख नपाएकोलगायत रिपोर्ट तयार पारेको छ ।

यसबारे डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलसँग बुझ्दा उनले सुरुमा त अनभिज्ञता प्रकट गरे तर जब परिमाणसहित ‘म्याद सकिएको बटर’बारे थाहा छैन र हजुरलाई ? भनेर प्रस्ट्यायौँ तब उनले ‘प्रक्रिया’मै रहेको बताए । उनले पनि म्याद गुज्रिएको बटरको परिणामबारे यकिन भन्न सकेनन् । ‘त्यस्तै चार हजार कि ४५ सय केजी छ’, अकमक्किँदै भने ।

ए त्यति मात्रै हो त ? भन्ने थप प्रश्नमा उनले ‘स्टोरमा त थुप्रै हुन्छ तर भए जति सबै हो भन्ने हिसाबले भनेको होला’ भने ।

उनले प्राविधिक रूपमा खराखी हुने त्यस्तो केही नभएकोसमेत दाबी गर्न भ्याए । यद्यपि सो बटर उपलब्ध गराउने उद्योगसँग बुझ्दा उहाँहरूले रियलाईज गरेको र सुधार गर्ने बताएको उनले प्रशासनलाई बताए ।

स्रोतका अनुसार कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेर बटरको परिणाम थोरै देखाउने र सकेसम्म कारबाही नै नगर्ने, गरे पनि गरेजस्तो मात्रै गरेर बदमासी ढाकछोप गर्ने खेलमा विभाग र मन्त्रालयरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाई छ ।

आम नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषयमा सरकारी निकायहरूबिचकै यो खालको कार्यशैली कदापि पनि राम्रो मान्न सकिँदैन र खाद्य स्वच्छताको अभियानलाई यस्ता गतिविधिले कहीँ कतै पनि सघाउँदैन । पछिल्लो केही समय खाद्य विभागबाट जे जस्ता गतिविधिहरू भई रहेका छन् ती कुनै पनि हिसाबले सन्तोषजनक भेटिँदैन । करोडौँ रकमका गुणस्तर जाँच गर्ने भ्यान खरिद प्रकरण होस् या त विभिन्न समयमा विभिन्न दातृ निकायबाट प्रदान गरिएका तथा नेपाल सरकारले नै खरिद गरेका उपकरण र तिनको प्रयोगको अवस्था नै किन नहोस्, मन्त्रालय र विभागका सीमित अधिकारीहरूको ‘सेटिङ’बारे थप छानबिन जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेकै सन्दर्भमा पनि ‘म नै यस विभागको अन्तिम महानिर्देशक हुँ’ भन्दै कर्मचारी माझ ठूल–ठुला गफ छाँट्दै हिँड्ने महानिर्देशक रायले प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतले अति महत्त्व दिएको विषादी प्रयोगशाला स्थापना तथा प्रयोगशाला प्रत्यायोजनका कामसमेत थन्को लगाएका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने आरभिपीआर उपकरण हालसम्म टेन्डर आह्वान नगरेबाटै पनि यो अड्कल लगाउन कठिन छैन ।

स्मरण रहोस् नेपाल सरकारले नेपाल भित्रिने तरकारी फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने आरभिपीआर उपकणहरू खरिद गर्न विभागलाई ३ करोड बजेट दिएको छ जसअनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको असोजमा नै टेन्डर आह्वान गरी सक्नु पर्ने भएपनि महानिर्देशक राय यस्ता महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न छाडेर कोभिडको महामारीमासमेत नेपाल सरकारको निर्देशन विपरीत कर्मचारी भेला गरेर बसेका छन् ।

रायले प्रगति समीक्षा गर्ने बहानामा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य प्रोटोकलसमेत लत्त्याउँदै २०७७ मङ्सिर १०, ११, १२, र १४ गरी लगातार ४ दिनसम्म विभाग र मातहतका सबै कार्यालयका ४३ वटै कार्यालय प्रमुखहरूलाई विभागमा अनिवार्य भेला हुन उर्दी गरे । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा भर्चुअल छलफल भेला गर्न छाडेर सबै कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनिवार्य व्यक्तिगत रूपमा भेट्न उर्दी जारी गरेका रायले आफ्नो छोटो कार्यकाललाई ‘विशेष’ र ‘फलदायी’ बनाउन सहयोग गर्न भन्दै घुमाउरो पाराले ‘शुभ लाभ’को मागको निर्देशन पाएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

असारमा मात्रै पदस्थापन भई कार्य क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुलाईसमेत सरुवाको बेमौसमी धम्की दिन थालेको एक कर्मचारीले प्रशासनलाई बताए । एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी भएका महानिर्देशक राय उठाउनमै कसरत गरिरहेको स्पष्ट भएको ती कर्मचारीले खुलाए ।

आम उपभोक्ताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभागको यस खाले कार्यशैलीले न त उपभोक्ताहरूले स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउँछन् न त कालो बजारी गर्ने नै कारबाहीको दायरमा आउँछन् । यसले विभागदेखि मन्त्रालय तथा केही बिचौलियाहरू मात्रै मालामाल हुने निश्चित छ ।