२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी निर्वाचन : लाखौँ मत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने ट्रम्पको माग न्यायाधीशद्वारा खारेज

अ+ अ-

हुलाकमार्फत्‌ दिइएका लाखौँ मत अवैध घोषणा गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियान समूहले गरेको माग पेन्सिलभेनियास्थित एक न्यायाधीशले खारेज गरिदिएका छन्।

न्यायाधीश म्याथ्यू ब्रानले अनियमितता भएको भन्दै गरिएको मागदाबी “जायज नभएको” ठहर गरेका हुन्।

योसँगै पेन्सिलभेनियामा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडनलाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दिने बाटो खुलेको छ।

उनी त्यहाँ ट्रम्पको भन्दा ८० हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छन्।

नोभेम्बर ३ तारिखमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको आफ्नो पराजयलाई उल्टाउन खोजिरहेका ट्रम्पका लागि यो अर्को धक्का हो।

चुनावमा आफू पराजित भएको मान्न उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् र कुनै प्रमाणविनै निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

ट्रम्पले पराजय स्वीकार नगर्दा सामान्यतया अमेरिकी चुनावपछि शुरू हुने प्रक्रियाहरूमा ढिलाइ भएको छ।

बाइडनले ट्रम्पलाई २३२ विरुद्ध ३०६ इलेक्टरल मतले पराजित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बीबीसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस