काठमाडौँ । सरकारले संविधान र कानुनअनुसार आफूलाई बेलायतका लागि राजदूतमा प्रस्तावित गरेको पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताएका छन् ।

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा बिहीबार भएको सुनुवाईमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै रेग्मीले सरकारको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेको बताएका हुन् ।

राजदूत पाउनका लागि मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा पूर्वमुख्यसचिव रेग्मीले राजदूत पद पाउनका लागि कुनै पनि कार्य नगरेको बताए । सार्वजनिक पदमा रहेका बेला आफूले कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता नगरेको, आर्थिक आर्जन गरी कुनैपनि व्यक्तिको नाउँमा रकम नराखेको दाबी गर्दै उनले राज्यका जुनसुकै निकायबाट छानविन भएमा आफू सघाउन तयार रहेको उनको भनाई थियो ।

मुख्यसचिवबाट दिएको राजीनामा सिफारिस भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै रेग्मी राजदूत सिफारिस भएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले रेग्मीले पूरा कार्यकाल मुख्यसचिव खाएको भए हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी मुख्य सचिव बन्न नसक्ने बताएका थिए ।

नेकपाका सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापालगायतले मुख्य सचिवमा रहेका बेला राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

राजदूत पद परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषय नभएकोले मुलुकको नै प्रतिनिधित्व भएको बताउँदै रेग्मीले कस्ता व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सांसहरूलाई उनले सुझाव दिएका थिए ।