विषय प्रवेश
“संविधान बनाउन भन्दा चलाउन गाह्रो हुने रहेछ”- उड्रो विल्सन (द स्टडी अफ एडमिनिष्ट्रेसनः सन् १८८७)

सार्वजनिक प्रशासनले आफूलाई राजनीतिशास्त्र र व्यवस्थापन विज्ञान भन्दा फरक भएको डिस्कोर्स चलाउँदै‚ प्रमाणित गर्दै एक बौद्धिक‚ चलायमान र व्यावसायिक विधाका रूपमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै राजनीतिकशास्त्रको गर्भबाट आजको अवस्था सम्म आइपुगेको छ । माथि उद्धृत उद्गार यसै पृष्ठभूमिमा राजनीतिको दलदलबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी जोगाउने भन्ने तर्फ इङ्गित गर्दै राजनीति र प्रशासनको द्विभाजनको रेखा कोर्दै बौद्धिक उद्यम/व्यवसायका रूपमा आएको हो । सो पश्चात् सार्वजनिक प्रशासनमा मान्यता परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा सन् १९०० मा आफ्नो कृति पोलिटिक्स एण्ड एडमिनिष्ट्रेसनमा गुडनाउले भने सरकारका स्पष्ट दुई कार्य हुन्छन् जसमध्ये राजनीतिको सरोकार सार्वजनिक नीति र राज्यको चाहना अभिव्यक्त गर्ने कामसँग हुन्छ र प्रशासनको सरोकार ती नीतिहरूको कार्यान्वयनसँग हुन्छ । यसै गरी सन् १९२६ मा एल.डि. ह्वाइटले सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययन वैज्ञानिक ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ र यो आफैमा मूल्य-तटस्थ विज्ञान बन्न सक्षम छ भन्दै क्षेत्रको सिमाङ्कन गरे ।

सन् १९२७ मा डब्ल्यु एफ विलोवीले प्रिन्सिपल अफ पब्लिक एडमिनिष्ट्रेसन कृति प्रकाशन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तहरू हुन्छन् जसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यसलाई प्रशासकहरूले प्रयोग गर्न सके विशेषज्ञ बन्न सक्छन् भने । सन् १९३७ मा लुथर गुलिक र लिण्डल उर्विकले प्रशासनका सात सिद्धान्तहरूको प्रवर्द्धन गरे जसलाई पोष्टकर्ब (POSDCoRB) का रूपमा लिइन्छ ।

सन् १९५० मा जन गसले ट्रेण्डस् इन द थ्योरी अफ पब्लिक एडमिनिष्ट्रेसन लेख लेख्दै भने हाम्रो समयमा सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्त भनेको राजनीतिको सिद्धान्त पनि हो । यसै गरी हर्वट साइमनले सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्त हुन्छ भन्ने विषयमै प्रश्न उठाए । सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्त भनिने प्रत्येक सिद्धान्तको प्रतिसिद्धान्त पनि हुन सक्छन् भन्दै आलोचना गरे । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिशास्त्रका रूपमा व्याख्या गरे । अपितु‚ मान्यता परिवर्तनको यो चरणमा सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिशास्त्रका माझ सम्बन्ध स्थापनाका प्रयासहरू थालनी भए । ब्यूरोक्रेसी अध्ययनको केन्द्रबिन्दु बन्यो । यसै सन्दर्भमा राजनीतिशास्त्रि डा. कृष्ण पोखरेल भन्छन् “यति हुँदा हुँदै पनि के कुरा सत्य हो भने राजनीतिशास्त्र नै जनप्रशासनको मातृ अनुशासन (मदर डिसिप्लिन) हो र यसले त्यसको चरित्रमा दूरगामी प्रभाव पारेको छ । राजनीतिशास्त्रभित्र यो हुर्कने क्रममा लोकतन्त्र‚ राजनीतिक सहभागिता‚ कानुनी समानता‚ कानुनको उचित प्रक्रिया जस्ता राजनीतिक मान्यताहरूले यसमा प्रवेश पायो । यसैले जनप्रशासनलाई मुलुकको आधारभूत संवैधानिक मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्ध गरायो । अड्डातन्त्र शासकहरूको होइन लोकतन्त्रको सेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने अहम् मान्यतालाई स्थापित गरायो” (हेर्नुहोस् : राज्य जनप्रशासन र सार्वजनिक मामिला पेज नं. ७५ ) ।

