काठमाडौँ । भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामको थालनी गरेको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडी बढाउनेछ । सोही अन्तर्गत आयोगले बिहीबार(आज) एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नुपर्ने बताइन् ।

अहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्वासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन् ।

‘हामी एकदमै संवेदनशील काम गर्न गइरहेका छौ । इतिहासले हामीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । हामी भाग्यमानी छौ की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ति काम गर्नुस् । कसैलाई पनि विभेद नगरियोस् ।’

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।

विगतका आयोगहरूले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरू पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको भन्दै उनले सुकुम्वासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताइन् ।

कहीँ, कतै केही नभएका वर्गहरू पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले भूमि नै नभएका दलित समुदायलाई एकटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने महत्त्वपूर्ण कार्यभार पनि रहेको बताइन् । साथै उनले भूमिहीन, सुकुम्वासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने समेत बताइन् ।

‘पहिचान गर्दा कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ । नपर्नुपर्ने मान्छे पर्‍यो भने, त्यो जस्तो ठूलो समस्या अरू केही हुनेछैन’, उनले भनिन्, ‘लोभ र लाभलाई पर राख्नुहोला । लोभ र लाभले रातो झण्डा फहराउँछ ।’

त्यस अवसरमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबिच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गरेर भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । पहिलो चरणमा १ सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताए ।