काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले आ–आफ्ना जिल्लाभित्र ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए÷नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए नबुझाएको र दर्ता भए/नभएको यकिन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न पनि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो समय देशभर पहुँच र प्रभावका आधारमा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति निकै बढ्दो क्रममा छ ।