यसै गरी समय क्रमसँगै व्यवस्थापनको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई लिन थालियो । सन् १९५६ तिर केही जनप्रशासनवादीहरुले सार्वजनिक‚ निजी र गैर नाफामुखी प्रशासन भनी गरिने विभाजन त्रुटिपूर्ण छ किन कि प्रशासन भनेको जसको पनि प्रशासन नै हो । तिनमा भेद गर्नु निरर्थक छ भन्न थाले । यही सोचको प्रभाव स्वरूप संस्था/सङ्गठनहरू चाहे सार्वजनिक हुन‚ निजी हुन वा गैर नाफामुखी ती सबै सजातीय व्यवस्थापनमा पर्छन् र ती समष्टिगत मीमांसामा आधारित हुन्छन् भन्ने मान्यता अघि आयो । सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनका रूपमा आएको मान्यताले सार्वजनिक प्रशासनलाई ‘जनता’ के हो भन्ने जान्नका लागि अभिप्रेरित गर्‍यो‚ निजी‚ सरकारी‚ सामुदायिक हित‚ पहुँचका बारेमा बुझ्न योगदान गर्‍यो भनेर निकोलस हेनरी स्विकार्छन् ।

मान्यता परिवर्तकको उत्तर चढाव सँगसँगै सन् १९६५ तिर विश्वविद्यालयहरूका पाठ्यक्रममा विज्ञान‚ प्रविधि र सार्वजनिक नीति जस्ता विषयहरूले प्रवेश पाए जसले प्रशासनविद्हरुलाई अलग बौद्धिक पहिचान बनाउन सहयोग गर्‍यो । सन् १९६८ मा भएको अमेरिकाको मिनब्रुक सम्मेलन नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा आदर्शपरक सिद्धान्त‚ दर्शन‚ नैतिक मूल्य र सक्रियताबारे ठोस पहल गर्न सचेत रह्यो । यसले राजनीतिशास्त्र र व्यवस्थापनबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वतन्त्रता दिलाउँदै सार्वजनिक प्रशासनकै रूपमा व्याख्या गर्ने कुरा गर्‍यो । सन् १९७० देखि अध्ययन र अभ्यासको रूपमा एवं बौद्धिक‚ व्यावसायिक विद्याका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको सार्वजनिक प्रशासनकै रूपमा उदय भयो । डा. कृष्ण पोखरेल यसै बेला देखि विगतमा राजनीतिशास्त्रिद्धारा पेच किला र ब्यवस्थापकद्वारा पानी मरुवा सरकारी नोकरशाहको पगरी पाएको सार्वजनिक प्रशासनले आफूलाई स्वतन्त्र विधाका रूपमा सबल ढङ्गले हुर्काउन थालेको बताउँछन् (हेर्नुहोस् : ऐ.ऐ. कृष्ण पोखरेल‚ पेज नं. ७९ ) ।

सन् १९८० देखि सार्वजनिक प्रशासनमा शासनको मान्यता आयो । यसै सन्दर्भमा आएका विभिन्न सोचले सरकार र प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्‍यो । विश्वव्यापीकरण‚ पुनआविष्कार‚ पुनपरिभाषा‚ निक्षेपणका नयाँ प्रवाहहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभाव छाड्यो । प्रशासनको भूमिकामा रूपान्तरण भयो । विश्वव्यापीकरण आधुनिक र उत्तर आधुनिक युगको परिघटनाका रूपमा उदायो । जसले पुँजी‚ प्रविधि‚ श्रम‚ कच्चापदार्थ‚ बस्तु‚ सेवा‚ सूचना‚ वितरण‚ बजारीकरण सबै विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत वा अन्तर निर्भर भएको उद्घोष गर्‍यो । फलस्वरूप राज्यको भूमिका कटौती भयो । राज्य आफै सेवा प्रदायक वा सर्वव्यापी हुने स्थानबाट हटेर सहजकर्ता‚ अनुगमनकर्ताको भूमिकामा खुम्चिन पुग्यो । सेवा करार र प्रशासनको बजारीकरण जस्ता मान्यता आए । लोककल्याणकारी तथा समाजवादी राज्यमा भएको प्रशासनको भूमिका गुम्यो र त्यो बजारलाई सुम्पनु पर्ने भयो र यसलाई प्रशासनिक पुनआविष्कारको संज्ञा दिइयो । विश्वव्यापीकरणे नाफा खोज्यो‚ सबै विषयलाई आर्थिक उपलब्धि र कार्यकुशलताको तुलोमा तौलियो‚ नागरिकलाई पनि उपभोक्ता र जिन्सी माल/बस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दै जिन्सीकरण गर्‍यो ।

सरकारको पुन:आविष्कारको नाममा आएका नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन जस्ता विचारले नागरिकप्रति सरकारको उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्‍यो । निजी क्षेत्रका गुणहरू सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश पाए‚ सार्वजनिक संस्थाहरू र सेवाहरूलाई निजीकरण गर्ने‚ व्यावसायिक प्रचलनलाई सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने प्रयास भए । राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई सेवा प्रदायक र ग्राहक/सेवाग्राहीको रूपमा रूपान्तरण गर्‍यो । नागरिकलाई ग्राहकको मान्यता दिँदै अब्राहम लिङ्कनले भनेको लोकतन्त्रको परिभाषा ‘अफ द पिपुल, फर द पिपुल, बाई द पिपुल’को सट्टामा ‘अफ द पिपुल, फार फ्रम द पिपुल, बाई द पिपुल’ (धामिजा-२००३) लाई मान्यता दियो । टेड ग्यावलर एवं डेभिड ओस्वर्नले राज्यरूपी डुङ्गा खियाउने होइन‚ दिग्दर्शन गर्ने हो अर्थात् राज्य जनताको स्याहार सुसार गर्ने भनेर धाइराज्य बन्ने होइन भन्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रको अधिक वकालत तथा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका अवधारणाहरूको अव्यवहारिक पक्षहरूको तीव्र आलोचना हुन थाल्यो । समानता‚ समता‚ सामाजिक न्याय‚ प्रतिनिधित्व‚ मानवअधिकार‚ पारदर्शिता‚ पुर्वानुमान योग्यता‚ जबाफदेहिता तथा सहभागिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई मान्यता नदिएको‚ उपेक्षा गरेको भन्दै आरोप लाग्यो । वस्तुतः यस्तै यस्तै कारण ‘नयाँ सार्वजनिक सेवा’ जस्ता विचारहरूको अवधारणा विकसित हुन गयो ।

‘सरकारी कर्मचारीहरू ग्राहक सेवा वितरण गर्दैनन्‚ तिनीहरू त लोकतन्त्र वितरण गर्दछन्’ भन्दै डेनहार्ट एण्ड डेनहार्टले सन् २००२ पश्चात्  सरकार र यसका संयन्त्रहरू निजी व्यवसाय जस्तो गरी सञ्चालन गरिनु हुँदैन‚ यी त लोकतन्त्र जस्तै गरी सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्दै नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाको सर्वप्रथम वकालत गर्दै सार्वजनिक प्रशासन र नागरिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भूमिकाको समेत पुनर्परिभाषित गरे । उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु नै कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हुने कुरामा जोड दिँदै सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वलाई थप उचाइ प्रदान गरे । नयाँ सार्वजनिक सेवालाई सात वटा सिद्धान्तहरूबाट स्पष्ट व्याख्या एवं अध्ययन गरे ।

नयाँ सार्वजनिक सेवा
सार्वजनिक सेवाले समयको गतिसँग आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लगेको छ । सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा हुँदै नयाँ सार्वजनिक शासनसम्मको बाटो पहिल्याएको छ ।

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक व्यवस्थापनको नवीन अवधारणा हो । नागरिकलाई नयाँ ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सन् २००२ देखि यसलाई व्यवहारमा ल्याउन थालिएको हो । राजनीतिक, आर्थिक र साङ्गठनिक रूपले बहुपक्षीय र रणनीतिक सम्बन्ध राख्न रुचाउने लोकतान्त्रिक सुशासन र नागरिक सम्मानप्रति समर्पित सार्वजनिक प्रशासनको यो नौलो आयाम विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित सबै मुलुकमा प्रयोगमा छ ।

खास गरी स्केन्डिनेभियाली मुलुकबाट आरम्भ यस अवधारणाले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले मानिसलाई मेशिनसँग जोड्न खोजेर मानवीय पक्षको उपेक्षा गरेको‚ जनउत्तरदायित्व र सामाजिक समानताको पक्षको संवर्द्धन कमजोर‚ निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट कार्टेलिङ‚ सरकारको भूमिका नतिजा मात्रै खोज्ने होइन‚ लागत मात्र पनि हेर्ने होइन यसले त सामाजिक सेवा‚ शान्ति सुरक्षा जस्ता भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनतालाई सेवा दिएजस्तो गरेर मात्र हुँदैन‚ जनताले सेवा पाएको अनुभूतिसमेत गर्नुपर्छ भन्दै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको आलोचना गर्दै सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई कार्यमुखी, जनमुखी, परिवर्तनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक र खोजमूलक बनाउने अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्‍यो । सार्वजनिक व्यवस्थापनको अध्ययनमा तथ्यलाई मात्र होइन मूल्यलाई पनि संवेदनशीलतापूर्वक प्राथमिकता दिने, प्रशासनलाई नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व बोध गराउने, प्रशासकीय व्यावसायिकता, सिर्जनशीलता, अनुशासन‚ आचरण र जनमुखी प्रशासन चरितार्थ गर्ने कुरा जोड दियो ।

जनता जनार्दन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्न, जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन, जनतालाई केन्द्र बिन्दु बनाइ प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न, सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न, जनमुखी प्रशासन सञ्चालन गर्न, सरकार, कर्मचारी र नागरिकबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन, निजामती सेवालाई नागरिक सेवा, कर्मचारीलाई नागरिक सेवक, प्रशासकलाई कुशल व्यवस्थापक, ग्राहकलाई नागरिकमा रूपान्तरण गर्न नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ । यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, खुला बजार प्रतिस्पर्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास‚ सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई सुनाउने होइन, जनताको सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासन लगायतका विशेषता बोकेको छ । साथै यसले प्रशासकहरूको भूमिकालाई नागरिक सेवाको दिशामा केन्द्रित गरेको छ ।

नयाँ सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्तः
‘समुदाय तथा नागरिक समाज सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक नागरिकत सिद्धान्त, संगठनात्मक मानवतावाद’ जस्ता मान्यता र सैद्धान्तिक आधारशिलाको आधारमा नयाँ सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्तहरू आएका छन् ।

सर्भ र्‍यादर देन स्टीर – कर्मचारीले नियन्त्रण र दिग्दर्शन गर्ने होइन सेवा गर्ने हो । डुगांको मालिक जनतालाई नबिर्सने हो । जनताका साझा मूल्य एवं स्वार्थहरू प्राप्त गर्न सघाउने हो । प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै काम ठीकसँग गर्ने होइन कि ठीक काम गर्ने हो ।

द पब्लिक इन्ट्रेष्ट इज द एम, नट द बाइ प्रोडक्ट – व्यक्तिगत छनौटलाई होइन‚ सार्वजनिक स्वार्थ र साझा जिम्मेवारी सिर्जना गर्न ध्यान दिने । साझा मूल्यका लागि बृहत् सार्वजनिक संवाद र बहसलाई सहजीकरण गर्ने । लोकतान्त्रिक सुशासन अवलम्बन गर्ने ।

थिङ्क स्ट्राटेजिकल्ली, अ्याक्ट डेमोक्र्याटिकल्ली – राजनीतिक सोचका साथ लोकतान्त्रिक काम गर । जनताको सेवाको लागि जनतासँगै रहेर काम गर । नीति कार्यान्वयनमा नागरिक संलग्नता र समुदाय निर्माणमा जोड देऊ ।

 सर्भ सिटिजन्स, नट कस्टोमर्स – नागरिकको सेवा गर्ने नकि ग्राहकहरूको । आजको लोकतन्त्रमा नागरिकहरू ग्राहक वा सेवाग्राही वा उपभोक्ता मात्र होइनन् अधिकार र कर्तव्यका मालिक हुन । ग्राहक भनेका त निजी स्वार्थ वा लाभमा लिप्त व्यक्ति मात्र हुन त्यसैले बृहत्तर नागरिक हितमा ध्यान देऊ ।

एकाउन्टएबिलिटी इजन्ट सिम्पल – उत्तरदायित्व सरल छैन यो चुनौतीपूर्ण छ र गौरवशाली पनि छ । तसर्थ सबै नागरिक प्रति कर्मचारीहरू उत्तरदायी हुनैपर्छ ।

भ्याल्यु पिपुल, नट जस्ट प्रोडक्टिभिटी – उत्पादकत्वलाई मात्र होइन जनतालाई महत्त्व देऊ । लोकतन्त्रका दर्शन र आदर्श प्रति बफादार होऊ ।

भ्याल्यु सिटिजन्सिप अ्याण्ड पब्लिक सर्भिस एबभ इन्टरप्रिनरसिप – उद्यमशीलतालाई भन्दा नागरिकता र सार्वजनिक सेवालाई महत्त्व देऊ । प्रशासनिक र शासकीय व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरूमा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता मा जोड दिने ।

नेपाल सन्दर्भः
नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा भने नयाँ सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपले लागु गरेको पाइँदैन । सैद्धान्तिक‚ नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत आयामहरू कमजोर रहेको पाइन्छ । निजी क्षेत्र नाफामुखी र सहरमुखी भएकाले दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व बढेको छ भने सहर केन्द्रित सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्नुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो सेवामुखी क्षेत्रमा पनि अन्धाधुन्दा प्रवेश पाएको निजी क्षेत्र राज्यलाई सङ्कट पर्दा नाफा र कमिशनको प्रलोभनमा परेको छ । शासकीय व्यवस्थामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीका अवधारणा सुरु भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने‚ सुशासन कायम गर्ने‚ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भनिएको छ तर व्यवहारतः भ्रष्टाचारको ग्राफ र राजनीतिक अपरिपक्वताको शृङ्खला बढिरहेको छ । ऐन कानुन निर्माणमा गडबड/सेटिङ‚ साङ्गठनिक जटिलता, पुरातनवादी मानसिकता, स्रोत साधनको अपर्याप्तता, न्यून जनसहभागिता, राजनीतिक प्रतिविद्धताको कमी, उच्च नैतिकताको अभाव‚ उपेक्षित जबाफदेहिता, प्रविधिको न्यूनता, विवेकशीलताको सीमित प्रयोग, कमजोर निर्णय क्षमता एवं सोचका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।

आजको प्रश्नः
सार्वजनिक सेवाको स्तर कस्तो हुनुपर्छ ? यो एउटा जटिल प्रश्न हो । हामीले उपभोग गर्दै आएको सेवाको स्तर के हाम्रो अपेक्षाअनुरूप छ वा के हाम्रो सेवाको स्तर विश्वका अरू मुलुकहरूमा प्रचलित स्तरको हाराहारीमा पुग्न सक्छ ? नेपालको प्रशासनले अपेक्षित गति किन लिन सकेको छैन ? नेपालको प्रशासन कमजोर हुनुको र जनउत्तरदायी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण के हो ? के दोष जति राजनीतिलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएको हो ? आज यस्ता प्रश्नहरू प्रशासन वृत्तमा आएका छन् ।

सङ्घीय संरचनालाई कार्यान्वयन गर्ने कठिन स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका अगाडि दुई वटा चुनौती देखिएका छन् । पहिलो-एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रशासनले प्रवाह गर्ने प्रभावकारी सेवासँग साक्षात्कार गर्दै सँगसँगै हिँड्नु र दोस्रो-जनताका उच्च आकाङ्क्षा र जन आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि चाहिने राज्यको भौतिक, आर्थिक र मानवीय साधन स्रोतका बीचमा सकारात्मक सामञ्जस्य कायम गर्नु । (डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम‚ अबको प्रशासन ०३ असार २०७५)

नेपालको प्रशासनले परम्परागत वेवरियन मोडेलका धेरै मान्यता अवलम्बन गरिरहेको छ । जनता भन्दा फरक वर्गको सोच्ने प्रवृत्ति प्रशासकहरूमा छ । नागरिकहरू स्वामी हुन र उनीहरूको संलग्नता नीति निर्माण र निर्णयमा हुनुपर्दछ भन्ने बुझेका प्रशासकहरूमा ज्ञान र विशेषज्ञताको घमण्ड देखिन्छ । सकभर जनतालाई संलग्न नै नगराउने गराए पनि नाम मात्रको सहभागिता गराएर प्रक्रिया पुरा गर्ने प्रवृत्ति अझै कर्मचारीतन्त्रमा कायम छ । जनताले बुझ्दैनन् र त्यसैले डाक्टरको जस्तै उनीहरूको रोगको निदान पनि हामीले गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ । (उमेशप्रसाद मैनाली‚ कामाद २०६७ असोज)

तमाम प्रश्नको उत्तर अबको शासकीय दायित्व, प्रशासकीय जिम्मेवारीबाट खोज्न आवश्यक छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको उच्च नैतिकताको स्तर हो । यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका प्रत्येक व्यक्तिको सकारात्मक सोच र जनतालाई मैले कसरी राम्रो सेवा दिन सक्छु भन्ने भावनाको विकास नै हो । लोकतन्त्रका मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध‚ सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र संवर्द्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र‚ लिङ्ग र अल्पसङ्ख्यकहरूको हकहितको संरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्तमान शासकीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नु नै हो ।

नेपालमा २००७ साल‚ २०४६ साल‚ २०६३ साल गरी पटक पटक परिवर्तनकारी क्रान्तिहरू भए । क्रान्ति अघि शासकहरूको एक मात्र उद्देश्य वंशको शासन सत्ता टिकाउनु थियो जसका लागि पटक पटक लोकतन्त्रको गर्भबाट प्रतिगमन समेत जन्म्यो भने प्रतिगमनलाई ध्वस्त पार्दै पुनः लोकतन्त्र उदाउँदै आएको इतिहास हाम्रो सामु छ । हुकुमी शासनको युग सकिएर जनताप्रति जबाफदेही तथा कानुनी शासनको युग अनुभूत गराउने बाटोमा नेपालको प्रशासनलाई डोर्‍याउने‚ संविधानप्रति‚ लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति एवं लोकतन्त्रका मुख्य पहरेदार नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीतन्त्र आजको आवश्यकता हो । परिस्थिति हाम्रो सामु जीवित छ । नेपाली जनताले पनि सोच्ने बेला आएको छ । ‘एक ठक्कर हजार चेत’ अब त सोच्ने कि !