आवास मात्रै वा खाद्यान्न मात्रै वा लुगा मात्रैको विकास र सुनिश्चितता गर्छु भनेर हुँदैन । यी सबै विषयहरु देश र नागरिकको आर्थिक हैसियत सँग जोडिएका हुन्छन् । आर्थिक हैसियत बढ्दै जाँदा तीनै विषयहरुमा गुणात्मकता खोजिदै जाने प्रबृत्ति मानिसमा रहेको हुन्छ । यो मानिसको चरित्रलाई बुझि एकिकृत रुपमा सर्वाङ्गिण क्षेत्रमा सँग सँगै अगाडी बढेको खण्डमा मात्रै गन्तव्यमा पुगिन्छ ।

हालसालै अंगालिएको संघीय शासन प्रणालीमा व्यवहारतः नै जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शासन सञ्चालन गरी परिवर्तित व्यवस्थामा जनताको चुलिंदो अपेक्षालाई यथोचित संबोधन गर्दै राजनैतिक र शासकीय स्थिरता कायम राख्न नसकेमा विकासका कुनै पनि नीतिले प्रतिफल दिन सक्दैनन् । संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हक, मानव अधिकारमा आधारित विकासको ह्दयङ्गम् र क्षमता विकास सहितको समावेशीकरणको बस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

तीब्र गतिमा पुर्वाधार विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन तथा वातावरण संरक्षण कायम गरि विकास, वातावरण र जनसंख्या बीचको सन्तुलन नगरी हुँदैन । देशको समग्र विकासको लागि विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको आँकलन, उत्पादन, उपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिमा तालमेल ल्याउन नसकेको खण्डमा विकासमा आधारित मानव अधिकारको अवधारणालाई स्थापित गर्न असम्भव नै प्राय: छ। विकराल रुपमा बढ्दै गएको शिक्षित बेरोजगारीको अवस्थालाई समयमै उचित सम्बोधन गरी राष्ट्रिय विकासमा समाहित गराएर फराकिलो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी शिघ्राति शीघ्र गरिबी निवारण गर्न सकियो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुन कति बेर पनि लाग्दैन ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति, विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको बढ्दो प्रवाहसँग मेल खाने गरी मुलुकको बस्तुगत आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत पूर्वधार अपुग नै रहेकोले यो क्षेत्रमा थप लगानीको माग यो क्षेत्रले गरेको छ। अझै पनि परम्परागत निर्वाहमुखी पेशा, व्यवसायमा निर्भर रहेको तथा जीविकोपार्जनको वैकल्पिक र भरपर्दो कुनै अर्को श्रोत नभएकोले बहुआयामिक गरिबीलाई संबोधन गर्दै सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरु भेट्न पेशागत विविधिकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिककरण गर्नु जरुरी छ ।

सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै र आर्थिक खाडललाई पुर्दै सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पर्याप्त अवसर, पहुँच र पहिचानको सुनिश्चितता गर्न निकै मेहनत र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तर्जुमा, कार्यन्वयन र लाभ प्राप्त गर्ने तहमा लक्षित वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व सबल बनाउन, समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा, भेदभाव र प्रचलनमा सुधार ल्याई नागरिक मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसके समान अवसर, पहुँच र पहिचानको सुनिश्चितता गर्न सम्भव छैन ।

मानव विकासका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पर्यावरणीय र पूर्वाधार विकासका घोषित लक्ष्यहरु समयमै हाँसिल गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरताले पुग्दैन नीतिगत स्थिरता आवश्यक पर्छ । नेपाल राजनैतिक स्थिरताको बाटोमा रहेको तर नीतिगत स्थिरता अझै पनि कायम हुन सकेको अवस्था देखिदैन । मानब अधिकारमा आधारित विकासको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै गाँस, बास र कपासको अनिवार्य आवश्यकतालाई सबै नागरिकको सहज र सहज पहुँचको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ ।

यहि आलोक र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दाको सन्दर्भमा पुनर्निर्माणको हाम्रो यात्राबाट प्राप्त सिकाईलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आवद्ध गर्ने उपाय सुझाउने प्रयास गरिएको छ :

क. संगठन संरचना र दरबन्दी
विपद्पछिको पुनर्निर्माणको लागि लचक संगठन संरचना र उपयुक्त जनशक्तिलाई उपयुक्त स्थान दिन सक्ने दरबन्दी आवश्यक पर्छ । पटके निर्णयले पटकपटक संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्ने भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । विपद्को समयमा क्षेत्रगत जनशक्ति स्वत: विपद्को कार्यक्षेत्रमा खटिने र निरन्तर रुपमा विपद्को अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहने गरी दुई कसिमिको जनशक्ति एकैपटक परिचालन गर्न सक्ने संगठन निर्माण गर्नुपर्छ । विपद्पछि जनशक्ति खोज्ने होइन कि जुनसुकै बेला जनशक्ति अद्यावधिक रहने संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनले मात्रै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ ।

सिकाई: विपद्को समयमा क्षेत्रगत जनशक्ति स्वत: प्राधिकरणको माताहत आउने अवाधरणालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा समाहित गर्नुपर्छ ।

ख. अधिकार र अधिकार प्रत्यायोजन
विपद् र विपद् पछिको व्यवस्थामा कुन कुन निकाय वा पदाधिकारीमा के कस्तो अधिकार निहित हुनुपर्छ भन्‍न विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । अधिकार विना गरेको कामले कुनैपनि अवस्थामा बैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । विपद्‍मा अधिकार चाहिदैन भन्‍ने हुँदैन । जस्तोसुकै अवस्थाको संबोधन विधि, पद्धति र सिद्धान्तलाई टेकेर गर्नुपर्छ । अधिकार भएन भने कार्यसम्पादन गर्न सकिदैन ।

कुनै निकाय वा पदाधिकारीमा भएको अधिकार विपद्को समयमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थाको तुरुन्तै आंकलन गरी समयमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र हुनुपर्छ। विपद्को समयमा छिटो निर्णय लिन सक्ने गरी अधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपद्को अवस्थाको चेन अफ कमाण्ड कहाँ हुने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्‍ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायमा असिमित अधिकार रहने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । यसले जिम्मेवारी पन्छाउने प्रबृत्तिको अन्त्य हुनुका साथै उत्तरदाहित्व वहन गर्नुपर्छ भन्‍न भावनाको विकास हुन्छ ।

सिकाई: गृह मन्त्रालयको माताहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्वायत्तता प्रदान गरी प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलाप यसै प्राधिकरणबाट हुने गरी विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संसोधन गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा भएका विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै संरचना खारेज गर्नुपर्छ ।

ग. नीति निर्माण प्रक्रिया
अर्को निकायले बनाएर कार्यान्वयन गर्न लगाएको वा दिएको नीति भन्दा आफै बनाएको नीतिको अपनत्व बढी हुन्छ। कुनै पनि संगठनले बनाउन खोजेको नीतिको हरेक शब्दको मनसाय सोही संगठनलाई मात्रै थाहा हुन्छ । सरोकारवालाहरु (निकाय तथा व्यक्ति) को को हुन ? त्यस्ता निकाय वा व्यक्तिहरुको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ ? दिएको भूमिका ननिभाएको खण्डमा आउने परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने ? गन्त्व्यमा पुग्न के कस्तो बाटो तय गर्नुपर्छ ? लगायतका विषयहरुको निर्क्यौल गर्न सम्बन्धित संगठन मात्रै सक्षम हुन्छ । सबै प्रकारका कार्यक्रमहरुको विषयगत, खण्डीकृत तथा एकिकृत तथ्याङ्क उपलब्ध संगठन सक्षम हुन्छ ।

सिकाई: प्रकोप व्यवस्थापन गर्दा अन्तरतहगत समन्वय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) हुनेगरी अन्तरसम्बन्धित कार्ययोजना, मापदण्ड र सूचक निर्माण भई राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता हासिल हुन सक्छ । लागत प्रभावकारीता हासिल गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सरोकारवाला सबैलाई उत्प्रेरित गराउन सकिन्छ। विपद् व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित नीतिहरुको विष्लेषण, अध्ययन तथा अनुसन्धानका सबै क्रियाकलापहरु राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

घ. सार्वजनिक खरिद
सार्वजनिक खरिद कानुनको मुलभुत सिद्धान्त सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गर्ने, मितब्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने, खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने रहेको हुन्छ । विपद्को समय हो भनेर यस्ता सिद्धान्तहरु कुल्चिन पाईदैन । कामको बैधानिकता र बैद्यता फरक कुरा हुन । गरेको काम बैधानिक भन्दा पनि बैद्यता प्राप्त गर्नेहुनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिदमा पेशाविदता (Professionalism) मापनका मानदण्ड मितव्यिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र निष्ठा कायम गर्न सकियो भने खर्च रकमको मुल्य सार्थकताको सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ । यसले जवविश्वास अभिबृद्धि, सरकारको लक्ष्यहरुको प्राप्ति, सामाजिक सद्‍भाव र उत्तरदायित्व अभिबृद्धि, रोजगारीका अवसर सृजना, न्याय र समानता प्राप्ति, पिछडिएका क्षेत्रको विकास लगायतका कुराहरु प्राप्तिमा सहयोग गर्छ। जुन जनअपेक्षा पनि हो । राष्ट्रको स्वार्थ र जनताको हितमा दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुन अप्ठ्यारो छैन भन्‍ने कुरा ऐन एकपटक मात्रै संसोधन हुनुले स्पष्ट पार्छ । तर नियमावलीबाट ऐनमा भएको व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन गर्नु वा फरक नियमावली बनाउनुले कुशल प्रशासकमा हुनुपर्ने गुण प्रदर्शन गर्दैन ।

सिकाई: विपद्को परिस्थितमा सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तको विपरित नहुने गरी प्रयोग हुने व्यवस्थाहरु स्पष्ट रुपमा किटान गर्नुपर्छ । प्रत्येक सार्वजनिक खरिद एक अर्कोमा तुलनायोग्य हुँदैनन् तापनि प्रत्येक पटक गरिएका सार्वजनिक खरिदमा समानरुपले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि लागु हुन्छन् । त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक खरिद समग्रमा हेरिनुभन्दा पनि प्रत्येक खरिदको रुपमा हेरिनुपर्ने सिद्धान्त लागु गर्नुपर्छ । भएको खर्चको मूल्य सार्थकता खोज्नु जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो भन्‍ने कुरालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समाहित गर्नुपर्छ ।

ङ. पिडित वा लाभग्राहीको पहिचान
विपद्‍बाट पिडित तथा प्रताडितहरुको बस्तुनिष्ठ छनौटका मापदण्ड तय गरी सोही आधारमा यकिन पहिचान गर्नुपर्छ।बढी प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित को को हुन ? छनौटका आधारहरु हचुवाका भरमा परिवर्तन गर्नुहुँदैन । विपद् व्यवस्थापनको दौरान अस्वभाविकरुपमा पिडित बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन । सबै जिल्लाहरुमा भूकम्प पिडित लाभग्राहीहरु बढेको देखिन्छ । बढेको प्रतिशत ४० सम्म रहेको छ जुन अस्वाभाविक हो भन्‍न सकिन्छ । यस्तो हुनुको पछिको मुख्य कारण छनौटका आधार र मापदण्ड पटकपटक परिवर्तन गर्नु नै हो भने स्थानीय संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन नहुनु, राजनैतिक प्रभावमा पर्नु, सूचना र तथ्याङ्कको अभाव हुनु अन्य कारणहरु हुन् ।

सिकाई: विपद्‍बाट पिडित भएका व्यक्तिहरुको पहिचानलाई यथार्थपरक बनाउन सक्नुपर्छ । छनौटका मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ । मापदण्डहरु प्राप्त आधार तथा तथ्यको बस्तुनिष्ठ र विवेकशील विष्लेषण विना परिवर्तन गर्नु हुँदैन । यो नै विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अस्त्र हो ।

च. नागरिकको कर्तव्य
विपद्को समयमा नागरिकले अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, कर्तव्य पालनमा पनि खरो उत्रिनुपर्छ । राज्यले दिन्छ भनेपछि जस्तोसुकै अवस्थामा जे पनि लिन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनु नागरिकको कर्तव्य होइन । जसलाई आवश्यक छ उसैले सहयोग माग्नुपर्छ र उसले मात्रै लिनुपर्छ । हुँदा खाने र हुनेखाने बीचको आवश्यकता पनि फरक फरक हुन्छन् । हुँदा खानेहरु विपद्को बेलामा बढी पिडित भएका हुन्छन् । हुने खानेहरु बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन् भन्‍न सकिदैन।स्थायी रोजगारी हुने भन्दा ज्यालादारी गर्नेहरु विपद्को समयमा बढी पिडित हुन्छन्।आगो लागेको अवस्थाका वा पहिरोले बगाएको अवस्थाका वा हावाहुरी लागेको अवस्थाका पिडितहरुको फरकफरक पिडा, समस्या र आवश्यकता हुन्छन् ।

काठमाण्डौमा महल हुनेले गाउँमा भएको झुपडी भत्कियो भनेर राहत तथा अनुदान लिएको, अमेरिकामा भएको छोराको नामबाट राहत खाएको, गाई कटेरोलाई घर हो भनि लाभग्राही भएको, अंशवण्डा गरी जीउजनङ्गी राहत तथा अनुदान लिएको, किस्ता लिने तर घर नबनाउने र किस्ता पनि फिर्ता नगर्ने जस्ता अनुभव राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बटुलेको छ।अनुदान रकम निजी आवासमा उपयोग हुन नसक्ने अवस्था भएपनि सरकारी बाँकी सहर असुलउपर गर्ने कार्य त्यति सजिलो छैन । गैरसरकार संस्थाहरुले गरेको योगदानको यथार्थ मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन साथै नतिजामूलक बनाउन सकेको छैन ।

सिकाई: वास्तविक पिडितले मात्रै राहत तथा अनुदान लिनुपर्छ । बैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरुले बैकल्पिक व्यवस्था गरि अर्को क्षमताहिन पिडितलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पिडितहरुको पहिचान गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । पिडितहरु राज्यको संरक्षणबाट बाहिर रहनु हुँदैन । सबै वास्तविक पिडित सरकारको नीतिमा समेटिनुपर्छ। यस किसिमको नागरिक चेतना फैलाउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्छ।

छ. सामाजिक परिचालन
सामाजिक परिचालनले नागरिकहरुलाई समूहमा संगठित गरी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सशक्तिकरणका माध्यमवाट उनीहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउछ । सामाजिक परिचालनले समूहका सदस्यहरु बीच आपसी सहयोग, सद्भाव, विश्वास, समन्वय र सहकार्य वृद्धि गरी सामाजिक पूँजी निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सार्वजनिक क्षेत्रवाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी वनाई यस्ता सेवाहरुमा नागरिकको पहुँच सहज गराउने, नागरिक र नागरिक संस्थाहरुलाई आफ्नो अधिकार प्रतिको सचेतता, कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रति जागरुक गराउने, विपन्न वर्गको विकासका लागि विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा अन्य संरचनागत अवरोधहरु हटाई नागरिकहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने, सामाजिक पुँजीको निर्माणवाट समुदायहरुलाई आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्न सक्षम तुल्याउने, आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगवाट सामाजिक पुँजी निर्माण गरी सामाजिक सहिष्णुता वढाउने तथा स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पुर्‍याउने महत्वपूर्ण अस्त्र नै सामाजिक परिचालन हो ।

सिकाई: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सामाजिक परिचालन नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पाटो त्यति सुखद देखिएको छैन । सामाजिक परिचालन नीतिको कार्यान्वयनको लागि बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको देखिएन। सरोकारवालहरुबाट पनि सामाजिक परिचालनको सम्बन्धमा खाशै चाख दिएको देखिएन । यस सन्दर्भमा सामाजिक परिचालनका सम्बन्धमा स्थानीय तहको वडावडा सम्म बजेट सहित कार्यक्रमहरु लिएर जानु राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई चुनौतिपूर्ण छ ।

ज. नतिजा मूल्याङ्कन
क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो योजनाबद्ध रुपमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको मुख्य लक्ष्य हो । उक्त लक्ष्य पुरा गर्नको लागि प्रयोग भएको खर्चको औचित्यता पुष्टि हुनुपर्छ। खर्च नतिजामूलक भएकै हुनुपर्छ । निजी आवास तथा अन्य निर्माणको एकिकृत तथ्याङ्क संङ्कलन गरी प्राधिकरणको स्वीकृति विना निजी आवास तथा अन्य निर्माणमा संलग्न निकायहरु मार्फत निर्मित संरचनाहरुको समेत अनुगमन गर्न प्राधिकरणले सकेको देखिदैन ।

गैर सरकारी संस्थाले गरेको खर्च यकिन गरि नतिजामूलक भएको विश्वास सरोकारवालाहरुलाई दिन सकेको छैन ।हिसाव मिलान हुन नसक्दा बैङ्कमा रहेको अनुदान रकम अर्कै उद्देश्यले परिचालन गरी लाभ लिईरहेको अवस्था छ । निर्माण सम्पन्‍न भएका भवनहरुले निर्माण सम्पन्‍न लिन सकेका छैनन् । निर्माण भएका निजी आवासहरुलाई सुरक्षाको प्रमाणपत्र दिन तथा बिमाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जोखिमका बस्तीहरु पहिचान भए पनि स्थानान्तरणको ठोस योजना छैन । एकिकृत बस्तीका लाभग्राहीहरुलाई जीविकोपार्जन कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

सिकाई: ल्याएका कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी नतिजा सुनिश्चित गर्नको लागि तथ्यमा आधारित कार्यक्रम निर्माण र कार्यक्रम सँगै नतिजा मूल्याङ्कन खाका ल्याउनु जरुरी छ । हुनु र भएको अनुभूति हुनु फरक कुरा हुन् । कागजमा तथ्याङ्क केलाएर भन्दा सरोकारवाला नागरिकहरु पढेर निकालिएको निष्कर्ष विवेकशील र तर्कसंगत हुन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट यो बाटो अवलम्बन हुनेछ भन्‍ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

झ. निर्णय सार्वजनिकीकरण
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को कार्यान्वयन गर्नु हरेक निकायको कर्तव्य हो । यसले राज्यका काम कारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ । राज्य नागरिक प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार भएको सुनिश्चितता गर्छ । सूचनामा नागरिकहरुको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउँछ । सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन सक्षम बनाउँछ । नागरिक र सरकार बीच विश्वासको वातावरण बनाउने महत्वपूर्ण हतियार नै सूचनाको सार्वजनिकीकरण हो ।

प्राधिकरणबाट निर्माण भएका कतिपय कार्यविधिहरु सार्वजनिकीकरण भएका छैनन् । सार्वजनिक भएका सूचनाहरुमा पनि सरोकारवालहरुले पत्याउन सकेका छैनन् । सहि लाभग्राही र अनुदानको सहि उपयोग भएको, निर्मित घर बसोबास गर्न योग्य भएको, दोहोरो लाभ लिन कसैले नसकेको, प्राविधिक रुपले घरहरु सहि भएको, सामाजिक तथा वातवारणीय कार्यक्रम तथा क्षेत्रको उपादेयता लगायतका विषयमा नागरिकहरुलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।

सिकाई: मूल्य सार्थकता, मितव्ययिता, निष्ठा, उदेश्यमूलकता, कार्यदक्षता, पारदर्शिता, स्वच्छता जस्ता सिद्धान्तहरु व्यवहारमा देखिने सूचना सार्वजनिक गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । रित पुर्‍याउने नियतले सूचना नभएको सूचना सार्वजनिक गर्नुको औचित्य छैन । यसलाई ह्दयङ्गम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्छ ।

ञ. योजना छनौट
मागमा आधारित योजना छनौट विधि आवश्यक हुन्छ । नुनको आवश्यकता भएको ठाउँमा सुन लानु हुँदैन । छानिएका योजनाहरुको प्रतिफल सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जस्तै: लाप्राकमा एकिकृत बस्तीको लागि घरहरु त निर्माण भए तर त्यहाँ बस्ने जनताको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने किसिमको संरचना नभएकोले खाली नै छन् । बस्ती विकास भनेको घर निर्माण मात्रै होईन, जिजिविकाको प्रत्यभूति पनि हो । सलाई बट्टे घरमा जीवन निर्वाह हुँदैन ।

विद्यालय भवनहरु बने तर कोठा साना भएकोले विद्यार्थी कोठामा अट्दैनन्, दुई सेक्सन चलाउन शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध छैन भन्‍ने गुनासो पनि छ । भूकम्पले भत्काएका संरचना बनाउने म्याण्डेट ऐनले दिएको छ । हामी धमाधम ऋण लिएर नयाँ संरचना बनाईरहेका छौ तर सोही ठाउँमा भएका प्रयोग गर्न सकिने संरचनाको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सकेका छैनौ । लिएको ऋण आवश्यकताको क्षेत्रमा लगानी गरी प्राप्त उपलब्धी सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्‍ने तिर ध्यान जान सकेको छैन ।

सिकाई: योजनाहरु मागमा आधारित हुनुपर्छ । बनेका संरचनाले जनजिवन सहज बनाउनुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ । जोखिमको आँकलन गरीकन योजना छनौट गर्नुपर्छ ।उपयुक्त गुणस्तर, परिमाण, स्रोत, मूल्य तथा समय र स्थानको सन्तुलन गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफ्ना योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

ट. लैङ्गिक समावेशीकरण
ऐनले किटानी साथ गरेको व्यवस्थामा बाहेक निर्णायक संयन्त्रहरुमा महिलाको उपस्थित नगराउने प्रचलन अझै गएको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्‍मा महिलाको सहभागिता ऐनले नै किटान गरिदिएको छ तर २ जना अनिवार्य गरेको बाहेक अरु ज्यादै न्यून संख्यमा रहन सक्ने देखिन्छ । निर्देशक समिति तथा कार्यकारी समितिमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान ऐनमा छैन । ऐनमा नभएको प्रावधान कार्यकारी समितिमा लागु हुने नै भएन ।

सिकाई: संबिधानले सुनिश्चितता गरेको समावेशी सिद्धान्तको स्वत:स्फुर्त प्रयोग गर्ने वातावरण हरेक तह र तप्कामा सुनिश्चित हुने गरी नीति निर्माण गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण चुक्नेछैन ।

ठ. सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय
स्थानीय तहहरुको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा पुगेका प्रशासनिक संगठनहरु केन्द्रको माताहत ल्याईएको छ । स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन भईरहेका सडक निर्माण योजनाहरु केन्द्रमा आए । लाभग्राही पहिचानमा स्थानीय सरकारलाई नपत्याएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको रहको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा देश संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि सो भन्दा अघिको शासन प्रणालीमा जत्तिको पनि स्थानीय सरकारको भूमिका दिएको देखिदैन । स्थानीय सरकारहरु केवल पुलको रुपमा मात्रै रहेका देखिन्छन् । स्थानीय समस्या स्थानीय सरकारलाई भन्दा बढी अरुलाई थाहा हुँदैन भन्‍ने कुरालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आन्तरिकीकरण गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सिकाई: संविधानले निर्देशित गरेको सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवाहरिक कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले अपनत्व बढाउँछ । अपनत्वले खर्चको प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ ।