२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेह्रौँ सागको एक वर्षपछि खर्च विवरण सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एक वर्षपछि १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले कोरोना महामारीका कारण खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएको बताए । राखेपले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०७६ साल मङ्सिर १५ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा सञ्चालन भएको १३औँ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

साग सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्रै सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना भए पनि कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको उल्लेख गरे । सदस्यसचिव सिलवालका अनुसार साग खेलकुदतर्फ रु एक अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार खर्च भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु दुई अर्ब ८६ करोड १४ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । सरकारबाट, टिकट बिक्रीबाट, विज्ञापनबाट र सागमा सहभागी राष्ट्रबाट प्राप्त भएको रकम गरी कूल रु एक अर्ब ३७ करोड २७ लाख ९४ हजार आम्दानी भएको उनले जानकारी दिए। यसैगरी रु एक करोड ९३ लाख ८० हजार खर्च गर्न नसकी फ्रिज भएको सिलवालले बताए ।

सदस्यसचिव सिलवालका अनुसार टिकट बिक्रीबाट रु दुई करोड ६७ लाख ११ हजार, विज्ञापनबाट रु २० लाख ९९ हजार तथा सहभागी राष्ट्रहरुबाट रु ११ करोड २१ लाख ३५ हजार प्राप्त भएको थियो । साग प्रतियोगिताको उद्घाटन तथा समापन समारोहमा रु ११ करोड ५९ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ । होटल बसोबासमा रु १३ करोड ५९ लाख ६७ हजार, खेल सामग्री व्यवस्थापनमा रु २८ करोड २२ लाख ८३ हजार, राष्ट्रिय टोली व्यवस्थापनमा रु ३० करोड ८० लाख ८१ हजार तथा सचिवालयतर्फ रु १५ करोड १७ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ ।

यसैगरी १३औँ सागमा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र सहभागी राष्ट्रिय सङ्घलाई प्रदान गरिएको पुरस्कारबापत गरी रु २२ करोड ७६ लाख खर्च भएको राखेपले जनाएको छ । सदस्यसचिव सिलवालका अनुसार रु तीन करोड ५५ लाख ७१ हजार मौज्दात रहेको छ । सरकारले साग सञ्चालन गर्नका लागि रु एक अर्ब २३ करोड १८ लाख ४८ हजार उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच सदस्यसचिव सिलवालले यसवर्ष गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनेर घोषणा गरिएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको टुङ्गो मङ्सिर मसान्तसम्म लाग्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीका कारण नवौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समय तालिका निर्धारण गर्न नसकिएको उनले उल्लेख गरे । खेलकुद प्रतियोगिता कोरोना सङ्क्रमण बढाउनका लागि नभएको उनको भनाइ थियो । यस्तै १४औँ साग आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको भएको तर पाकिस्तानले गर्नसक्ने वा नसक्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको सिलवालले उल्लेख गरे । पाकिस्तानले साग आयोजना गर्न असफल भए बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले संयुक्त रुपमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने इच्छा देखाएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस