सरकारले हरेक कार्यालयहरूलाई इन्टरनेटमा दिइने पैसा फेसबुक र टिवटर चलाउन भन्दा देशै भरी अनलाइन दर्ता, चलानी, जिन्सी खाताहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्न सकेमा अनियमितता र भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलाप ५० प्रतिशत कम हुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायले देखिएका समस्याहरूको समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न सहजीकरण गर्दैनन् । तर कसले, कहिले र कहाँ के गर्छ र कारबाही गरौँला भनेर ढुकेरै बसेको अवस्था छ । तर समाधान कसरी गर्ने भन्ने तर्फ भने ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन। सार्वजनिक प्रशासन र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अहिले पर्यायवाची शब्द भएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारी शिर ठाडो बनाएर हिँडेन अवस्था छैन । जसले हप्तामा १० वटा पत्र अख्तियार र राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र तथा सम्बन्धित निकायलाई नपठाएको कुनै पनि सरकारी कार्यालय छैन होला। यसरी कर्मचारी र कार्यालयको छवि बिगार्नमा सरकारी प्रशासनका केही सूक्ष्म कार्य तथा व्यवस्थाहरू छन् । जसले सरकारी काम काजको अनियमितता र दुरुपयोगलाई केही हदसम्म रोक्ने तथा निरूपण गर्न सक्छ । तर कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । ती हुन् दर्ता, चलानी र जिन्सी व्यवस्थापन तथा अन्य बैठक तथा निर्णयहरू ।

उजुरी गर्नेले पनि पैसा नै देखेको छ भने काम गर्नेले पनि पैसा । त्यहीँ कारणले यहाँ सुशासन र अनियमितता रोक्नेमा भन्दा पनि खालि दोषारोपण गर्ने काम कारबाही चलिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका दर्ता, चलानी र जिन्सी खाताहरूलाई शतप्रतिशत व्यवहारिक बनाउन र समय समयमा अनुगमन, निरीक्षण र अद्यावधिक गराउन सकेमा हाल भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचार आधा हुनेछन् ।

हाम्रोमा सूचना प्रविधिको प्रयोग भन्दै खरिद गरिने सामाग्री र सेवा सजिलो, सहज र किफायती बनाउने भन्दा यसैको खरिद र सेवा परामर्शबाट केही रकम कुम्ल्याउने ध्याउन्न मात्रै रहेको पाइन्छ । अर्को तर्फ माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई दुःख दिने नियतले मात्रै यसको प्रयोग भएको देखिएको छ । सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा प्रमुख हुने सानो तर महत्त्वपूर्ण कुरा हो दर्ता र चलानी ।

यहाँ दर्ता र चलानी खाली ठाउँ राखेर, आफ्नो अनुकूलमा दर्ता र चलानी गर्ने कार्य रोक्ने तर्फ खासै कसैको ध्यान पुगेको छैन । व्यवहारमा भन्दा पनि कागजपत्र मुखी हाम्रो प्रशासनमा भएका यिनै लुप होलहरु नै अहिले आएर भ्रष्टाचार र अनियमितताका सहायक भएका छन् । प्रक्रिया पुर्‍याउनुलाई सुशासन मान्ने हो त ? कार्यालय प्रमुख र कार्यालयका कर्मचारीहरू नै सर्वेसर्वा हुन् भने किन तिनीहरू माथि छानबिन हुने गरेको छ ? यदि हैन भने किन रियल टाइम मोनिटरिङ गर्न सकिने व्यवस्थालाई लत्त्याइएको ?

हरेक वर्षको अन्त्यमा प्रत्येक कार्यालयले तालुक निकाय र सम्बन्धित निकायमा जिन्सी मौज्दात विवरण प्रमाणित गरी पठाउने व्यवस्था छ । तर हरेक वर्ष त्यो प्रतिवेदन पुग्ने गर्छ । केही समय पछि फेरी तत्तत् स्थानबाट जिन्सी मौज्दातको विवरण पटक–पटक माग्ने र लगेर थन्काउने भन्दा अर्को कुनै काम गरेको देखिँदैन । त्यसैमा हामीले एकद्वारा प्रणालीबाट सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालित प्रणाली व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने जुनसुकै समयमा पनि सरकारी सामानको अवस्थिति बुझ्न सकिन्थ्यो । अर्को तर्फ हाम्रो सरकारी निकायमा सवारी साधन तथा मेशिनरी समानहरू कवाड भइरहेका छन् । यी कुराहरूलाई हरेक वर्ष हुने अन्तिम लेखा परीक्षणको क्रममा खटिने कर्मचारीहरूसँगै जिल्ला तथा हरेक कार्यालयमा आवश्यक प्राविधिक खटाई पुराना र काम नलाग्ने मेसीनरी सामान तथा सवारी साधनको मूल्याङ्कन गरी लिलाम तथा सञ्चालन गर्न सल्लाह दिने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने पनि केही मात्रामा भए पनि यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।

ढिलै भए पनि जिन्सी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालित सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली लागू गरेको छ । तर हालसम्म त्यो परिणाममुखी भने छैन । यसलाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित निकायबाट सपोर्ट नहुने, युजर फ्राइन्ड्ली नभएको जस्ता गुनासाहरू देखा परेका छन् । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अत्यावश्यक छ ।

त्यस्तै कुनै–कुनै कार्यालयले भने जिन्सी व्यवस्थापन भन्दै अन्य निकायबाट निर्माण गरिएको प्रणाली सञ्चालन गर्दै नआएका भने होइनन् तर त्यसमा माथिल्लो निकाय जस्तै मन्त्रालय, विभाग, कोलेनिका, प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन र नियन्त्रण भने हुन सक्दैनन् ।

त्यस्तै हालसम्म पनि दर्ता चलानीलाई एकद्वार प्रणालीबाट नेपाल सरकार तथा अन्य निकायबाट अर्को तेस्रो पक्षबाट नियन्त्रण र नियमन हुने गरी दर्ता चलानीलाई अनिवार्यता गरेको पाइँदैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न किन आवश्यकता देखिएन ? त्यो सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा होला । यसैलाई फेरी हामीबाटै सबै स्थानमा यो सम्भव छैन भन्ने पनि गुनासो आउन सक्छ, तर त्यो गुनासो नभएर अल्छीपना र सरकार तथा जनतालाई ठग्ने बहाना मात्रै हो । यहाँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असम्भव छ त ? प्रविधि र भूगोलको बनावटको कारणबाट पनि केही अनलाइन असम्भव भए पनि अफलाइन व्यवस्थापन भने अनिवार्यता गर्न र गराउन सकिन्छ ।

कार्यालयमा हुने दर्ता, चलानी र जिन्सी खातामा खासै कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । तर जति पनि अनियमितता हुन्छन् सबै दर्ता, चलानी र जिन्सी खाताबाट हुने गर्दछन् । चैतमा समान खरिद गर्ने असारमा दर्ता र जिन्सी खातामा चढाउने अनि भदौमा चिठी आउने अनुकूलतामा दर्ता गर्ने, अनुकूल समयमा आफूलाई मन पर्ने संस्था तथा व्यक्तिका लागि मात्र चिठी पत्र चलानी गर्ने आदि जस्ता क्रियाकलापले कार्यालयमा र सरकारी सेवामा अनियमितता बढेको छ ।

त्यसैले सरकारले हरेक कार्यालयहरूलाई इन्टरनेटमा दिइने पैसा फेसबुक र टिवटर चलाउन भन्दा देशै भरी अनलाइन दर्ता, चलानी, जिन्सी खाताहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्न सकेमा अनियमितता र भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलाप ५० प्रतिशत कम हुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले यथाशक्य सञ्चालनमा ल्याउन सकोस् । जसले कुन कार्यालयमा कुन सामान कस्तो अवस्थामा छ ? कुन समयमा कुन मातहतको कार्यालयले कार्यालयसँग दर्ता चलानी मार्फत कार्य सम्पादन गर्‍यो ? भन्ने जस्ता कुराहरू माथिल्लो निकायले दैनिक तथा आवश्यक परेको अवस्थामा तुरुन्तै हेर्न सक्ने गरी जिन्सी व्यवस्थापन, दर्ता चलानीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ नकि उही सतिसाले प्रक्रिया र व्यवस्थापन ।