२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रेस पास र अनलाइन नवीकरणका लागि काठमाडौँ आउन नपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । पत्रकार परिचय पत्र र अनलाइन नवीकरणका लागि काठमाडौँ नै पुगिरहन नपर्ने भएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित प्रदेश राजधानीस्थित हुलाक निर्देशनालय वा जिल्ला हुलाक कार्यालयबाटसमेत प्रदेशभित्रका प्रेस पास तथा अनलाइन नवीकरण हुने जनाएको हो ।

प्रेस पास तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रदेश भित्र ठेगाना कायम भएका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश राजधानीस्थित हुलाक निर्देशनालय वा जिल्ला हुलाक कार्यालयबाटसमेत तपसिलबमोजिम प्रदेशभित्रका प्रेस पास तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण हुने व्यवस्था छ विभागका शाखा अधिकृत वसन्त बहादुर खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नयाँ प्रेस पासको हकमा भने कागजात सङ्कलन गरी विभागबाट प्रेस पास जारी भई सम्बन्धित निर्देशनालय वा कार्यालयमा पठाइने व्यवस्था यथावत् रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले प्रदेश नम्बर १ को हकमा हुलाक निर्देशनालय, विराटनगर, प्रदेश नम्बर २ को जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषा, बागमती प्रदेशको जिल्ला हुलाक कार्यालय मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको हकमा हुलाक निर्देशनालय कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको जिल्ला हुलाक कार्यालय रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको हुलाक निर्देशनालय सुर्खेत र सुदूर पश्चिम प्रदेशको जिल्ला हुलाक कार्यालय कैलाली तोकेको छ ।

विभागले सेवा लिने सेवाग्राहीले प्रत्येक दिन कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म फोन नम्बर ०१–४११२७१७ मा अनिवार्य सम्पर्क गरी श्रमजीवी पत्रकारको नाम, काम र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले नाम टिपाउनु पर्ने र फोन सम्पर्क नगरी आउने सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह नहुने जनाएको छ । नाम दर्ता आगामी सात दिनसम्मका लागि गरिने र पुरानो नाम दर्ता भएकोले पनि पुनः नाम दर्ता गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

त्यसै गरी दिइने सेवाको दैनिक कोटासमेत तोकिएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको हकमा नयाँ जारी दुई र १० वटा नवीकरण, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र/परिचयपत्र नयाँ जारी पाँच र नवीकरण १०, स्वतन्त्र पत्रकार नयाँ जारी र नवीकरण एक÷एक र अध्यक्ष, प्रकाशक, प्रबन्ध निर्देशकका नयाँ जारी दुई वटा मात्रै हुनेछ । यस्तै विदेशी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको हकमा नयाँ जारी र नवीकरण एक÷एक जना र विदेशी पत्रकारलाई भिसा सिफारिस नयाँ जारी तथा नवीकरण एक–एक मात्र हुने विभागले जनाएको छ ।

विभागले सेवा प्रवाहका विभिन्न आठ वटा सर्तहरूसमेत राखेको छ ।

कोभिड–१९ कोसमेत सन्दर्भलाई हेरेर सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुबैलाई जोखिमबाट मुक्त गर्न, ज्येष्ठ पत्रकार, महिला पत्रकार, अपाङ्ग पत्रकार र श्रमजीवी पत्रकारलाई काठमाडौँ आउने, जाने बस्ने विषयमा झन्झट नपरोस् भनेर प्रदेश मुकामस्थित हुलाक निर्देशनालय वा जिल्ला हुलाक कार्यालय आएर सेवा पाउने गरी माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्माले प्रशासनलाई बताए ।

यसबाट समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई सहजता हुने विभागको आङ्कलन रहेको पनि महानिर्देशक शर्माको भनाई छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस